कोशी प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८२ लाई पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने तयारी थालेको छ। ‘८२ का लागि ८२ गन्तव्य’ सूची सार्वजनिक गर्दै कोशी सरकारले १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर तयारी गरिरहेको छ। उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तब्यहरु रहेको कोशीका लागि पर्यटन वर्षका कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुनेछ। कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरे कोशी प्रदेश नेपालका अन्य प्रदेशहरु सँगसँगै पर्यटनको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि जान सक्ने प्रदेश रहेको बताउँछन्। पर्यटन वर्षमा केके हुनेछ ? यस सन्दर्भमा घिमिरेसँग गरिएको कुराकानी ।

पर्यटन वर्षको तयारी कसरी भइरहेको छ?

कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यसँगै २०८२ साललाई कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष भनेर घोषणा गरेको छ। यसका लागि सरकारले १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। भ्रमण वर्ष सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको छ। पर्यटन वर्ष सञ्चालन गर्नु भनेको आगामी दिनहरुमा कोशी प्रदेशको पर्यटनको सम्भावनालाई पहिचान र उजागर गर्दै पर्यटनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, सूचना तथा तथ्याङ्क जानकारी र अन्य प्रवन्धहरु गर्ने रहेको छ। साथै प्रदेशको पर्यटनलाई दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न संस्थागत हिसाबले बलियो बनाउन र प्रदेशको पर्यटनलाई स्थापित गरेर त्यसबाट युवाहरुमा रोजगारी प्रदान गर्ने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न पर्यटन महत्वपूर्ण स्रोत हो भन्ने कुरालाई स्थापित गराउन पर्यटन बर्षको तयारी तीब्र रुपमा भइरहेको छ।

पर्यटकीय दृष्टिकोणले अन्य प्रदेशभन्दा कोशीको अवस्था कस्तो छ?

कोशी प्रदेश नेपालका अन्य प्रदेशहरु सँगसँगै पर्यटनको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि जान सक्ने प्रदेश हो। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासँगै नेपालका आठवटा आठहजार मिटर माथिका हिमालमध्ये पाँचवटा कोशीमै छन्। हिमालयन टुरिज्मका दृष्टिले कोशी अब्बल छ। कोशी प्रदेश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै एउटा महत्वपूर्ण हबका रुपमा मान्न सकिन्छ। त्योबाहेक कोशी प्रदेशको पहाडी भेग हरित वातावरण, सुन्दर प्रकृति र पदयात्रा पर्यटनको लागि अर्को महत्वपूर्ण गन्तब्य हो। धार्मिक पर्यटनको लागि माता पाथीभराको मन्दिर, बराह क्षेत्र, हलेसी महादेव, महागुरु फाल्गुनन्दको तपस्था स्थल, किराँतहरुको उद्गमभूमि साथै विभिन्न धार्मिक क्षेत्रहरु कोशी प्रदेशले ओगटेको छ। देशकै सबैभन्दा होचो भूभाग पनि कोशी प्रदेशमा छ। भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भाषिक विविधता रैथाने खानेकुरा, गीत संगीत, मौसम सबैथोक पर्यटन आकर्षण गर्नको लागि प्रदेश एकदमै उर्बर सम्भावनायुक्त प्रदेश हो। तसर्थ अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेश प्रतिस्पर्धा गरेर पर्यटन आकर्षण गर्न अगाडि जानसक्छ।

पर्यटन पूर्वाधारको अवस्था त कमजोर देखिन्छ नि!

पर्यटनलाई नकारात्मक दृष्टिले भन्दा पनि सकारात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कम्तीमा हामीसँग बाटोघाटोको सुविधा छ। आजभन्दा एक दशकअघि र अहिलेको गाउँको अवस्था फरक छ। गाउँगाउँमा सडकहरु पुगेका छन्। गाडीहरु गाउँगाउँमा पुग्छन्। सबै ठाउँमा बाटो चाहिन्छ भन्ने पनि होइन। प्रकृतिमैत्री पर्यटन त कुनाकन्दरा पदमार्गबाट हेर्दै जाने हो। अहिले विभिन्न ठाउँमा होटलहरु छन्, होमस्टेहरुको विकास भएको छ। घरबास पर्यटनको संस्कृति विकास भइराखेको अवस्था छ। नयाँनयाँ सुविधासम्पन्न होटलहरु खुल्ने क्रममा छन्। अहिले पनि पर्यटकीय सिजनमा होटलमा कोठा पाईँदैन। यसले के देखाउँछ भने पर्यटन बढ्दो छ। यसलाई अझै प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने छ। कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष तयारीले भारतीय पर्यटनकलाई धार्मिक र प्रकृतिमा आधारित पर्यटनमा आकर्षण गर्न सक्छौं भन्नेमा विश्वस्त छौं। कोशी प्रदेशको सिमाना जोडिएका भारतीय प्रान्तहरुबाट धेरैभन्दा धेरै भारतीय नागरिकहरुलाई ल्याउन सकौं भन्ने उद्देश्य लिएर कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष अगाडि बढेको छ।

पर्यटन वर्ष सफल बनाउन कस्तो प्रयास भइरहेको छ?

