काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले नागरिकका लागि होल्डिङ सेन्टर अन्तिम ठेगाना बन्न नहुने बताएका छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले राज्यको दायित्व केही समय आश्रय दिनु मात्र नभएको जिकिर गरे।

राज्यलाई केही सुझाव दिँदै उनले नागरिकलाई सम्मानसहित आफ्नै जीवनतर्फ फर्किन सक्ने विश्वास दिनु राज्यको मूल दायित्व हुने बताए। स्थलगत अनुगमनका क्रममा खाना, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा र संवेदनशील समूहका लागि भएका केही सकारात्मक प्रयास देखिए पनि मानव अधिकारको प्रश्न त्यतिमै समाप्त नहुने उनको भनाइ छ। नागरिकलाई केही समय सुरक्षित राख्नु र उनीहरूलाई सम्मानसहित बाँच्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु फरक विषय रहेको उनले स्पष्ट पारे।

अनुगमनका क्रममा कतिपय ठाउँमा संयुक्त परिवार एउटै टेन्ट वा सीमित ठाउँमा बस्नुपरेको, गोपनीयताको अभाव रहेको, भेन्टिलेसनको समस्या र वर्षामा जोखिमको अवस्था देखिएको सांसद नेम्वाङले सुनाए। साथै बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरतामा प्रश्न उठेको र जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकलाई कठिनाइ भएको उनले उल्लेख गरे।

संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, धारा ३७ ले आवासको हक र धारा ३९ ले बालबालिकाको संरक्षण र शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको विषय सम्झाउँदै उनले राज्यको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद नेम्वाङले न्यूनतम मानव अधिकार मापदण्डसहित कार्यविधि बनाउन, प्रत्येक परिवारलाई पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना र समयसीमा दिन सरकारलाई सुझाव दिए। यसका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मनोसामाजिक सहयोगलाई अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने र प्रभावित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।