फेरि नयाँ संसद् भित्र धक्कामुक्का भयो। युट्युब तथा टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिएको दृश्य सामान्य जस्तो लाग्न सक्छ- सांसदहरू उठिरहेका छन्, कसैले रोष्ट्रम घेरिरहेको छ, मर्यादापालकहरू बीचमा पर्खालझैँ उभिएका छन् र कार्यसूची अवरुद्ध छ। तर मैले त्यो दृश्य हेर्दा आजको घटना मात्र देखिनँ, मैले आफ्नो संसदीय यात्राको सम्पूर्ण चलचित्र फेरि एकपटक हेरेँ। अब मेरा लागि भने संसद्मा प्रवेशको बाटो अवरूद्ध पारिएको छ, यसर्थ दर्शक हुँ।

तर, अघि म यो संसद्को केवल दर्शक होइन- म यसको प्रत्यक्ष साक्षी हुँ। कहिले सांसदका रूपमा भित्रै बसेर, कहिले समितिहरूमा त कहिले दर्शक दीर्घाबाट। मैले संसद्को उज्यालो पनि देखेको छु, अँध्यारो पनि देखेको छु। आज म भन्न सक्छु- नेपालको यो संस्थाको इतिहास केवल नीति निर्माणको होइन, संघर्ष, आक्रोश र कहिलेकाहीँ भौतिक भिडन्तको पनि इतिहास हो।

२०५०: पहिलो ठूलो झड्का- जब मुक्काले संसद् स्तब्ध भयो

बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भिक आशा अझै ताजा थियो। संसद् बहसको मञ्च बन्दैछ भन्ने विश्वास थियो। तर २०५० साउन ६ गते राष्ट्रिय सभामा त्यो विश्वास हल्लियो। सडकमा उग्र प्रदर्शन तथा तोडफोडका आधारमा सरकारद्वारा १८ जना कम्युनिष्ट सांसद पक्राउ गरिएको प्रसंगमा तत्कालीन मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले स्पष्टीकरण दिइरहेका थिए।

अचानक एमाले सांसद गोल्छे सार्की सिटबाट उठे। रोष्ट्रमतर्फ बढे। कुनै प्रक्रियागत आपत्तिभन्दा अघि- मन्त्रीमाथि मुक्का प्रहार गरे। एकपटक होइन, लगातार चार पटक। संसद् स्तब्ध भयो। नेपालको संसदीय इतिहासमा बहालवाला मन्त्रीमाथि संसद् भित्रै भएको त्यो पहिलो प्रत्यक्ष शारीरिक आक्रमण थियो। लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु भएको धेरै समय बितेको थिएन, तर त्यो घटनाले एउटा चिन्ताजनक संकेत दिएको थियो- संसदीय असहमति कहिलेकाहीँ भौतिक आक्रामकतामा रूपान्तरण हुन सक्छ। अहिले संविधान रक्षाको गुरूत्तर भार राष्ट्रपतिका रूपमा रामचन्द्र पौडेलमा छ।

असहमतिदेखि आसनमाथिको आक्रमणसम्म

त्यही समय आसपास उपसभामुख महन्थ ठाकुरको घटना घट्यो। त्यसपछि संसद्मा अवरोधको राजनीति क्रमशः तीव्र बन्दै गयो। २०४८ सालको निर्वाचनपछि बनेको संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध निरन्तर तनावपूर्ण रह्यो। सभामुख दमननाथ ढुंगाना अनुपस्थित हुँदा उपसभामुख महन्थ ठाकुरले बैठक सञ्चालन गर्न खोज्दा प्रतिपक्षी एमाले सांसदहरूले आसन घेराउ गरे।

स्थिति यति तनावपूर्ण बन्यो कि केही सांसदहरू सभामुखको कुर्सीसम्म पुगेर उपसभामुखमाथि नै हातपात गर्न खोजे। एमालेको हात आसनमा रहेका महन्थ ठाकुरको कठालोसम्म लम्कियो। आसनबाट तान्न खोज्दा सभामुखको लवेदाको तुना चुँडियो। त्यो दिन यो भन्दा ठूलो दुर्घटना त भएन, तर संसद्को सर्वोच्च आसनमाथि गरिएको त्यो दबाबले संसदीय मर्यादाको अर्को सीमा तोडेको थियो।

२०५२: न्यायपालिका, संसद् र कार्यकक्षको तोडफोड

२०५१ सालमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको संसद् विघटन गर्ने निर्णय उल्ट्यायो। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा त्यो एउटा महत्वपूर्ण फैसला थियो। तर त्यसले राजनीतिक प्रतिक्रिया पनि जन्मायो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो। जब सभामुख रामचन्द्र पौडेलले त्यसलाई अघि नबढाउने निर्णय गरे, एमाले सांसदहरूको आक्रोश चुलियो। घटना संसद्को बहसभित्र सीमित रहेन। सभामुखको कार्यकक्षमै प्रवेश गरेर तोडफोड गरियो। त्यहाँ तोडफोड भयो। टेबुल फोडियो, दस्तावेजहरू फालिए। सभामुखलाई मर्यादापालकहरूले थुतेर लगे। त्यो क्षण मैले बुझेँ- अब संघर्ष केवल नीतिमा छैन, संस्थागत सीमा बाहिर पुगिसकेको छ।

