लामो समयदेखि देशमा नयाँ शिक्षा विधेयकको सन्दर्भमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। पञ्चायती शिक्षा ऐन २०२८ खारेज गरी देशको समृद्धिको लागि नैतिक शिक्षा र उत्पादन सहितको शिक्षा विधेयक र नयाँ शिक्षा ऐन लागू गरी स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गर्न जरुरी छ।

सामुदायिक शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण २०८१ को एसईईको उत्तर पुस्तिका परीक्षण नभई परीक्षा बोर्डमा थन्किरहेको अवस्था छ। आन्दोलनरत शिक्षकहरुले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म उत्तर पुस्तिका परीक्षण नगर्ने र नयाँ शैक्षिकसत्र २०८२ को भर्ना अभियान तथा विद्यालय सञ्चालन नगर्ने भनी चुनौती दिइरहेका छन्।

संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा सरकारले गरेको वार्ता आह्वानलाई समेत बेवास्ता गर्दै विगतको सम्झौतालाई अक्षरसः पालना सरकारले गर्नुपर्ने जिकीर गरिरहेका छन्। वैयक्तिक तथा पेशागत स्थायित्वको माग राखी गरेको आन्दोलनबाट नयाँ शिक्षा ऐन विधेयकको रुपमा ल्याउन शिक्षकहरुले दबाव दिइरहेका छन्।

कार्यान्वयन भइरहेको संविधानमा शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा राखिँदा आन्दोलनरत शिक्षकहरुले संघीय सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने संविधान विपरीतको माग राख्नको रहस्य के हो? त्यो जनताले बुझ्न आवश्यक छ। सरकारले बोलाएको वार्तामा पनि नबस्ने, संविधान संशोधन नहुने स्थितिमा सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न शिक्षकहरु वारपारको आन्दोलनमा केन्द्रित भएका देखिन्छन्।

स्थानीय तहको रोहबरमा बस्दा शिक्षकहरुमाथि राजनीतिको चलखेल बढी हुन्छ भन्ने मान्यता शिक्षक महासंघलगायत अन्य शिक्षक संघमा समेत रहेको देखिन्छ। राज्यका सबै क्षेत्रमा सिफारिस स्थानीय तह मार्फत् हुने अवस्थामा शिक्षकहरु स्थानीय तहको मातहतमा बस्न मन नपराउनुको उद्देश्य बुझ्न जरुरी छ।

स्थानीय तह स्वायत र विकेन्द्रीकरणको मान्यतामा चल्नुपर्ने आधुनिक विश्वव्यापी मान्यता र व्यवस्थालाई शिक्षकहरुले किन आत्मसाथ किन गर्न चाहँदैनन्? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आन्दोलनरत शिक्षकहरुले के जिताएका होइनन् र? होइनन् भने आ–आफू कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा भएका पाठयोजना निर्माण, शिक्षण विधि तथा सामग्रीको प्रयोग, बाल मनोविज्ञान, पाठ्यक्रम निर्माण तथा देशको शिक्षा विकासलगायत शिक्षाको अवधारणा अवधारणासहित शिक्षाशास्त्र पढेकालाई शिक्षकमा नियुक्ति दिनुपर्ने माग पनि किन उठाउँदैनन्?

स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार दिँदा शिक्षक महासंघका पदाधिकारी र महासंघ आवद्ध शिक्षकहरूलाई चित्त नबुझ्दा विरोधको नाउँमा लाखौं विद्यार्थीको शिक्षा पाउने अधिकारलाई बेवास्ता गरी शिक्षकको वैयक्तिक तथा पेशागत मुद्दा लिएर स्वार्थमा आधारित काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने परिपाटी छ। त्यस्ता स्वार्थ केन्द्रित शिक्षक आन्दोलनमा सहभागीलाई बर्खास्त गर्ने कानुन र नीति बनाउन आवश्यक छ।

शिक्षा क्षेत्रलाई स्थानीय तहमा दिँदा शिक्षकको सेवासुविधा असहज भएको भन्दै शिक्षाको जिम्मेवारी संघ वा केन्द्रकै हुनुपर्छ भन्ने महासंघलगायत अन्य शिक्षक संघको माग संविधानविपरीत छ। एक वर्षे बिएडको दुरुपयोग गरेर सुगम र घरपायक क्षेत्रमा सरुवा हुँदा देशले आवश्यक शिक्षक नपाउने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर केन्द्र वा संघबाट नियमित अनुगमन र निरीक्षण नहुने अवस्थामा संविधानविपरीत मावि शिक्षा संघ वा केन्द्रले जिम्मा लिएमा शिक्षाको स्तर अझ झन् खस्किने निश्चित नै छ। यसको जिम्मेवारी के शिक्षक महासंघलगायत अन्य नामधारी शिक्षक संघले लेलान् त? यो एकदमै विचारणीय प्रश्न हो।

