काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय ठूला निजी विद्यालयले मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुलिरहेका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा यस्तो पाइएको हो।

विभागले करिब दुई दर्जन निजी विद्यालयमा अनुगमन गरेको छ। मा संस्थागत विद्यालय निर्देशिका २०७२ ले पूर्वाधार, शुल्क, धरौटी लगायतको मापदण्ड तोकेको छ। विभागका अनुसार अनुगमनमा परेका धेरैजसो विद्यालयले मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ।

‘दुई सातामा २० भन्दा बढी स्कुलमा अनुगमन गरेर कागजात मगाएको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए। अध्ययन गर्दा संस्थागत विद्यालयले नै निर्देशिका पालना नगरेको देखिएको उनको भनाइ छ।

दाहालका अनुसार कतिपय विद्यालयले शुल्क पनि मनोमानी रूपमा लिने गरेको पाइएको छ। विभागले भक्तपुरको मोडर्न इङलिस स्कुल, ललितपुरको गणपति प्रतिष्ठान (जेम्स स्कुल) र प्रिमियर इन्टरनेसनल प्रालि (प्रिमियर स्कुल) अनि बूढानीलकण्ठको युरो स्कुलमा अनुगमन गरेको थियो।

यसैगरी, टोखाको मिल्सवेरी इन्टरनेसनल स्कुल, बुद्धनगरस्थित रोजबड स्कुल, पाठशाला नेपाल, बृहस्पति विद्यालय, राय स्कुल, सिफल स्कुल, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल र आलोक विद्याश्रममा पनि अनुगमन गरिएको हो।

विभागको टोलीले निसर्ग बाटिका, काठमाडौं युरो स्कुल, केएमसी स्कुल, काव्य स्कुल, नोबेल एकेडेमी, भ्याली भ्यु स्कुल, युनाइटेड स्कुल र सिर्जनशील प्रतिभा शिक्षामा पनि अनुगमन गरेको थियो।

अध्ययन शुल्क बढाउँदा स्थानीय सरकारको अनुमति लिनुपर्नेमा यस्तो नगरेको पाइएको दाहालले बताए। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार शुल्क बढाउँदा पालिकाको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्छ।

केही स्कुलले निर्देशिकाले तोकेकोभन्दा ५ गुणासम्म बढी शुल्क लिएको पाइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सबै स्कुलका कागजात अध्ययन भइरहेको छ, कैफियत देखिएका सबैलाई ३ लाख जरिवाना गर्छौं।’

स्कुलले अन्य क्रियाकलापका नाममा पनि अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको विभागको भनाइ छ। वाणिज्य उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा २ ‘द’ अनुसार सेवा भन्नाले विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा पर्छन्।

कानुनी, चिकित्सा वा इन्जिनियरिङ सेवालाई समेत यसले जनाउँछ। भर्ना शुल्कका नाममा अभिभावक लुटिएको उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी बताउँछन
। होस्टलमा बस्ने विद्यार्थीबाट पनि मनोमानी शुल्क असुल्ने गरिएको उनले बताए।

यसैबीच, वाणिज्यले अनुगमन गरेपछि राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एन प्याब्सन) ले आपत्ति जनाएको छ। विद्यालयमाथि गरिएको पछिल्लो अनुगमनले निजी शिक्षाको योगदान र संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरिएको अनुभूति भएको प्याब्सनको भनाइ छ।