सरकारले घोषणा गरेको १०० दिने कार्यसूची अहिले व्यापक चर्चा र बहसको विषय बनेको छ। सुशासन, विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रविधिमैत्री प्रशासन निर्माण जस्ता महत्त्वपूर्ण लक्ष्यहरू समेटिएको यो कार्यसूचीले आम नागरिकमा आशा जगाएको छ। तर, यति महत्त्वपूर्ण दस्तावेजमा एउटा गम्भीर प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ- सुरक्षाकर्मीहरूको १६ वर्षे पेन्सन योजना आखिर किन समेटिएन ?

विशेषतः नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका तल्लो तहका कर्मचारीहरू लामो समयदेखि १६ वर्षे पेन्सनको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरू राष्ट्रको सुरक्षा, कानुनको कार्यान्वयन र जनताको संरक्षणका लागि निरन्तर जोखिममा खटिन्छन्। तर, उनीहरूको भविष्य र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताबारे राज्यको ध्यान अझै पर्याप्त रूपमा पुग्न सकेको देखिँदैन।

१६ वर्षे पेन्सन योजना केवल आर्थिक सुविधा मात्र होइन, यो सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल, सम्मान र भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो। ऊर्जावान् उमेरमा सेवा प्रवेश गर्ने सुरक्षाकर्मीहरू आफ्नो जीवनको सुनौलो समय राष्ट्रका लागि समर्पित गर्छन्। त्यसपछि पनि यदि उनीहरूले सुरक्षित भविष्यको प्रत्याभूति पाउँदैनन् भने त्यसले राज्यको दायित्वमाथि नै प्रश्न खडा गर्छ।

प्रधानमन्त्रीको १०० दिने कार्यसूचीमा यो विषय नसमेटिनु केवल ‘छुट्नु’ मात्र हो कि ‘जानाजानी हटाइनु’ ? यो अहिले प्रमुख बहसको विषय बनेको छ। यदि यस्ता आधारभूत विषय नीतिगत प्राथमिकतामा पर्दैनन् भने त्यसले सुरक्षाकर्मीहरूमा निराशा र असन्तोष बढाउने खतरा रहन्छ।

जनताले अहिलेको नेतृत्वबाट केवल भाषण होइन, व्यावहारिक र समावेशी नीतिको अपेक्षा गरेका छन्। परिवर्तनको सन्देश बोकेको नेतृत्वले राष्ट्रको सुरक्षा सम्हाल्ने निकायलाई समान रूपमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढी छ।

अन्ततः, १०० दिने कार्यसूची एउटा सुरुवात मात्र हो, अन्तिम लक्ष्य होइन। यस अवधिमा छुटेका विषयहरूलाई आगामी नीति र कार्यक्रममा समेट्ने अवसर अझै बाँकी छ। सुरक्षाकर्मीहरूको १६ वर्षे पेन्सन योजना जस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने कि नराख्ने भन्ने निर्णयले नै सरकारको संवेदनशीलता र दायित्वबोध कति गहिरो छ भन्ने स्पष्ट पार्नेछ।