काठमाडौं। सर्वाेच्च अदालतले घर तथा कार्यालयमा वन्यजन्तुका अङ्ग र तिनले बनेका सामग्री (आखेटोपहार) संकलन गर्ने र प्रदर्शन गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याएर कारबाही गर्न आदेश दिएको छ।

त्यस्ता वस्तुलाई मानप्रतिष्ठाका रूपमा राख्नेमाथि कारबाही गर्न सर्वोच्चले भनेको हो। २०८० जेठ १६ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो।

सर्वोच्चको फैसलामा आखेटोपहार घर तथा कार्यालयमा राख्नु गैरकानुनी ठहर गर्दै ९ बुँदे आदेश दिइएको छ। २०७५ जेठ २ गते कुमार पौडेलले वन तथा वातावरण मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाउँदै निवेदन दायर गरेका थिए।

उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले पाँच वर्षपछि २०८० जेठ १६ गते घर तथा कार्यालयमा आखेटोपहार राख्न नपाउने फैसला गरेको थियो। निवेदनमा आखेटोपहार राख्नु वन्यजन्तु अपराध भए पनि सरकारले आखेटोपहारमा रोक नलगाइ कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग नगरेको भन्दै परमादेशको माग गरिएको थियो।

फैसलाको पूर्णपाठमा विपक्षीले आखेटोपहारको सही ढङ्गले व्यवस्थापन र लागत राख्ने काम भएको दाबी गरे पनि आखेटोपहारबारे प्रतिवेदन वा तथ्याङ्कहरूमा के कसरी व्यवस्थापन हुँदै आएको छ भन्ने नदेखिएको उल्लेख छ।

२०२९ अघि कतिपयले आखेटोपहार सङ्कलन गरी प्रदर्शनमा गर्ने गरेका थिए। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले त्यसलाई रोक लगाएको थियो। रोक लगाए पनि यो क्रम जारी थियो।

आखेटोपहार राखेकाहरूलाई समयसीमा तोकेर सरकारलाई बुझाउनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी जानकारी गराउन मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी भएको छ। समयावधिभित्र बुझाउन ल्याएमा कारबाही नहुनेगरी स्वस्फूर्त आखेटोपहार ल्याउने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।

समयावधि भित्र आखेटोपहार नबुझाउनेलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याएर कानुनी कारबाही अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। संकलन गरिएका वा जफत गरिएका आखेटोपहारको विवरणसहित अभिलेख राख्न पनि सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको छ।

२०२९ ऐन आउनुभन्दा अघिको पुरानो आखेटोपहार भएमा वा अवैध रूपमा प्राप्त गरेको पैतृक सम्पत्ति वा धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका रूपमा लामो समयदेखि प्रयोग भइरहेको प्रमाणित गर्न सकेमा भने त्यस्ता आखेटोपहार जफत नहुने फैसला भनिएको छ।

ऐन आउनुअघि र पैतृक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व भएको प्रमाणित गर्न सकेमा प्रमाणसहित निस्साको प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ। प्रमाणित गर्न नसकेमा वा कानुन आइसकेपछि आखेटोपहार राखेको भेटिएमा जफत गर्न भनिएको छ।

आखेटोपहार सङ्कलन, प्रयोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण तथा प्रदर्शनी कार्य गैरकानुनी रहेको भनेर जनचेतना फैलाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।