काठमाडौं। नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा रास्वपाको एकल बहुमतको सरकारबाट आम नागरिकले राखेको अपेक्षा निकै उच्च छ। दशकौँदेखिको अस्थिरता र भागबन्डाको राजनीतिबाट थाकेका नेपाली जनताका लागि यो परिवर्तनले दैनिक जीवनमा निम्न के कस्ता प्रभावहरू पार्ने देखिन्छ त।

सेवा प्रवाहमा डेलिभरीको गति

विगतमा मिलिजुली सरकार हुँदा मन्त्रालयहरू बीच समन्वय नहुने र निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने समस्या थियो। अहिलेको एकल बहुमतले गर्दा सरकारी ढिलासुस्तीमा कमी हुने अपेक्षा गरिएको छ। राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र र मालपोत जस्ता आधारभूत सेवामा हुने लाइन र सास्ती कम हुने आम जनताको अपेक्षा छ।

नयाँ सरकार पक्कै पनि जवाफदेहि हुने छ भन्ने आशाबीच कुन दलले गर्दा काम रोकियो भन्ने बहानाबाजी अब चल्ने छैन, जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा पनि काम गर्नैपर्ने दबाब सिर्जना हुनेछ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायको आशा

शक्तिशाली नेताहरूमाथि भइरहेको कानुनी कारबाहीले नागरिकमा कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ भन्ने विश्वास जगाएको छ। यसले साना(तिना कार्यालयमा हुने घुसखोरीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा निरुत्साहित गर्न सक्छ।

ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा कारबाही हुँदा राज्यकोषको दुरुपयोग रोकिने र त्यो पैसा विकास निर्माणमा खर्च हुने सम्भावना बढ्छ।

राजनीतिक स्थिरताले गर्दा लगानीकर्ता र व्यवसायीमा उत्साह थपिएको देखिन्छ। सरकारले नीतिगत अवरोध हटाएमा विकास निर्माणका कामले गति लिनेछ, जसले रोजगारी सिर्जना गर्छ।

यदि सरकारले आपूर्ति व्यवस्था र बिचौलिया संयन्त्रलाई तोड्न सक्यो भने नागरिकको भान्सा केही सस्तो हुन सक्छ। यद्यपि, यो नतिजा देखिन केही समय लाग्नेछ।

यो समीकरणले आम युवाहरूमा नेपालमै केही हुन सक्छ भन्ने सकारात्मक सोचको विकास गराएको छ। विदेश पलायन हुन लागेका युवाहरूमा थोरै भए पनि आशा पलाएको छ। संसदमा हुने बहस र छलफलको स्तर सुध्रिँदा नागरिकमा राजनीतिप्रतिको घृणा कम हुँदै जाने देखिन्छ।

समीकरण जतिसुकै बलियो भए पनि नागरिकको जीवनमा तत्कालै असर नपर्न सक्ने केही कारणहरू छन्। यदि प्रतिपक्षका कारण लगातार संसद अवरुद्ध भयो भने कानुन निर्माण प्रक्रिया रोकिनेछ।

अनुभवको कमीले कहिलेकाहीं राजकाजमा जटिलता र अलमल पनि हुनसक्छ। नयाँ टिमसँग जोस भए पनि राज्य सञ्चालनको जटिलता र कर्मचारीतन्त्रसँगको तालमेल मिलाउन समय लाग्न सक्छ।

यो राजनीतिक अवस्थामा नयाँ सरकारसँग नागरिकलाई आशा र अधिकार दुवै दिएको छ भन्ने सन्देश रहेको छ। यदि सरकारले सुरुवाती म्यान्डेट अनुसार सुशासन र डेलिभरीलाई प्राथमिकता दियो भने नागरिकको दैनिक जीवनमा राज्यको उपस्थिति महसुस हुनेछ। तर, परिणाम दिन ढिलाइ भएमा यो आशा निराशामा बदलिने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ।