काठमाडौँ। नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पीडालाई सम्बोधन नगरेको बताएको छ।

महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटले लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पीडालाई पूरै बेवास्ता गरेको बताएको छ। विद्यालयमा सँगै काम गरिरहेका शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षकका लागि महँगी भत्ताको उपलब्धता समेत सुनिश्चित नभएको महासंघले जनाएको छ।

प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पद र तह तोकी सो अनुसार तलब भत्ता लगायतका सुविधा प्रदान गर्न तथा सबै सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन महासंघले माग गरेको छ।

बजेटबाट शिक्षकसहित पेसाकर्मीको पारिश्रमिक वृद्धि हुनु सकारात्मक भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा कम लगानी भएको महासंघले बताएको छ।

कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने निरन्तर माग भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम अर्थात् १०.२७ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन हुनुले शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको प्रष्ट हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै ५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने प्रबन्धले निरन्तर आर्थिक अभावले पिल्सिएका सामुदायिक विद्यालय तथा आम नागरिकलाई थप आर्थिक बोझ हुने महासंघको ठहर छ।

महासंघले २०८२ वैशाख १७ गते सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग पनि गरेको छ।