काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको बहुमतको रायले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को दफा १० कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।

सरकारले गत वैशाख २० गते अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएको थियो। उक्त कदमविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहालसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

निवेदकहरूले सरकारको निर्णय संविधानको धारा १७ र ३४ ले दिएको संघ संस्था खोल्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकसँग बाझिएको दाबी गरेका थिए।

यस विषयमा संवैधानिक इजलासका अन्य दुई न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने फरक राय राखेका छन्। उनीहरूले संसद् अधिवेशन सुरु हुन लागेको र अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने बताएका थिए।

यद्यपि, बहुमतको आदेशअनुसार अब सरकारले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने र खाता रोक्का गर्ने जस्ता कार्य गर्न पाउने छैन। अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई जेठ ६ गते बोलाएको छ।