पर्यटन वर्ष सरकार एक्लैले सञ्चालन गर्ने होइन। यसमा निजी क्षेत्र स्थानीय सरकार र संघीय सरकारसँगको सहकार्य बलियो छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई अगाडि ल्याउने भनेर प्रदेश पर्यटन वर्षको मूल आयोजक समिति बनाइएको छ। मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सबैखाले सरोकारवाला र संघ संस्थाहरु निकायहरु मिलेर ५७५ सदस्यीय मूल आयोजक समिति छ। त्यसको बैठक सम्पन्न भइसकेको छ, निर्देशन समिति गठन भएको छ। माननीय पर्यटनमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति छ। त्यसमा विभिन्न निजी क्षेत्र पर्यटन व्यवसायी पर्यटनसँग सम्बन्धित अरु विभिन्न क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व हुने र सरकारी प्रतिनिधि पनि रहनेगरी निर्देशन समिति बनेको छ। त्यो समितिले पर्यटन वर्षको तयारीका कार्यक्रमहरु कसरी लैजाने भन्ने कुरा तय गरेर त्यसलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ। त्योसँगै विभिन्न क्षेत्रगत उपसमितिहरु गठन गरिएको छ। प्रचारप्रसार, अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित विषयमा कामहरु भइरहेको छ। विशेषगरी नेपालको नजिकैको सिमाना दार्जिलिङ, सिक्किम, बिहार पश्चिम बंगाल जस्ता क्षेत्रमा पुगेर कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। नेपालीभाषी भएका भारतीय स्थानहरुमा भाषा, संस्कृति, रहनसहन पनि मिल्दोजुल्दो हुनाले नेपालकै पर्यटन दूतहरु लगेर नेपालकै स्वयमसेवकहरु लगेर, नेपालकै सञ्चारकर्मीहरु लगेर प्रचार गर्ने र उताका पर्यटनदूत, पर्यटनकर्मी र सञ्चारकर्मीलाई नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ल्याएर घुमाएर यताका बारेमा लेख्न, प्रचार गर्न लगाउने योजना पनि छ।

मौसमी पर्यटन प्रवर्द्धनको कुरा पनि छ। गर्मी सिजनमा बिहार, पश्चिम बंगालका क्षेत्रमा अत्यधिक गर्मी हुने भएकाले भारतीय प्रान्तका पर्यटक नेपाल भित्र्याउने योजना छ। गर्मीको समयमा धेरै भारतीय पर्यटक नेपाल आउन सक्छन्। भारतीय पर्यटकहरु धर्ममा धेरै आस्था राख्ने भएकाले कोशीका धार्मिक स्थलहरुमा भित्र्याउने कार्यक्रमहरु छन्। यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न राम्रा होटल र पर्यटन क्षेत्रमा सेवा दिने निकाय, व्यक्तिहरुले दिने व्यवहार र आत्मीयता जस्ता विषयमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। यस्ता कुराहरुको तयारीका लागि काम भइरहेको छ। पूर्वाधारको तयारी, आनीबानी, व्यवहारमा सुधार, क्षमता विकास साथै सेवा सुविधाका प्रकारमा सुधार गर्ने अभियानमा पनि छौं।

विदेशी पर्यटकहरुलाई नेपालमा धेरै नीतिगत समस्याहरु हुने गरेको गुनासो छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ?

नीतिगत र व्यावहारिक समस्या नभएका होइनन्। यसका लागि भारतीय पर्यटकहरुलाई मुद्रा सटहीसँग सम्बन्धित विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौं। ठूला नोट बोकेर नेपाल आउन नपाउने, आइसकेपछि पाँच सयदेखि नोटहरु नचल्नेलगायत विषयहरु छन्। भारतीय पर्यटकहरु स्थलमार्गबाट आउँदा सीमा नाकामा र विभिन्न स्थानमा चेकजाँचजन्य समस्याहरुले गर्दा पर्यटकहरुले दुःख पाएको उदाहरण धेरै छन्। त्यस्ता विषयहरु उजागर गर्नेगरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

