‘सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई किन बेवास्ता गर्दैछ सरकार?’
सरल पत्रिका १२ जेठ २०८२ ८:०३
काठमाडौं। सूचना प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायीले स्वदेशमा सूचना प्रविधि कम्पनी स्थापना गर्न माग गरेका छन्। उनीहरुले यस क्षेत्रका लागि कर छुट दिन साथै डेटा सेन्टर स्थापना गर्न पनि माग गरेका छन्।
भारतको बिहार राज्यले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई ५ वर्षसम्म शून्य कर नीतिको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले नेपालमा पनि यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपालमा अत्यधिक करका कारण सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको भन्दै व्यवसायीहरुले सरकारले यसबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताएका छन्। सूचना प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आगामी बजेटमा ५ वर्षसम्मको कर छुटको माग गरेका छन्।
सरकारले अध्यादेशमार्फत नेपाली सूचना प्रविधि कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था गरे पनि स्वदेशमै लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सूचना प्रविधि समितिका सभापति विज्ञान श्रेष्ठ अन्यत्र जस्तै नेपालमा पनि यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने खालका कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने बताउँछन्।
अहिले वार्षिक करिब १७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी सूचना प्रविधिको क्षेत्रका लागि जनशक्तिका रूपमा तयार हुने गरेको तथ्यांक छ। यो जनशक्तिले नेपालमा अवसर पाउने स्थिति छैन। अहिले १० देखि १२ हजारले मात्रै प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको अनुमान छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटमार्फत १० वर्षमा ३० खर्बको सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने र १५ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशक घोषणा गरेको थियो। घोषणा त भयो तर यसका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेको छैन।
यस क्षेत्रका सम्बद्ध व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘योजना अनेक घोषणा हुन्छ तर कार्यान्वयनमा चासो उति देखिंदैन। किन सरकारले उच्चतम लाभ लिन सकिने क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिरहेको छ?’
