काठमाडौँ। सांसदहरूले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग उठिरहेका बेला सांसदहरूले न्यायालय र कानुन व्यवसायीलाई पनि पारदर्शिताको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले नेपालमा न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राख्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले पारदर्शिता नभएको बताए।

छिमेकी देश भारतमा वेबसाइटमै न्यायाधीशको सम्पत्ति हेर्न सकिने उदाहरण दिँदै उनले कानुन संशोधन गरेर हरेक वर्ष सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरे।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम उपस्थित बैठकमा सांसद न्यौपानेले न्याय परिषद ऐनले तोकेको समिति मार्फत अहिलेसम्मका न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाउन प्रस्ताव गरे।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै अर्का सांसद राम विनोद यादवले न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक र छानबिन हुनुपर्ने मागमा समर्थन जनाए। उनले कानुन व्यवसायीहरूले लिने सेवा शुल्कको सीमा तोक्नुपर्ने र उनीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए।

कुन मुद्दामा कति शुल्क लिने भन्ने स्पष्ट कानुन नहुँदा सेवाग्राही मारमा परेको उल्लेख गर्दै उनले वकिलहरूलाई पनि कानुनको दायरामा बाँधेर सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने धारणा राखे।