काठमाडौँको सुकुम्वासी समस्या कुनै नयाँ विषय होइन, यो दशकौँदेखि बल्झिरहेको घाउ हो। गाउँबाट सहरतर्फको निरन्तर बसाइँसराइ, रोजगारी र शिक्षाको खोजी तथा राज्यको असन्तुलित सहरीकरण नीतिले हजारौँ परिवारलाई नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा धकेलेको छ। धेरैका लागि ‘सुकुम्वासी’ पहिचान रोजाइ नभएर परिस्थितिको बाध्यता बनेको छ।

यही वास्तविकताभित्र अर्को कटु सत्य पनि लुकेको छ- सुकुम्वासीको नाममा हुने राजनीति। चुनावका बेला अधिकारका नारा घन्काउने र चुनावपछि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले समस्यालाई झनै जटिल बनाएको छ। कहिलेकाहीँ त सङ्गठित रूपमै सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने र राजनीतिक संरक्षण दिने प्रवृत्तिले वास्तविक पीडितलाई न्याय पाउन कठिन बनाएको छ।

यसै पृष्ठभूमिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले चालेका कदमहरू अहिले बहसको केन्द्रमा छन्। अव्यवस्थित बस्ती हटाउने र सहरी अनुशासन कायम गर्ने प्रयासलाई कसैले ‘साहस’ त कसैले ‘कठोरता’ भनेका छन्। नियम लागू हुनु अनिवार्य छ, तर मानवीय पक्षलाई उपेक्षा गर्दा त्यसले दीर्घकालीन रूप लिन सक्दैन।

सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि मुख्य रूपमा तीनवटा प्रश्नको उत्तर खोजिनु पर्छ। पहिलो- वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान कसरी गर्ने? दोस्रो- उनीहरूको पुनर्वास कहाँ र कसरी गर्ने? र तेस्रो- नयाँ स्थानमा उनीहरूको जीविकोपार्जन कसरी सुनिश्चित गर्ने? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट नीतिगत समाधानविना ‘हटाउने’ कारबाहीले अस्थायी सफाइ मात्र दिन्छ।

विशेषगरी बर्खा नजिकिँदै गर्दा खोला किनारका बस्तीमा बाढी र डुबानको खतरा वास्तविक छ। यदि आज व्यवस्थापन गरिएन भने भोलि विपद्ले आफैँ निर्दयी ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नेछ। त्यसैले जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा सार्ने योजना तत्काल र चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्छ।

पुनर्वास भनेको केवल छाना दिनु मात्र होइन, यो सम्मानजनक बसोबास पनि हो। बालबालिका, वृद्ध र महिलालाई त्रासमा राखेर गरिने कारबाहीले राज्यप्रति अविश्वास मात्र बढाउँछ। त्यसैले पारदर्शी मापदण्ड, समुदायसँग संवाद, अस्थायी आवासको तयारी र आधारभूत सेवा (पानी, शौचालय, स्वास्थ्य, शिक्षा) सहितको प्याकेज अनिवार्य छ।

अन्ततः काठमाडौँको सुकुम्वासी समस्या केवल ‘कानुनी’ मुद्दा मात्र होइन, यो नीति, योजना र मानवताको संयुक्त परीक्षा हो। बालेन सरकारको कदमले सही दिशा त देखाएको छ, तर यसलाई न्यायपूर्ण र पारदर्शी तरिकाले निष्कर्षमा पुर्‍याउनु ठूलो चुनौती हो।

सुकुम्वासीलाई ‘हटाउने’ मात्र होइन, ‘सुरक्षित रूपमा बसाउने’ मन्त्र नै यसको दीर्घकालीन समाधान हो। यस मानवीय विषयमा राजनीतिभन्दा माथि उठेर सबै पक्ष समाधानमुखी बन्नु नै आजको आवश्यकता हो।