काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको कार्यसञ्चालन र सुशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले विशेष गरी प्रशासनिक सुधार र लगानी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्थापन गर्ने निर्णय लिएको छ।

बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ लाई स्वीकृत गरेको छ। यसका साथै विद्युतीय सुशासनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले ‘विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७९’ मा आवश्यक संशोधन गर्ने निर्णय समेत भएको छ।

लगानी व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा प्रतिनिधि सभाका दुई सदस्यलाई मनोनयन गरिएको छ। मनोनयन हुनेहरूमा बागलुङका माननीय सदस्य सुशील खड्का र मुस्ताङका माननीय सदस्य योगेश गौचन थकाली रहेका छन्।

यसैगरी भूमि व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन बैठकले भूमि सम्बन्धी (एकाइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३ लाई पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यी निर्णयहरूले सरकारी कार्यप्रणालीलाई थप चुस्त र प्रविधिमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।