काठमाडौं। सरकारले ल्याएको बजेटमा भएको एउटा बुँदाका कारण अदालतको अवहेलना भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का निम्ति ल्याएको बजेटको ८७औँ बुँदाबाट अदालतको अवहेलना भएको जिकिर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन्।

बजेट वक्तव्यको ८७औँ बुँदामा उल्लेख गरिएको प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणको प्रसंगलाई उनले उल्लेख गरेका छन्।

उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।’

उक्त बुँदा विगतमा अदालतले गरेको परमादेशको खिलाफमा रहेको भन्दै त्रिपाठीले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्। उक्त मुद्दा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। मुद्दाको सुनुवाइ जेठ २७ गतेका लागि तोकिएको छ।

अवहेलनाको कसुरमा विपक्षीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न उनले माग गरेका छन्। अवहेलना कसुरमा २४ घण्टाभित्र अदालतमै उपस्थित गराएर बयान लिन र उक्त बुँदा कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरिएको छ ।

त्रिपाठीले विपक्षीहरुलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानासहित भविष्यमा सार्वजनिक पद धारणका निम्ति अयोग्य घोषित गर्न पनि माग गरेका छन्।