काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वाेच्च अदाललते आदेश दिएको छ। मिश्रकी श्रीमती सारिका कार्कीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाईपछि यस्तो आदेश भएको हो।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले बन्दीसहित २४ घण्टाभित्र उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको अभियोगको सक्कल फाइलसमेत उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षी नं. ७ ले यो आदेश प्राप्त भएको २४ (चौबीस) घण्टाभित्र यी निवेदकउपर अनुसन्धान भइरहेको राज्य विरुद्धको अपराध समेतको मुद्दाको सक्कल मिसिल इजलाससमक्ष देखाइ फिर्ता लैजाने गरी बन्दीसहित लिखित जवाफसाथ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् उपस्थित हुनू।’

त्यस्तै सर्वाेच्चले उनलाई पक्राउ गरेर राख्नुको कारणसमेत पेश गर्न भनेको छ। ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो?, सवोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

प्रहरी परिसर काठमाडौँ बाहेकका विपक्षीहरुलाई भने आदेश प्राप्त गरेको २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ। लिखित आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्य विपक्षीहरुको हकमासमेत यो आदेश प्राप्त भएको २४ (चौबीस) घण्टाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३४ ९१० बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ।’

गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि भन्दै ४७ दिनदेखि थुनामा रहेका मिश्रलाई लिएर उपस्थित हुन सर्वाेच्चको एकल इजलासले आदेश जारी गरेको हो।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक सशस्त्र प्रहरी वल प्रधान कार्यालय हलचोक, सशस्त्र प्रहरी वल प्रधान कार्यालय हलचोक, काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीलगायतका निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।

राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि भन्दै तीनकुनेमा आयोजित सभामा प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि घटनाले हिंसात्मक रुप लिएको थियो। मिश्रलाई मुख्य कर्ताका रुपमा राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराधको कसुर लगाइएको छ। प्रहरीले उनीमाथिको अनुसन्धान सक्नेभन्दा पनि थुना लम्ब्याउने नियत राखेको राप्रपाले आरोप लगाउँदै आएको छ।