काठमाडौँ। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले सरकारले हालै अघि सारेको ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै युनियनले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा समेटिएको यो विषय संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको ठहर गरेको हो।

नेपालको संविधानको धारा ३४ (३) ले प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन स्थापना गर्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ।

ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले सरकारको शासकीय सुधार र सुशासनका धेरै बुँदाहरू सकारात्मक भए पनि ‘दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने’ बुँदा आफूहरूलाई मान्य नहुने स्पष्ट पारे। उनले युनियनभित्र कुनै कमजोरी भए सच्याउन सकिने तर खारेज नै गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विरुद्ध हुने बताए।

अध्यक्ष कुँवरले सबै ट्रेड युनियनहरू कानुनसम्मत दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा सरकारले समग्र श्रमिक आन्दोलनलाई नै सङ्कुचित पार्न खोजेको आरोप लगाए। राजनीतिक दलहरूमा पनि कमजोरी हुने गरेको उदाहरण दिँदै उनले गल्ती भए सुधार गर्ने बाटो रोज्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘दलीय’ भन्ने शब्दमा भन्दा पनि ‘ट्रेड युनियन खारेज गर्ने’ नियतमा आफूहरूको मुख्य आपत्ति रहेको उनले बताए। यस्तो निर्णयले श्रमिकहरूको हक अधिकार खोस्ने र उनीहरूको आवाज दबाउने युनियनको ठहर छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को सामूहिक सौदाबाजीसम्बन्धी महासन्धि ९८ अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।

ट्रेड युनियन कांग्रेसले ट्रेड युनियनमाथि अङ्कुश लगाउने निर्णय, न्यूनतम पारिश्रमिक बोर्ड खारेज गर्ने र सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने नीति तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।

यस्ता कदमले कार्यस्थलको लोकतन्त्र र मानव अधिकारमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने युनियनले जनाएको छ।