त्यस अर्थमा भारतीय पर्यटकहरु स्थल मार्गबाट नेपाल आउँदाखेरी अहिले कोशी प्रदेश सरकारले गाडी चेकजाँच गरेर एक प्रकारको स्टिकर टाँसिदिने, स्टिकर लगाउनुभन्दा अगाडि इमिग्रेसन, अरु नियम पालनाका कुराहरु, सुरक्षाजन्य विषयहरुमा क्लियर गरिसकेपछि स्टिकर टाँसेका पर्यटक गाडीलाई सडकमा प्रहरीहरुले नियमित जाँच र अत्यावश्यकबाहेक जाँच नगरी सहजीकरण गर्नेगरी सरकारले निर्देशिका जारी गरिसकेको छ। चाँडै कार्यान्वयनमा आउँदैछ। यसका लागि आन्तरिक मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबीच पर्यटन मन्त्रालयले समन्वय गरेको छ।

बैकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्रसँग गर्नुपर्ने विषयचाहिँ अनलाइन पेमेन्ट लागि पहल गर्नुपर्ने छ। किनभने भारतीय बैंकका कार्डहरु नेपालमा नचल्ने अवस्था छ। यसलाई सहजीकरणका लागि पहल गरिरहेका छौं। जसका कारण पर्यटकले सहज अनुभव गरुन् भन्ने छ। साथै सूचना केन्द्रहरुको व्यवस्थापनका कामहरु भइरहका छन्। नाकाहरुमा र मुख्य पर्यटकीय स्थानहरुमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने र केन्द्रमा सबै भाषा बोल्न सक्ने पर्यटकीय स्वयमसेवकहरु परिचालन गर्ने योजनामा छौं। पर्यटक प्रहरीलाई परिचालन गरेर पर्यटक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय, पर्यटकहरुलाई सहजीकरण र समन्वयसँग सम्बन्धित विषयहरुमा पनि काम गर्ने तयारी अगाडि बढाइएको छ। यसमा निजी क्षेत्रको होटल व्यवसायीको, पर्यटन व्यवसायीहरुको, यातायात व्यवसायीहरुको र टुरिजम र हस्पिटालिटी व्यवसायीहरुको ठूलो भूमिका छ। सरकारले पहल गर्ने हो तर निजी क्षेत्रले आफैंले लागेर यसमा अगाडि जानुपर्छ। निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यमा पर्यटन वर्षको तयारीका कामहरु अगाडि बढेका छन्।

कोशी प्रदेश विश्वकै दुर्लभ प्राणी रेडपाण्डाको बसोबास क्षेत्र पनि हो। यसको संरक्षणका लागि सरकारले के गरिरहेको छ?

रेडपाण्डा नेपाल सरकारले नै संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको एउटा महत्वपूर्ण स्तनधारी लजालु प्रकृतिको प्राणी हो। यसकोसंख्या नेपालमै पनि लगभग ३५० देखि ५०० को हाराहारीमा छ भन्ने अनुमानित तथ्यांक छ। यसको संरक्षणका लागि कामहरु भइरहेका छन्। र यसका लागि रैथाने बासस्थान इलाम, ताप्लेजुङ, पाँचथर र त्यसबाहेक खोटाङ, भोजपुर, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बुका धेरै क्षेत्रहरुमा विकास गरिएको छ। इलाम, ताप्लेजुङ र पाँचथर क्षेत्रमा रेडपाण्डाको संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारले वन कार्यालयहरुमार्फत रेडपाण्डा संरक्षण क्रियाकलापहरुका लागि बजेट पठाएको छ। त्यस क्षेत्रका स्थानीय सरकार र सामुदायिक वन समूहहरुले पनि रेडपाण्डा संरक्षणका कामहरु गरिरहेका छन्। रेड पाण्डा संरक्षणका लागिसरकारले रेडपाण्डा संरक्षण कार्य योजना तयार गरेको छ। त्यो कार्ययोजनाअनुसार पनि काम भएका छन्।

विशेषगरी प्रचारप्रसार, जनचेतना, संरक्षण, शिक्षासँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु भएका छन्। विशेष गरेर विद्यालयहरुमा, आमा समूह, वन उपभोक्ता समूह, किसान समूहहरुमा संरक्षण शिक्षासँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु भइरहेका छन्। बासस्थान संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धी काम भएका छन्। रेडपाण्डाले खाने, उनीहरु बस्ने र रमाउने खालका बनस्पती, प्रजातिहरुलाई संरक्षण गर्नेगरी वन व्यवस्थापन गर्न वन कार्यालयहरुले काम अगाडि बढाइरहेका छन्।

त्यसबाहेक नियमनकारी र कानून कार्यान्वयनकारी क्रियाकलापहरु पनि भइरहेका छन्। रेडपाण्डा संरक्षणमा देखिएका चुनौती, चोरी शिकारी जस्ता क्रियाकलापलाई पनि नजिकैको सुरक्षा निकायहरुसँग र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर यस्ता काम पनि वन कार्यालयहरुले गरिरहेका छन्।

पछिल्लो समय रेडपाण्डालाई पर्यटनसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। यसले संरक्षणमा असर पार्दैन?

