काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई परम्परागत श्रम-आधारित अर्थतन्त्रबाट डिजिटल र प्रविधिमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेका छन्।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’का रूपमा विकास गर्ने र नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’ बनाउने योजना सार्वजनिक गरे।

यसपटक सरकारले ‘रिमोट वर्क’ नीतिको कानुनी व्यवस्था गरी स्वदेशमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने वातावरण बनाउने र सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने कम्पनीलाई कर सहुलियत दिने बताएको छ।

सुरक्षाका दृष्टिले सीमा नाकामा पहिलोपटक ‘अनुहार पहिचान प्रणाली’ र ड्रोनमार्फत स्वचालित निगरानी पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ। यातायात क्षेत्रमा सडक, रेल र जलमार्गलाई जोड्न एकीकृत राष्ट्रिय गुरुयोजना ल्याइने र काठमाडौँ–केरुङ तथा काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखिने नीतिमा उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूका लागि ‘रिभर्स आप्रवासन’ प्याकेज र स्टार्टअपका लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, सार्वजनिक प्रशासनलाई सुधार गर्न दलीय गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नेसम्मको कडा नीति लिइएको छ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै मालपोत र नापी सेवालाई स्थानीय तहबाटै डिजिटल रूपमा उपलब्ध गराइने सरकारको लक्ष्य छ। राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाह बीचैमा बाहिरिएको र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले निदाएको दृश्यले भने हलमा चर्चा पाएको थियो।