काठमाडौं। राहत शिक्षकहरूले सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिप्रति असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले छुट्टै राष्ट्रिय समिति गठन गरी आन्दोलन गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्।

महोत्तरीको बर्दिबासमा भएको भेलाले विष्णु खत्रीको अध्यक्षमा २९ सदस्यीय नयाँ नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समिति गठन गरेको हो। बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै समितिले माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

समितिका अध्यक्ष खत्रीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नगर्ने लगायतका माग आफूहरूको रहेको बताए। राहत दरबन्दीमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई पेसागत सुनिश्चिततासहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरी उमेर हदसम्म पेसागत निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

कार्यरत सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूको बिरामी बिदाको अभिलेख कायम गरी अनिवार्य वा स्वैच्छिक अवकाश हुँदाका बखत आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने पनि खत्रीले बताए।

राहत शिक्षकहरूलाई सरुवा गर्नुपर्ने, दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ। यीसहित ९ बुँदे माग पूरा नभए असार १५ गतेपछि आन्दोलनमा उत्रने समितिले चेतावनी दिएको छ।

समितिका महासचिव जीवन तिमिल्सिनाले शिक्षा सेवा आयोगको खुल्ला परीक्षामा सहभागी हुन चाहने राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूका लागि उमेर हद हटाइनु पर्ने बताए। यस्तै, उपमहासचिव कृष्णप्रसाद अधिकारीले अनिवार्य वा स्वैच्छिक अवकाश हुँदाका बखत ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ को सुविधा उपलब्ध हुनु पर्ने बताए।

नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिको नवौँ र दशौँ पूर्ण बैठकले सर्वसम्मत ‘सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी उमेर हदसम्म पेसागत निरन्तरता दिने’ भन्ने निर्णय गरेर उक्त निर्णय लत्याउँदै सरकारसँग वार्तामा जाँदा ‘आन्तरिक परीक्षाद्वारा सफल भए स्थायी हुने र असफल भए गोल्डेन ह्याण्डसेक लिने’ भन्ने विषय राखेको भन्दै अधिकांश राहत शिक्षकहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्।

समितिले राखेका मागहरू

१) राहत दरबन्दीमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई पेसागत सुनिश्चिततासहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरी उमेर हदसम्म पेसागत निरन्तरता दिनु पर्ने।

२)सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूको बिरामी बिदाको अभिलेख कायम गरी अनिवार्य वा स्वैच्छिक अवकाश हुँदाका बखत आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने।

३) सरुवाको व्यवस्था हुनु पर्ने।

४) दुर्गम भत्ताको व्यवस्था हुनु पर्ने।

५) प्रशासनिक कार्यमा नियुक्तिका आधारमा वरिष्ठता कायम हुनु पर्ने।

६) औषधि उपचार खर्च सुविधाको व्यवस्था हुनु पर्ने।

७) शिक्षक सेवा आयोगको खुल्ला परीक्षामा सहभागी हुन चाहने राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई उमेर हद हटाउनु पर्ने।

८) अनिवार्य वा स्वैच्छिक अवकाश हुँदाका बखत गोल्डेन ह्याण्डसेकको सुविधा उपलब्ध हुनु पर्ने।

९) अनिवार्य, स्वैच्छिक वा विविध कारणले रिक्त हुन आउने राहत कोटालाई स्वतः स्वीकृत दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी खुल्ला विज्ञापनको माध्यमबाट पदपूर्ति गरिनु पर्ने।