राज्य केवल शासन गर्ने संरचना होइन, यो लाखौँ कर्मचारीहरूको श्रम, त्याग र समर्पणमा उभिएको साझा प्रणाली हो। यही प्रणालीभित्र निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य सरकारी क्षेत्रका कर्मचारीहरूले दिनरात देशका लागि योगदान दिइरहेका छन्। तर विडम्बना के छ भने उनीहरूको योगदानको उद्देश्य एउटै भए पनि मूल्याङ्कन भने फरक–फरक छ। यही असमानता आज राज्यभित्र गहिरिँदै गएको ठूलो सामाजिक र प्रशासनिक प्रश्न बनेको छ।

जब एउटै राष्ट्रको सेवा गर्ने हातहरूबीच तलब, भत्ता र सुविधामा ठूलो अन्तर हुन्छ, तब त्यहाँ केवल आर्थिक असमानता मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक विभाजन पनि सिर्जना हुन्छ। एउटै जिम्मेवारी भावनाले काम गर्ने कर्मचारीहरूबीच “मेरो कामको मूल्य किन कम?” भन्ने प्रश्न जन्मिन्छ, जसले अन्ततः कार्यक्षमता, मनोबल र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।

राज्य सञ्चालन गर्ने सबै निकायहरूको उद्देश्य एउटै हो- जनसेवा, सुरक्षा र विकास। तर यही साझा उद्देश्यलाई पूरा गर्ने कर्मचारीहरूलाई फरक–फरक मूल्य दिनु आफैँमा प्रणालीगत विभेद हो। यस्तो विभेदले दीर्घकालीन रूपमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ, असन्तोष बढाउँछ र कार्यसंस्कृतिमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ।

अब समय आएको छ पुरानो सोचबाट बाहिर निस्केर नयाँ, न्यायपूर्ण र एकीकृत प्रणाली अपनाउने। राज्यले टुक्रा–टुक्रा नीतिको सट्टा एकीकृत तलब संरचना निर्माण गर्नुपर्छ, जहाँ एउटै स्तरको जिम्मेवारी, जोखिम र कार्यअनुभवका आधारमा समान आधारभूत तलब सुनिश्चित होस्। सुविधा र अतिरिक्त भत्ता विशेष प्रकृतिको कामका लागि हुन सक्छ, तर आधारभूत सम्मान र पारिश्रमिकमा विभेद रहनु हुँदैन।

समान तलब व्यवस्था केवल आर्थिक सुधार होइन, यो राज्यको नैतिक सुधार हो। यसले कर्मचारीहरूबीचको असन्तोष घटाउने मात्र होइन, आपसी सम्मान र एकता पनि बढाउँछ। जब सबै कर्मचारीले आफूलाई समान मूल्याङ्कन गरिएको महसुस गर्छन्, तब मात्र उनीहरू पूर्ण मनोबलका साथ सेवा दिन सक्छन्।

यस प्रणालीले भ्रष्टाचारको मनोवैज्ञानिक कारणलाई पनि कमजोर बनाउँछ, किनभने असमानताबाट जन्मिने असन्तोष नै धेरैजसो विकृतिको आधार हुन्छ। समान तलबले पारदर्शिता, जिम्मेवारी र पेसागत इमानदारीलाई बलियो बनाउँछ। अन्ततः यो सुधारले राज्यलाई अझ सक्षम, स्थिर र जनमैत्री बनाउँछ।

आजको आवश्यकता स्पष्ट छ- समानता बिना न्याय सम्भव छैन, र न्याय बिना स्थायी विकास सम्भव छैन। त्यसैले राज्यले अब ढिला नगरी स्पष्ट निर्णय लिनुपर्छ: “समान काम, समान मूल्य, समान सम्मान।” विभेद अन्त्य गरौँ, समान तलब लागू गरौँ र न्यायपूर्ण, सक्षम एवं समृद्ध राज्य निर्माण गरौँ।