काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐन बनाउने भएको छ। उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐन बनाइने भएको हो।

कानुन मन्त्रालयबाट विधेयक फिर्ता भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले विधेयकमाथि राय सुझाव मागेको थियो। मन्त्रालयले विधेयकलाई अध्ययनको लागि कानुन आयोगमा पठाएको थियो।

आयोगमा भएको छलफलले मापदण्ड ऐन बनाउन सुझाव दिएको हो। सबै विश्वविद्यालयको आआफ्नो ऐन भएकाले मापदण्डमा एकरुपता बनाउन लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मापदण्डमा विद्यार्थी र प्राध्यापक संघ संगठन के गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट गरिने जनाइएको छ। शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको बताएकी छन्। कानुन आयोगमा पुगेको विधेयकलाई थप परिस्कृत बनाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

मस्यौदामा नेपालमा केन्द्रीय, प्रदेश र मानित गरी तीन प्रकारका विश्वविद्यालय कल्पना गरिएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा राखिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई भने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा भएको योगदान, संस्थागत क्षमता र प्राज्ञिक उन्नयनको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा प्रस्ताव गरेको छ।

अन्य विश्वविद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा स्तरोन्नति हुन नसके प्रदेश विश्वविद्यालयमा घटुवा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको मस्यौदामा प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा वर्गीकृत विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कुलपति वा सभापति शिक्षामन्त्री र प्रदेश विश्वविद्यालयको कुलपति मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ। गैरनाफामूलक विश्वविद्यालयमा भने बोर्ड अफ ट्रस्टिजको प्रमुख सभापति वा चेयरमेन हुनेछ।

मस्यौदाले शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेको छ। मुलुकको उच्च शिक्षा व्यवस्थापन गरी उच्चस्तरीय मानव संशाधनको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि उच्च शिक्षाको नियामक निकायका रूपमा एक उच्च शिक्षा आयोग रहने उल्लेख छ।

सात सदस्यीय सदस्यसहितको आयोगमा दुई जना महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था छ। मस्यौदामा केन्द्रीय विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवा गर्न एक विश्वविद्यालय सेवा आयोग रहने परिकल्पना गरिएको छ।