पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सुरक्षा प्रमुखसम्मलाई कारबाही सिफारिस
सरल पत्रिका १३ जेठ २०८३ १९:४२
काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन, मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, सुरक्षा प्रमुख र राजनीतिक अभियन्ताहरूमाथि थप अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगकी सदस्य डाक्टर लिली थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस पठाइएको हो ।
सूक्ष्म अनुसन्धानको घेरामा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, सांसदहरू मनिष झा, डा. तोषिमा कार्की र हरि ढकालसहित चार दर्जन व्यक्तिहरू परेका छन् । आन्दोलनको अघि, पछि र आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक मञ्चहरूबाट दिएका अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाएको, शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याएको र हिंसा दुरुत्साहन गरे/नगरेको विषयमा छानबिन गर्न आयोगले भनेको छ । यस्तै गणेश कार्की, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, सिसन बानियाँ, आशिका तामाङ, भाग्य न्यौपाने, भीम उपाध्याय, दुर्गा प्रसाईं र हिमानीराज्यलक्ष्मी सिंह लगायतमाथि अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
आन्दोलन दमनका क्रममा सावधानी नअपनाई घातक हतियार प्रयोग गरेको भन्दै नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी नारायणदत्त पौडेललाई विभागीय कारबाही गर्न प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ । कारबाहीको सूचीमा डीआईजी ओमविक्रम राणा, एसएसपी विश्व अधिकारी, काठमाडौँका सीडीओ छविलाल रिजाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल पनि छन् । अवकाशप्राप्त आईजीपीद्वय चन्द्रकुवेर खापुङ र हुतराज थापालाई समेत घटनामा जिम्मेवार ठहर गरिएको छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको आशंका गर्दै आयोगले गम्भीर अनुसन्धान गर्न भनेको छ । कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशी र लामिछानेको बयान आपसमा बाझिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जेलर जोशीले लामिछानेका समर्थकहरूको दबाब र धम्कीका कारण छाड्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् भने लामिछानेले जेलरले नै सुरक्षाका लागि बाहिर जान आग्रह गरेको दाबी गरेका छन् । यो घटनाबाट आम नागरिकको मानव अधिकार उल्लंघन भएको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले सरकारद्वारा गठित न्यायिक छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै छानबिन गर्न सिफारिस गरेर अर्को मोड ल्याएको छ । कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत भड्काउ अभिव्यक्ति दिएर प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित पारेको भन्दै उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
