काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका अव्यवस्थित बस्तीहरू हटाउन सरकारले कडा कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ। सहरी विकास मन्त्री सुनील लम्सालको अध्यक्षतामा शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको सरोकारवाला निकायहरूको बैठकले वैशाख १२ र १३ गतेदेखि बस्तीका संरचनाहरू हटाउने र खाली गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमार्फत सूचना जारी गरी माइकिङ गर्ने र संरचना भत्काउनु पूर्व नै स्थानीयलाई जानकारी दिने कार्यविधि तय गरेको छ। बस्ती खाली गर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने मेसिनरी उपकरण र जनशक्तिको प्रबन्ध सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल गर्ने सहमति भएको छ।

उद्धार र पुनर्स्थापनाको योजना

बस्ती खाली गराउँदा मानवीय पक्षलाई ध्यान दिँदै अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी र वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकताका साथ उद्धार गरिने बताइएको छ। उनीहरूलाई सुरक्षित आश्रयस्थल वा अस्पतालसम्म पुर्‍याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्स र मेडिकल टिमको व्यवस्था गर्नेछ। सामान ढुवानी र मानिसहरूको ओसारपसारका लागि गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सवारी साधन परिचालन गरिनेछ।

बस्तीबाट निकालिएका मानिसहरूका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले खाना र खाजाको व्यवस्था गर्नेछ भने सहरी विकास मन्त्रालयले अल्पकालीन बसोबासका लागि आवश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्री र खानेपानीको प्रबन्ध मिलाउने निर्णय भएको छ।

पहिचान र प्रमाणीकरण

अस्थायी बसोबास क्षेत्रमा रहेका प्रत्येक परिवारको ‘भेरिफिकेशन क्याम्प’ खडा गरी फोटोसहितको परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। प्रमाणीकरण हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई भने क्रमशः ती स्थानबाट बिदा गरिनेछ। बस्ती खाली भइसकेपछि उक्त स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले तत्काल ट्र्याक खोल्ने र अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्नेछन्।

केन्द्रीय समन्वय समिति गठन

यस अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, सहरी विकास सचिव, भूमि व्यवस्था सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य रहेका छन्।

यो समिति अन्तर्गत रहने गरी ‘एक्सन टिम’ समेत बनाइएको छ, जसले फिल्डमा हुने कामको नियमित रिपोर्टिङ गर्नेछ। बस्ती खाली गर्ने र पुनर्वासको कार्यमा सुरक्षा प्रबन्ध जिल्ला सुरक्षा समितिले मिलाउनेछ। कार्यक्षेत्रमा कुनै समस्या परेमा वा थप साधन स्रोत आवश्यक परेमा तत्काल उपलब्ध गराउने गरी सरकारले तयारी पूरा गरेको छ।