शिक्षा क्षेत्रको बजेट वृद्धि: शिक्षकहरूको तलब कति पुग्यो?
सरल पत्रिका १५ जेठ २०८३ २०:४६
गत वर्ष शिक्षा ऐन माग्दै काठमाडौँमा भएको शिक्षक-कर्मचारीको आन्दोलन
काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा वृद्धि गर्दै शिक्षकहरूको नयाँ तलबमान कायम गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेको बजेट अनुसार आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्मका विभिन्न शीर्षकमा बजेट बढाइएको हो। बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहका शिक्षकहरूको पारिश्रमिकमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार माध्यमिक प्रथम तहका शिक्षकहरूको पारिश्रमिक हालको करिब ५६ हजार ७८७ रुपैयाँबाट वृद्धि गरेर ६२ हजार ४६६ रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यस्तै, माध्यमिक द्वितीय तहको ४८ हजार ७३७ रुपैयाँबाट बढाएर ५३ हजार ६११ रुपैयाँ र तृतीय तहको ४३ हजार ६८९ रुपैयाँबाट ४८ हजार ५८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
निम्न माध्यमिक (निमावि) तहअन्तर्गत प्रथम तहका शिक्षकहरूको पारिश्रमिक ४५ हजार ६८२ रुपैयाँबाट बढाएर ५० हजार ४४८ रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यस्तै, निमावि द्वितीय तहमा ४३ हजार ६८९ रुपैयाँबाट बढाएर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ र तृतीय तहमा ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट बढाएर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ पुगेको छ।
प्राथमिक (प्रावि) तहका शिक्षकहरूको पारिश्रमिकमा पनि बजेटले वृद्धि गरेको छ। प्रावि प्रथम तहको पारिश्रमिक ४३ हजार ६८९ रुपैयाँबाट बढाएर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ, द्वितीय तहको ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट बढाएर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ र तृतीय तहको ३२ हजार २०२ रुपैयाँबाट बढाएर ३६ हजार १९२ रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
बजेटले शिक्षण अनुदानतर्फ पनि रकम वृद्धि गरेको छ। जस अन्तर्गत दुई विषयसम्म एसएलसी कार्यक्रमका लागि २७ हजार ६१२ रुपैयाँबाट बढाएर ३० हजार ३७३ रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने दुई विषयभन्दा बढीका लागि २६ हजार ८२ रुपैयाँबाट वृद्धि गरी २८ हजार ६९० रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको प्रतिक्रिया-
‘आज प्रस्तुत बजेटमार्फत शिक्षामा रूपान्तरणको जग र खेलकुदमा सुशासनको आधार तय गर्न खोजिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयको राष्ट्रिय नक्साङ्कन, शैक्षिक पूर्वाधारको अडिट, शिक्षक क्षमता परीक्षण, एआई तथा ‘एड टेक’ तत्परता मूल्याङ्कनमार्फत गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणालीको रूपान्तरणका लागि प्रमाणमा आधारित जग हाल्न खोजिएको छ।
विद्यालय केन्द्रित शिक्षा प्रणाली, छात्रवृत्तिमा रु. ८ अर्ब ६० करोड, सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार म्यापिङका लागि रु. १ अर्बका साथै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमुखी उच्च शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
चिकित्सा, नर्सिङ र सूचना प्रविधि शिक्षामा कोटा वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयलाई नेपालमा आकर्षित गर्ने नीति, सीपमूलक शिक्षा र पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिप प्रणालीले नयाँ पुस्तालाई विश्व प्रतिस्पर्धाका लागि तयार गर्ने विश्वास लिएको छु। AI र गणितलाई नयाँ शैक्षिक आधार बनाउन खोजिएको छ। शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल रु. २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ।
खेलकुद क्षेत्रमा आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रङ्गशालालाई फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गर्ने, प्रमुख ८ शहरमा आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने, ७ शहरमा इनडोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। खेल प्रतिभालाई विद्यालय तहबाटै पहिचान गरी आवासीय प्रशिक्षणको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, तथा राष्ट्रिय खेलकुद पूर्वाधार विस्तारमार्फत खेललाई राष्ट्रिय गौरव, युवा विकास र अर्थतन्त्रसँग जोड्ने नीति लिइएको छ। खेलकुद क्षेत्रका लागि रु. ४ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
स्रोतको सीमा र समयको चापको बिचमा बनेको यो बजेट सुधारको आधार मात्र हो। धेरै गर्न बाँकी छ। तथापि यो केवल विनियोजन मात्र भने होइन, ज्ञान, सीप, नवप्रवर्तन र युवा शक्तिमार्फत नेपाली सपनाको आधार निर्माण गर्ने सङ्कल्प हो। बजेट निर्माणमा संलग्न सबैलाई धन्यवाद।
रूपान्तरणकारी बजेटको नेतृत्व गर्नुहुने माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद।’
