नेपाली राजनीतिमा एउटा अप्रत्याशित तर शक्तिशाली मोड आएको छ। काठमाडौँ महानगरको नेतृत्व छाडेर राष्ट्रिय राजनीतिको मैदानमा होमिएका बालेन्द्र शाह (बालेन) मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन्।

‘मलाई काम दिनुहोस्, म काम गरेर देखाउँछु’ भन्दै देशका कुनाकाप्चा पुगेर मत मागेका शाहलाई नेपाली जनताले झन्डै दुई तिहाइको अभूतपूर्व जनादेश सुम्पिएका छन्। बीपी कोइरालापछि इतिहासकै शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनु बालेन्द्रका लागि जति गौरवको विषय हो, भुइँतहका नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्नु त्यति नै ठूलो चुनौती।

नयाँ जनादेशले परम्परागत दलहरूलाई सत्ताको मूल प्रवाहबाट किनारा लगाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई मुख्य शक्तिकेन्द्रका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ। यो परिवर्तन केवल पात्रहरूको हेरफेर मात्र होइन, बरु ‘जेन-जी’ आन्दोलनको मर्मअनुरूप सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र चुस्त सेवा प्रवाहका लागि व्यक्त भएको जनआक्रोश र भरोसाको प्रतिबिम्ब हो।

तर, संसद्को गणितले मात्रै सरकारको सफलता सुनिश्चित गर्दैन। प्रधानमन्त्री शाहका सामुन्ने एकातिर विरासतमा पाएको भद्रगोल प्रशासनिक संयन्त्र छ भने अर्कोतिर आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउनुपर्ने दबाब।

यो सरकारका लागि सबैभन्दा पेचिलो विषय संघीयताको सफल कार्यान्वयन बन्ने निश्चित छ। विगतमा संघीयताप्रति अनुदार देखिएका शाह र उनको दलले अहिले आफ्नो अडान परिमार्जन गर्दै प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने वाचा गरेका छन्। ‘अधिकार माग्न काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य’ गर्ने उनको जनकपुर उद्घोष अब भाषणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।

प्रदेशलाई बलियो बनाउन आवश्यक पर्ने निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐन निर्माणमा सरकारले तत्काल तदारुकता देखाउनुपर्छ। केन्द्रमा दुई तिहाइ भए पनि सातै प्रदेश र स्थानीय तहमा रास्वपाको उपस्थिति शून्यप्रायः छ। यस्तो जटिल संरचनामा पुराना दलहरूसँगको समन्वय र सहकार्यबिना नीतिगत कार्यान्वयन असम्भव जस्तै देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरू- न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग र कर्मचारी प्रशासनमा अझै पनि पुरानै कार्यशैली र प्रभाव कायमै छ। यी संरचनाहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र डिजिटल युगको गतिअनुसार सुधार गर्नु प्रधानमन्त्रीका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ। सुशासनका लागि पुराना र बाधक कानुनहरूलाई संशोधन गर्दै प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी सरकारी सेवालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउनु नै यो सरकारको पहिलो अग्निपरीक्षा हो।

नेपाली राजनीतिको दुःखद इतिहास छ- ठूलो जनादेश पाएका सरकारहरू पनि आन्तरिक कलह र शक्ति संघर्षका कारण अल्पायुमै ढल्ने गरेका छन्। बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच हुन सक्ने सम्भावित शक्ति अभ्यास वा कार्यशैलीको टकरावले इतिहास नदोहोर्‍याउला भन्न सकिन्न। संसद्को अंकगणितभन्दा पनि पार्टी र सरकारबीचको सुमधुर तालमेल नै यो सरकारको स्थिरताको मुख्य आधार बन्नेछ।

प्रधानमन्त्री शाहसँग महानगर चलाएको अनुभव त छ, तर राष्ट्रिय राजनीति र जटिल भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउने अनुभव नयाँ हो। उनले कस्ता सल्लाहकार रोज्छन् र संस्थागत सुझावलाई कति आत्मसात् गर्छन् भन्ने कुराले उनको सफलताको मार्ग तय गर्नेछ। जनताले उनलाई ‘काम गर्न’ शक्ति सुम्पिएका छन्।

यदि यो शक्तिशाली जनादेशले पनि परिणाम दिन सकेन भने, नागरिकमा व्याप्त आशा चाँडै नै गहिरो निराशामा बदलिने खतरा रहन्छ। बालेन्द्रका लागि यो केवल ‘रेकर्ड’ बनाउने मात्र होइन, देशको शासकीय स्वरूप र भविष्य बदल्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर हो।