ताप्लेजुङ । सङ्घीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्चले कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई कामकाजी भाषाको रूपमा घोषणा गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापन-पत्र पठाएको छ। उक्त ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मामार्फत मंगलबार पठाइएको हो।

ज्ञापनपत्रमा कोशी प्रदेश लेख्न अस्वीकार गर्दै ‘प्रदेश नम्बर १’ उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा २८७ (७) अनुसार प्रदेशले आफ्ना भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि कोशी सरकारले त्यसको कार्यान्वयन नगरेकोप्रति आपत्ति जनाइएको छ।

२०७३ मा गठित भाषा आयोगले २०७८ भदौ २१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशका लागि लिम्बू र मैथिली भाषा सिफारिस गरिएको थियो। आयोगको सिफारिसअनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशले विधेयक पारित गरिसकेका छन्।

तर कोशी प्रदेश सरकार उदासीन रहेको भन्दै कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक तुरुन्त संसद्मा दर्ता गर्न माग गरिएको छ। ज्ञापनपत्रमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र सङ्घीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्च नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा कुमार लिङदेन ‘मिराक’, भूपेन्द्र सुन्दर लावती, हाङसागर केरुङसिकसाम्बा, उमेश लिम्बूको हस्ताक्षर रहेको छ भने नवीन पोमु, मुक्साम लाबुङ र रिता मादेनको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङमा बुझाएका हुन्।