सूर्यबहादुर थापा प्रकरण: सदनभित्रै आक्रोश

त्यही दशकको अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा अविश्वास प्रस्तावहरूको श्रृंखला चलिरहेको थियो। मतदान हुनु अघि संसद् कक्षका प्रवेश द्वारहरू बन्द गर्ने सूचनाको घन्टी अन्तिममा टिन् टिन् टिन् गर्दै मद्धिम हुँदै थियो कि अचानक पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा सदनमा प्रवेश गर्दा नै वातावरण तनावपूर्ण भयो।

क्षणभरमै केही सांसदहरू उनीमाथि जाइलागे। संसद् भित्रै आक्रमण प्रयास भयो। धक्का दिएर संसद् कक्षबाट बाहिर निकाल्ने गलत प्रयास भयो। त्यो दृश्यले देखायो- सत्ता संघर्षले संसद्को भित्री मर्यादा पनि सुरक्षित राख्न सकेको छैन।

२०६७: बजेटमाथिको आक्रमण- ब्रिफकेस फुटेको दिन

धेरैले सोचेका थिए- राजनीतिक परिवर्तनसँगै संसदीय संस्कार पनि परिपक्व हुनेछ। तर गणतन्त्र स्थापनापछि पनि अवस्था धेरै फरक देखिएन। २०६७ मंसिर ४ गते अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बजेट प्रस्तुत गर्न जाँदै थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको थियो।

अचानक अर्थमन्त्रीको हातबाट बजेट रहेको ब्रिफकेस खोसियो। भुइँमा बजारियो। लक फुट्यो। कागजातहरू छरिए। त्यो दृश्य केवल एउटा ब्रिफकेस फुटेको दृश्य थिएन। त्यो संसदीय प्रक्रियामाथिको आक्रामक अवरोधको प्रतीक थियो। संसद्ले निर्णय गर्ने कि भौतिक बलले निर्णय रोक्ने भन्ने प्रश्न त्यतिबेला तीव्र रूपमा उठेको थियो। मलाई आज पनि आक्रोसले ज्वालापुञ्ज भएका माओवादी नेता जनार्दन शर्माको याद आइरहेको छ।

२०७१: संविधानसभाको मध्यरात- कुर्सी र लोकतन्त्र दुवै भाँचिएको बखत

यदि कसैले मलाई नेपालको संसदीय इतिहासको सबैभन्दा दुःखद रात कुन हो भनेर सोध्यो भने म कुनै हिच्किचाहट बिना २०७१ माघ ५–६ को रातको नाम लिन्छु। त्यो रात संविधानसभाभित्र जे भयो, त्यो लोकतान्त्रिक इतिहासको गौरवपूर्ण अध्याय थिएन। सभामुख सुवास नेम्वाङले प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास गरेपछि प्रतिपक्षी दलहरू आक्रोशित भए। संयोगवश सुवास नेम्वाङका सुयोग्य पुत्र आजको संसद्मा सांसद छन्।

मध्यरातपछि बैठक कक्ष रणभूमिमा परिणत भयो। कुर्सीहरू भाँचिए। माइक उखेलिए। मर्यादापालकमाथि प्रहार गरियो। संसद्का भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त पारिए। घाइते भएका सुरक्षाकर्मीहरूको तस्वीरले अर्को दिन देशलाई स्तब्ध बनाएको थियो। त्यो केवल राजनीतिक विवाद थिएन। त्यो संसदीय संस्कृतिको गम्भीर असफलता थियो।

सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग (२०७४) देखि एमसीसीको विरोधसम्म

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसद् फेरि तनावको केन्द्र बन्यो। नेपाली कांग्रेस र माओवादीले प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। प्रतिपक्षी एमालेले यसलाई न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप भन्दै कडा विरोध गर्‍यो। संसद्मा गालीगलौज, आरोप–प्रत्यारोप र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू सामान्य बने। भौतिक भिडन्तको अवस्था सिर्जना भएपछि बैठक बारम्बार स्थगित गर्नुपर्‍यो।

नौ महिने संसद् अवरोध र निरन्तर धक्कामुक्का (२०७८)

वि.सं. २०४८ पछि एमालेले त्यतिन्जेलको सबैभन्दा लामो समयसम्म संसद् अवरूद्ध गरेको थियो- लगातार ५७ दिनसम्म। नेपालको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा लामो अवरोध यही थियो। एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकाको विरोध गर्दै बैठक चल्नै नदिने रणनीति अपनायो। सांसदहरू रोष्ट्रम कब्जा गर्न दौडिन्थे। माइक तानिन्थे। मर्यादापालकसँग धक्कामुक्का हुन्थ्यो। महिनौँसम्म संसद् प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन। जनताको करबाट चल्ने संस्थालाई राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको मञ्चमा रूपान्तरण गरिएको यो दुःखद उदाहरण थियो।

एमसीसी अनुमोदन र संसद्-सडक दुवैतिरको हिंसा (२०७८ फागुन)

