काठमाडौं। भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकलाई जबरजस्ती विस्थापन गरी आत्महत्यासम्म पुग्न बाध्य बनाएको आरोपमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीविरुद्ध राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी परेको छ ।

बाजुराका धर्मराज तिमिल्सिनाले आयोगमा निवेदन दिँदै वैकल्पिक पुनःस्थापनाको व्यवस्था बिना नै डोजर प्रयोग गरेर घरटहरा हटाइएको, २४ घण्टाभित्र स्थान खाली गर्न दबाब दिइएको र त्रासपूर्ण वातावरण सिर्जना गरिएको आरोप लगाएका छन् । यस्तो कार्य संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी मान्यताविपरीत भएको दाबी उनले गरेका छन् ।

उजुरीमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकलाई सुरक्षित आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको उल्लेख छ । यस कार्यबाट महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र अपांगता भएका व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको निवेदनमा जनाइएको छ ।

विस्थापितहरूलाई राखिएका अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा बासी खाना, फोहोर पानी, अव्यवस्थित बसोबास र न्यूनतम मानवीय सुविधासमेत अभाव रहेको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको, धेरैले रोजगारी गुमाएको र मानसिक तनावका कारण दुई जना भूमिहीन नागरिकले आत्महत्या गरेको समेत निवेदनमा उल्लेख छ । निवेदक तिमिल्सिनाले घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न आयोगसँग माग गरेका छन् ।