संरक्षण र पर्यटनलाई व्यवस्थित गरेर लान सक्ने हो भने राम्रो हुने देखिन्छ। यसको संख्या बढाउन वन व्यवस्थापन प्रमुख विषय छ, यसमा काम भइरहेको छ। अर्को विषय भनेको रेडपाण्डा टुरिजम हो। यो पर्यटनको नयाँ क्षेत्र बन्न सक्छ। अहिले पनि इलामको जौबारी, माइजोगमाई क्षेत्रतिर रेड पाण्डा पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। तर यो लजालु प्रकृतिको जनावर भएको हुनाले यसलाई देख्न आक्कलझुक्कल मात्र पाइन्छ। विभिन्न पटक देखिएको फोटो, भिडियोहरु विभिन्न प्रचारमा देख्न पाइरहेका छौं। पर्यटकहरु रेडपाण्डा हेर्न पदयात्रा आइरहेका छन्। यतिबेला रेडपाण्डा नेटवर्क भन्ने संस्थाले संरक्षणका लागि अग्रणी रुपमा काम गरिरहेको छ। संस्थाको योगदान, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुको संलग्नताले संरक्षणमा टेवा पुगेको छ। त्योसँगै रेडपाण्डामा आधारित पर्यटनको काम जान सक्छ। यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने प्रदेश सरकार दृढ छ।

संरक्षणका लागि पनि नीतिगत बाधाहरु छन् भनिन्छ नि!

संरक्षणका लागि नीति नियमले केही पनि बिगारेको छैन। निकुञ्जको ऐनले पनि संरक्षण गर्न दिन्छ, निकुञ्जको ऐनले केही मध्यवर्ती क्षेत्रहरुको प्रावधान तोकेको छ। वन ऐनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र सहभागितात्मक संरक्षणको क्रियाकलापहरुलाई अगाडि बढाएको छ। स्थानीय सरकार र समुदायस्तरमा रेडपाण्डा संरक्षणका लागि जेजति क्रियाकलापहरु भइरहेका छन् त्यसका लागि ऐन बाधक बनेका छैनन्। संरक्षण र त्योसँगै रेडपाण्डामा आधारित पर्यटन विस्तार साथै पदयात्रा, होमस्टे पर्यटन र ग्रामीण पर्यटनलाई वृद्धि एवम विकास गर्नका लागि संरक्षण पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। संरक्षणसँगै पर्यटनलाई पनि अगाडि बढाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना छ र यो क्षेत्रमा काम पनि भइरहेको छ।

रेडपाण्डाको गणनाका लागि पहल चाहिँ किन नभएको?

रेडपाण्डा संरक्षित क्षेत्रमा र संरक्षित क्षेत्र बाहिर पनि पाइने प्रजाति हो। यसका लागि धेरैजसो वन्यजन्तुको गणनासम्बन्धी कार्यक्रमहरु राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले गरिरहेको हुन्छ। अहिले हामीले पाएको तथ्यांक स्याम्पल मात्र हो पूर्ण संख्या गणना गर्न त गाह्रो छ तर त्यसका लागि सम्बन्धित विभागले काम गर्दैछ। तत्काल सम्भव देखिदैन। सरकारले पनि गणना गर्ने काममा ध्यान दिन सकिरहेको छैन। आवश्यक परे हामी पनि गर्न तयार छौं। तैपनि यसको जनसंख्या वृद्धि भइरहेको, संरक्षणका क्रियाकलापबाट सफलता हात लागिरहेको छ भन्ने हालको अवस्थाले प्रमाणित गर्छ।

वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराधको शृङ्खला रोकिएको छैन। कोशी सरकारले अपराध नियन्त्रणमा के गरिरहेको छ?

वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित विषयको अपराध नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले नै वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइ गठन गर्न सक्ने केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला स्तरमा इकाइ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको छ। त्यसअनुसार प्रदेश स्तरको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइ अहिले क्रियाशील छ। विशेषगरी रेडपाण्डा पाइने क्षेत्रहरुमा जिल्लास्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइहरु छन्। ती इकाइहरुले संरक्षित वन्यजन्तु र अपराधीका बारे पनि सूचना राखेर नेटवर्कमार्फत सूचना लिने, हुनसक्ने अपराध नियन्त्रणका लागि प्रयास गर्ने र भइसकेका अपराधहरुलाई कानूनी दायरा ल्याउनेगरी समन्वय गरिरहेको छ। विशेषगरी वन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपालको इन्टेलिजेन्स निकाय, स्थानीय सरकार र संरक्षणमा काम गर्ने समुदायका प्रतिनिधिहरु मिलेर नियन्त्रणको काम भइरहेको छ।