‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१’ मा सामाजिक सञ्जालमा के के लेख्न नहुने भनेर व्यवस्था गरिएको रहेछ। लेख्न नहुने भनिएका कुरा लेखेमा जेल सजाय तथा जरिबाना समेत हुने रहेछ।

लेख्न नहुने भनिएका कुरा केही गरी भुल्लिएर वा अन्जानमा लेखिहालियो भने जेल त बसौंला, त्यो खासै कुरा भएन। आखिरी घरमा पनि बस्ने नै हो। जेलमा बस्दा सरकारको भात खाइन्छ। घरको भात जोगिन्छ। त्यसमाथि पानी आएन, बत्ती गयो, ग्यास सकियो, दिनहुुँ तरकारी ल्याउने लगायत अनेक टेन्सनबाट पनि मुक्ति मिल्छ। जेलमा बस्दा परालको आगो पनि बल्दैन। आनन्दै हुन्छ।

मलाई पीर परेको चाहिँ जरिबाना कसरी तिर्ने भन्ने हो। सबभन्दा कम जरिबाना भनेकै तीन लाख रुपैयाँ रहेछ। त्यो कहाँबाट ल्याउनु? त्यसैले प्रस्तुत विधेयकमा जरिबानाको सट्टा जेल नै बस्न पाउने व्यवस्था गरिदिन सरकार तथा सांसदहरुलाई अनुरोध छ।

अझ यदि मिल्छ भने विधेयकमा लेख्न नहुने कुरा हटाएर लेख्न हुने कुरा मात्र राखिदिए लेख्न हुने भनिएका कुरा मात्र सामाजिक सञ्जालमा लेखिन्थ्यो। त्यसो गर्दा जेल र जरिबानाको लेठा नै पर्ने थिएन।

यसरी लेखिएको स्टाटस लेख्न नहुनेमा पर्छ कि पर्दैन होला! लेख्न नहुनेमै परे पनि विधेयकले ऐनको रुप लिइसकेको अवस्था नभएको हुनाले दण्ड जरिबाना भइहाल्दैन होला। दण्ड जरिबाना हुने नै भए पनि कसलाई गर्नु र! यो मैले भनेकै होइन। मैले साँझ घुम्न निस्किँदा सडकमा अरुले कुरा गरेको सुनेको व्यहोरा जस्ताको तस्तै लेखेको मात्र हुँ। यसरी भन्ने मानिस को को थिए भन्ने म चिन्दिनँ।

-खगप्रसाद नेपाल