अहिले देशभर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ पनि कार्यान्वयनमा छ। ऐनको दफा ११ ञ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट छ। ऐनमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने, गाउँ र नगरले शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी मिलानलगायत २३ वटा अधिकार तोकिएको छ। सोही अनुसार केही स्थानीय तहहरूले काम गरिरहेका छन्। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइले पुनः सक्रियता देखाउनु संविधानविपरीत कार्य हो।

२०७२ को संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले नै मावि तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेको अवस्था छ। विद्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएपछि कतिपय स्थानीय तहहरूले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न तालिमहरू दिन थाले, समयमा विद्यालयमा हाजिर हुन, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षकहरूलाई घच्घच्याउन थाले। साथै शिक्षकको भेषमा राजनैतिक पार्टीको झोला बोक्नेहरूलाई कारबाही गर्न थाले।

विभिन्न देशको सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग तथा ऋण अनुदानको आधारमा विभिन्न किसिमका शिक्षक नियुक्ति गरिँदा आज विद्यालयमा राहत, अस्थायी, अनुदान तथा इसीडी जस्ता १७ थरीका शिक्षकहरू भएका हुन्।

यसमा शिक्षाशास्त्रको उत्पादन बाहेक राजनीतिक दलको शिक्षक संगठनका पदाधिकारी नजिकका आसेपासे, कार्यकर्ता तथा आफन्त भनसुन तथा शक्तिको आडमा नियुक्ति भएका छन्। जसको आजसम्म खोजनीति सरकारले गर्न सकिरहेको छैन। बरु आज तिनीहरूलाई समेत दरबन्दी कायम र मिलान गर्नुपर्ने माग शिक्षक आन्दोलनमा उठाइरहेको छ। सरकारले तिनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नु भन्दा पनि विशुद्ध शिक्षाशास्त्रका उत्पादनलाई शिक्षकको रूपमा दरबन्दीमा रूपान्तरण गरेर शिक्षालाई व्यवहारिक र जीवनोपयोगी बनाउने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

शिक्षक सेवा आयोगले लिने अध्यापन अनुमतिपत्र र सेवा प्रवेशको परीक्षा सैद्धान्तिक पक्षलाई मात्र जोड दिँदा अध्ययनको भरमा उत्तीर्ण गरेकाले के कसरी शिक्षण विधिको प्रयोग गरेर विद्यार्थीको मनोभावना बुझी व्यवहारिक रुपमा शिक्षण गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा आयोग र सरकार किन अनभिज्ञ जस्तो हुन्छन्? अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न अघि किन सर्दैनन् सरकार र आयोग? अहिलेको शिक्षाशास्त्रका कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्री पश्चात मात्र पेसागत डिग्री प्रदान गर्नुपर्छ।

शिक्षाशास्त्रलाई एकेडेमिकसँगै पेसागत सीप विकासको व्यवहारिक तालिम र शैक्षिक कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरी शिक्षा र शिक्षाशास्त्र जोगाउनु पर्दछ। विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधारको लागि शिक्षक समयसापेक्ष रूपमा परिवर्तन भइरहनु आवश्यक छ।

एकपटक परीक्षा उत्तीर्ण गर्दैमा ऊ आजीवन वा सधैं योग्य र सक्षम हुन्छ भन्नु मूर्खता नै हो। विश्वमा बदलिरहने सूचना प्रविधि सञ्चारबाट आजको समयमा नयाँ पुस्ता अगाडि बढेको हुन्छ। यसलाई रोक्नु भनेको मानव अपराध हो। सिकाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय बनाउन तथा बढुवा र ग्रेडवृद्धि चाहने शिक्षकहरूले समयसमयमा परीक्षा दिनुपर्ने नीतिनियम ऐन कानुन तथा विधेयक बन्नुपर्छ।

लामो समयसम्म एउटै तहमा अध्यापन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन हरेक ३ वर्षको परीक्षा लगातार ३ पटक उत्तीर्ण भएमा तीन ग्रेड वृद्धि सहित अनिवार्य बढुवा हुने र परीक्षा उत्तीर्ण नभए बिदा हुनुपर्ने र फेरि परीक्षा दिई उत्तीर्ण हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यसमा पनि लगातार ३ पटक उत्तीर्ण भएमा ३ ग्रेडवृद्धि सहित अनिवार्य बढुवा गरिनुपर्छ। बढुवा भए तापनि प्रत्येक पटक परीक्षा उत्तीर्ण भएमा १ ग्रेड वृद्धि पाउने नभए बिदा हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ। जसले गर्दा विद्यार्थीको सिकाईलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन शिक्षक स्वयं अध्ययनशील हुन्छ भन्ने सामाजिक मान्यता कायम भइ शिक्षकको मर्यादा अरूको भन्दा माथि नै रहन्छ र हुनुपर्छ पनि।

यसले गर्दा शिक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेले समयसमयमा शैक्षिक तथा योग्यताको पुनर्ताजगीले शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तर वृद्धि अवश्य हुन्छ।

-सूर्यमढी–९, भक्तपुर