एमसीसी सम्झौताले देशलाई तीव्र रूपमा विभाजित गर्‍यो। संसद् भित्र टेबुल बजारिए, माइक भाँचिए, सिसा फुटाइए। बाहिर प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भयो। नयाँ बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो। संसद् र सडक दुवै एकै समयमा संघर्षको केन्द्र बने।

मैले देखेको एउटा साझा प्रवृत्ति

यी सबै घटनाहरू अलग-अलग समय, अलग-अलग दल र अलग-अलग कारणमा भएका हुन्। तर समयसँगै एउटा साझा प्रवृत्ति देखिन्छ- संसदीय असहमति क्रमशः संसदीय अवरोधमा, अवरोध क्रमशः भौतिक टकरावमा र भौतिक टकराव क्रमशः संस्थागत संकटमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ।

इतिहासलाई निष्पक्ष रूपमा हेर्दा यो पनि देखिन्छ कि यी उग्र घटनाहरूमा कम्युनिष्ट दलहरू धेरैपटक अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्। तर यो कुनै एक दलको कथा होइन। यो सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कृतिको कथा हो। नेपालको संसदीय इतिहासका अधिकांश चर्चित भौतिक भिडन्त, तोडफोड, आसन घेराउ, रोष्ट्रम कब्जा, कुर्सी भाँच्ने र प्रक्रियालाई बलपूर्वक अवरुद्ध गर्ने घटनाहरूमा कम्युनिष्ट दलहरू अग्रपंक्तिमा देखिन्छन्। यसको अर्थ अन्य दलहरू त्रुटिरहित छन् भन्ने होइन।

नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, मधेसवादी दल वा अन्य राजनीतिक शक्तिहरू पनि विभिन्न समयमा संसदीय मर्यादा कायम राख्न असफल भएका छन्। तर यदि घटनाहरूको कालक्रमिक अध्ययन गरियो भने उग्र अवरोधलाई राजनीतिक रणनीतिको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति विशेषतः कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र बढी देखिएको निष्कर्षबाट सजिलै उम्कन सकिँदैन। यस पटक पनि कमजोर नै रहेको भए पनि असंसदीय कार्यमा एमाले सांसदकै तस्वीर सर्वाधिक चर्चामा रहेको छ।

संसद्का बलिया रथीहरू: अब के गर्ने?

संसद् कुनै भवन होइन। यो जनताको आवाज हो। यस्तै एउटा भवन त सिंहदरबार भित्र भग्नावशेष रूपमा छ। एक नयाँ निर्माणाधीन नै छ र एकलाई स्वयं आजका सत्ता पक्षले अग्निको जिम्मा लगाइसकेका छन्। तैपनि फेरि संसद् नै चाहियो।

यो विचारहरूको प्रतिस्पर्धा हो। यो असहमतिलाई व्यवस्थापन गर्ने सभ्यता हो। मैले जीवनका केही महत्वपूर्ण समय यो संस्थालाई नजिकबाट हेरेपछि एउटा निष्कर्षमा पुगेको छु- लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो खतरा बाहिरबाट होइन, भित्रको असहिष्णुताबाट हुन्छ। यदि संसद् भित्रै संवाद हरायो भने, त्यहाँ बाँकी रहने कुरा केवल आवाज होइन-धक्का, नाराबाजी र भाँचिएका कुर्सीहरू मात्र हुन्छन्। आजको यो कस्तो परिदृश्य हो? जहाँ संसद्का नेता प्रधानमन्त्री स्वयं संसदीय दायित्वबाट विमुख हुनमा रमाएको देखिन्छ। संसदीय समन्वयको मियो, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आसनमा रहने सभामुखउपर पनि बहुमतको रवाफ चढेको देखिन्छ। अधिकांश सांसदहरूका आँखामा दनदनी बलिरहेको संसद् भवन र सिंहदरबारको विध्वंसको छायाँ विजयोल्लासको अनुभूति गराइरहेको छ।

र अन्ततः इतिहासले प्रश्न सोध्छ- हामीले लोकतन्त्र बनायौँ कि केवल संसद् भवन? संसद् भवन भित्र फेरि संसद्मा धक्कामुक्का भएको छ। भोलि सम्भवतः फेरि कुनै अर्को विवाद हुनेछ। तर हामीले आफूलाई एउटा प्रश्न सोध्नैपर्छ—यदि संसद्ले नै संवादको संस्कार गुमाउने हो भने लोकतन्त्रले त्यो संस्कार कहाँबाट सिक्ने?

संसद् केवल बहुमतले शासन गर्ने ठाउँ होइन, असहमतिलाई सम्मानपूर्वक व्यवस्थापन गर्ने संस्था पनि हो। मैले संसदीय जीवनमा धेरै सरकारहरू बनेको र ढलेको देखेको छु। धेरै नेताहरू उदाएको र अस्ताएको देखेको छु। तर एउटा कुरा कहिल्यै बदलिएको छैन- लोकतन्त्र अन्ततः संवादबाटै बलियो हुन्छ, धक्काबाट होइन; तर्कबाट टिक्छ, तोडफोडबाट होइन।