विराटनगर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगरले अन्तरक्रिया कार्यकम आयोजना गर्यो।

‘क्रेता होसियार हौं’ भन्ने अवधारणासँगै ‘बिक्रेता होसियार हौं’ भन्ने मान्यतासहित सन् १९६२ मार्च १५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीको अभियान मार्फत् उपभोक्तावादले मान्यता पाएको हो।

कार्यक्रममा मोरङका जिल्ला प्रशासनका प्रतिनिधि, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयका प्रमुख अधिकृत हितेश बस्नेत, कृष्णप्रसाद भण्डारी, उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता थियो।

कार्यक्रममा कृष्ण भण्डारीले स्वस्थ बजार भन्नेबित्तिकै चारवटा कुरा महत्वपूर्ण हुने बताए। व्यवसायीले इमान्दार हुनुपर्ने, र उसले आफ्नो व्यवसायीको मूल्य र मान्यता कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

यसैगरी, उपभोक्तामा विवेकशीलता र सजगता हुनुपर्ने, जिम्मेवार पैरवी तथा सूचना प्रणाली, सत्य तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उपभोक्ता हक हितका कुरालाई संरक्षण गर्न नियमनकारी निकायहरुले प्रचलित नियम कानुन प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने भण्डारीले बताए। सबै पक्ष आफ्नो ठाउँमा इमान्दार भएमात्रै बजार स्वच्छ हुने उनले उल्लेख गरे।

स्वास्थ्य र सम्पतिमा हानि पुर्याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार उपभोक्तामा हुने भएकाले सजग रहनुपर्ने भण्डारीले बताए।

औषधिहरू किन्दा उपभोक्ताहरु ठगिने गरेको, अनुमतिपत्र नभएका व्यक्तिहरूले पसलमा औषधि बिक्री गरिरहेको पाइएको, सुन चाँदी पसलहरुमा अनुगमन नभएको, दसैँ तिहार जस्ता चाड पर्वमा मात्र अनुगमन हुने गरेकोमा यस्ता पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने सहभागीले बताए।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले उत्पादक, उपभोक्ता, सूचना प्रमुख, नियमनकारी निकाय सबैको समन्वयमा उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्न सकिनेमा जोड दिए।

उपभोक्ता अदालत स्थापना

यसै सन्दर्भमा नेपालमा उपभोक्ता अदालत स्थापना भएको छ। उपभोक्ता अदालत उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४४ बमोजिम आज शनिबार उपभोक्ता अदालत शुभारम्भ भएको हो।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले काठमाडौंमा अदालतको उद्घाटन गरे। उनले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको न्यायिक उपचार पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको बताए।

उपभोक्ताको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको उनको भनाई छ। प्रधानन्यायाधीश राउतले उपभोक्ता अदालतको कार्यक्षेत्र व्यापक भएकाले यसको अधिकार क्षेत्र थप स्पष्ट पार्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार प्रवर्द्धन गर्न तथा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता अदालत स्थापना भएको बताए।

उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षको जिम्मेवारी काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई दिइएको छ। न्याय समूहअन्तर्गत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी र सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत आनन्दराज पोखरेललाई सदस्य तोकिएको छ।