काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्‌मा नेपाल-भारत सीमाबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर चौतर्फी विवाद र तरंग पैदा भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक स्पष्टीकरण जारी गरेको छ।

मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइको बचाउ गरेको हो। प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा राखेको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भन्ने भनाइ सीमा मिचेको अर्थमा नभई प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग जोडिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार नेपाल र भारतबीच सीमा निर्धारण गर्दा नदी सीमा क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएको छ। सोही कारण नदीले धार परिवर्तन गर्दा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयले जनायो।

प्रधानमन्त्रीले सदनमा उल्लेख गरेको विषय मूलतः यही दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार अर्थात् ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले प्राविधिक समितिको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।

लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको र संयुक्त रूपमा यसको लगत संकलन गर्ने कार्य भइरहेको समेत परराष्ट्रले जानकारी दिएको छ।

यसअघि नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा २०८३ वैशाख २० मा स्पष्ट पारिसकिएको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।

सो विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भएको र दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्रालयले जनायो।

नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित रहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयले नेपाल-भारत सीमा अन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको बताए।

ती स्थानबाहेक अन्य केही स्थानहरूमा मात्र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्या विद्यमान रहेको परराष्ट्रको भनाइ छ। नेपाल सरकार दुई देशबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गर्न सधैँ प्रतिबद्ध रहेको कुरा मन्त्रालयले दोहोर्‍याएको छ।