नेपालमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय समय-समयमा उठ्दै आएको छ । पछिल्लो समय नवगठित सरकारले वि.सं. २०६३ पछिका र दोस्रो चरणमा वि.सं. २०४६ यताका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँच गर्ने तयारी गरेको चर्चा फेरि सार्वजनिक भएको छ । यो कदम सुशासन र पारदर्शिताका दृष्टिले स्वागतयोग्य भए पनि विगतका अनुभवबाट सिकेर अघि बढ्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।

लम्साल आयोग : उद्देश्य राम्रो, प्रक्रिया विवादित

यसअघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा “सम्पत्ति जाँचबुझ न्यायिक आयोग” गठन गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल यसको अध्यक्ष थिए ।

आयोगको स्थापना सिद्धान्ततः सकारात्मक भए पनि यसको कार्यप्रणाली सुरुदेखि नै विवादित रह्यो । करिब एक लाख व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिए पनि अन्ततः ३६,५०० जनालाई मात्र छनोट गरी छानबिन गरियो । तर किन अरूलाई छानबिनबाट बाहिर राखियो भन्ने स्पष्ट आधार कहिल्यै सार्वजनिक गरिएन । यसले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठायो ।

छानबिन गरिएका मध्ये १५,३०० जनाको सम्पत्ति अस्वाभाविक रहेको निष्कर्ष निकालियो, जसमा करिब २,५०० जनाको सम्पत्ति ५ करोडभन्दा बढी देखाइएको थियो । तर सम्पत्ति वैध वा अवैध छुट्याउने स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक नगरिनु ठूलो कमजोरी रह्यो ।

मापदण्डको अभाव : मुख्य समस्या

सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्दा व्यक्तिको आय, खर्च, बचत, पैतृक सम्पत्ति, कृषि आम्दानी लगायतका पक्षहरूलाई कसरी गणना गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड तय गरिएको थिएन । यही कारणले पछि अख्तियार र अदालतहरूमा मुद्दा चलाउँदा समस्या उत्पन्न भयो ।

त्यतिबेला अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले केही कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरे । तर एउटै प्रकृतिका व्यक्तिहरूमा फरक-फरक मापदण्ड प्रयोग गरिएको आरोप लाग्यो- राजनीतिज्ञहरूका लागि कडा र कर्मचारीहरूका लागि तुलनात्मक रूपमा नरम दृष्टिकोण अपनाइएको देखियो ।

अदालतको भूमिका र विरोधाभास

विशेष अदालतले केही मापदण्ड तयार गरी फैसला गर्न थालेपछि केही व्यक्तिहरूले सजाय पाएका र केहीले सफाइ पाएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि ती मापदण्डहरू अस्वीकार गरिए ।

सर्वोच्च अदालतले न त पुराना मापदण्डलाई निरन्तरता दियो, न त नयाँ स्पष्ट मापदण्ड नै स्थापित गर्‍यो । परिणामस्वरूप एउटै प्रकृतिका मुद्दाहरूमा फरक-फरक निर्णयहरू आए- कसैले सजाय पाए, कसैले सफाइ । पछि भएका धेरै मुद्दाहरूमा भने सर्वोच्चले तुलनात्मक रूपमा नरम मापदण्ड अपनाउँदै अधिकांशलाई सफाइ दिएको देखिन्छ । यसले न्याय प्रणालीमा एकरूपताको अभाव देखाएको छ ।

पुरानो विषय, नयाँ बहस

आज फेरि २०४६ र २०६३ लाई आधार मानेर सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्ताव आएको छ । राजनीतिक तहबाट पनि यसको समर्थन देखिन्छ । यो अवसर हो- तर विगतका कमजोरी दोहोरिनु हुँदैन ।

अबको बाटो : स्पष्ट र एकरूप मापदण्ड

यस सन्दर्भमा दुई मुख्य कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् :

पहिलो, सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन हुनु आवश्यक छ ।

दोस्रो, आयोगले नयाँ मापदण्ड बनाउन समय खर्च गर्नुको सट्टा सर्वोच्च अदालतले विगतमा विभिन्न मुद्दामा प्रयोग गरेका मापदण्डहरूलाई आधार बनाउनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू नजीरका रूपमा मान्य हुन्छन् । विभिन्न समयमा विभिन्न न्यायाधीशहरूले गरेका निर्णयहरूलाई समेटेर एकरूप मापदण्ड बनाउनु न्यायसङ्गत र व्यावहारिक दुवै हुनेछ ।

निष्कर्ष

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाका लागि सम्पत्ति छानबिन अपरिहार्य छ । तर यो प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनी रूपमा सुदृढ हुनुपर्छ ।

यदि अब बन्ने आयोगले स्पष्ट, एकरूप र पूर्वनिर्धारित मापदण्ड अपनाउन सकेमा :

-राज्यको समय र स्रोतको बचत हुनेछ,

-न्याय प्रणालीमा विश्वास बढ्नेछ,

-र सबैका लागि समान न्याय सुनिश्चित हुनेछ ।

यसैले अबको आयोगको कार्यादेशमै “सर्वोच्च अदालतका स्थापित नजीरहरूलाई आधार मानेर सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरिने” प्रावधान राखिनु समयानुकूल र आवश्यक कदम हुनेछ ।