“जितले मात्तिनु हुँदैन, हारले आत्तिनु पर्दैन, राजनीति आफैँमा एक निरन्तर यात्रा हो।”

राजनीतिमा लाग्नुको मूल उद्देश्य आफैँ शक्तिको केन्द्र बन्नु होइन, बरु जड समाजलाई परिवर्तन गर्दै जनताका बदलिँदा आकाङ्क्षाहरू पूरा गर्नु हो। यदि सत्तालाई केवल व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा गर्ने साधन बनाइयो भने त्यो सामन्ती शासनभन्दा फरक रहँदैन। लोकतन्त्रमा जनता यस्तो ऐना हुन्, जहाँ नेतृत्वको क्षमता, कमजोरी र परिणाम प्रस्ट देखिन्छ। यो नै समाजको क्रमिक विकासको सिद्धान्त हो।

विशेष परिस्थितिले समय अगावै भएको यस निर्वाचनमा देशैभर ‘घण्टी’ बजाउन सफल रवि–बालेनको टिमलाई हार्दिक बधाई छ। साथै, चुनावी मैदानमा उत्रिएका विजेता तथा उपविजेता सबै उम्मेदवार, सुशासनका अभियन्ता ‘जेनेरेसन–जी’, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सिंगो टिम बधाईका पात्र हुन्। निष्पक्ष पत्रकारिता र समाजलाई मार्गनिर्देश गर्ने बौद्धिक वर्गको भूमिका पनि यसबीचमा प्रशंसनीय रह्यो।

चुनाव केवल जित–हारको प्राविधिक विषय होइन, यो त जनताले गर्ने गम्भीर मूल्याङ्कन हो। पराजित हुनेले आफ्नो कमजोरी खोज्नुपर्छ भने जित्नेले जनताको भरोसाको कारण बुझ्नुपर्छ। जनताले नयाँ शक्ति रोज्नु पुरानोप्रतिको असन्तुष्टि मात्र नभई ‘कम बोल्ने र धेरै काम गर्ने’ नेतृत्वप्रतिको विश्वास पनि हो। यो शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न हुनु नै हाम्रो लोकतन्त्रको वास्तविक जित हो।

इतिहास साक्षी छ— आन्तरिक द्वन्द्व र अहङ्कारले ठूला राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउँछन्। बितेका दशकहरूमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले व्यहोरेका फुट र संकट यसका उदाहरण हुन्। त्यसैले नयाँ नेतृत्वले संयमता, जिम्मेवारी र उदारता देखाउनु जरुरी छ। नयाँ हुनु मात्रै पर्याप्त होइन, पुरानाका राम्रा र नराम्रा दुवै अनुभवबाट पाठ सिकेर देश निर्माणमा सबै लोकतान्त्रिक शक्तिसँगै हिँड्नु आजको आवश्यकता हो।

नेपालमा वामपन्थी राजनीतिको औचित्य अझै सकिएको छैन, तर समयले मागेको गहिरो आत्मसमीक्षा र व्यापक सुधार भने अनिवार्य छ। यदि नयाँ शक्तिहरू पनि पुरानै शैली र गल्तीमा अल्झिए भने उनीहरूले बोकेका ठूला आशाहरू ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै हुनेछन्। त्यसैले धेरै हौसिनु वा आत्तिनु पर्दैन, किनकि यस्ता उतारचढाव हामीले इतिहासमा धेरै भोगिसकेका छौँ।

अबको राजनीति ‘अर्थ, उत्पादन र अवसर’ निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। नयाँ नेतृत्वको अर्थ अनुहार फेरिनु मात्र होइन, कार्यशैली र संस्कार फेरिनु पनि हो। पुराना दलहरू सत्ता सङ्घर्ष, भागबन्डा र गुटबन्दीमा अल्झिँदा रोजगारी, सुशासन र विकासका मुद्दा ओझेलमा परे। संरचना त बने तर प्रणाली बदलिएन, सडक बने तर सोच उस्तै रह्यो। युवा शक्तिलाई सीप र अवसर दिनुको सट्टा राजनीतिक रणनीतिका लागि मात्र प्रयोग गरियो।

सामान्य नागरिकले राहदानी बनाउनदेखि सामान्य कामका लागि समेत सास्ती र भ्रष्टाचार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था अझै छ। देशभित्र अवसर नपाएर युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् भने यहाँ बस्नेहरू निराशाको सिकार भइरहेका छन्। यही असन्तुष्टिको जगमा जनताले रवि र बालेन जस्ता व्यक्तित्वलाई आशाका साथ जनादेश दिएका हुन्। यो जनादेशमा उनीहरू कसरी खरो उत्रन्छन् भन्ने नै अबको मुख्य सवाल हो।

हाम्रो अर्को समस्या आर्थिक दिशाको अस्पष्टता हो। भाषणमा समाजवाद तर व्यवहारमा न समाजवाद, न त स्पष्ट पुँजीवाद। यही दुविधाले नीति र लगानी दुवैलाई कमजोर बनायो। अब नयाँ सरकारले नेपालको भूराजनीति र भौगोलिक विशिष्टतालाई बुझेर अघि बढ्नुपर्छ। नेपाल ग्रामीण सम्भावना र बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोतले भरिएको देश हो। हिमालदेखि तराईसम्मको यो विविधतालाई अवसरमा बदल्न सक्नुपर्छ।

नेपालका लागि सन्तुलित आर्थिक मोडेल आवश्यक छ। गाउँमा कृषि, सहकारी र स्थानीय उद्योगमा राज्यको लगानीसहितको समाजमुखी अर्थतन्त्र र सहरमा प्रतिस्पर्धामुखी उद्यम एवं प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने खुला बजार नीति चाहिन्छ। गाउँको उत्पादन सहर पुग्ने र सहरको सीप गाउँसम्म पुग्ने संरचनाले मात्र दिगो विकास सम्भव छ। उच्चस्तरका जडीबुटीदेखि पिउने पानीसम्मलाई ‘विश्व ब्रान्ड’ बनाउन सकिन्छ।

राज्यको मुख्य काम अवसर सिर्जना गर्नु हो, सधैँ नियन्त्रण गर्नु होइन। अहिलेसम्म बहस धेरै भयो तर उत्पादन कम। ऋण लिएर वितरण गर्नु विकास होइन, त्यो त भविष्यको बोझ मात्र हो। त्यसैले अशक्त र निमुखालाई सामाजिक सुरक्षा दिँदै उत्पादन पनि बढाउने दिगो अर्थनीति अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

लामो समय प्रवासमा बसेको नेपालीका रूपमा मैले महसुस गरेको छु- नेपालमा स्थिरता र निरन्तरताको ठूलो अभाव छ। कम्तीमा १०–१५ वर्ष एउटै लयमा विकासले गति लिने हो भने मात्र देश समृद्ध बन्न सक्छ। आजको पुस्तामाथि अनुशासन थोपर्ने भन्दा पनि उनीहरूले खोजेको अवसर यहीँ पाउने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। जिम्मेवार नागरिक र पारदर्शी प्रणाली निर्माण गर्नु आजको ठूलो चुनौती हो।

अन्त्यमा, राजनीतिमा हुने भ्रष्टाचारसँगै कर्मचारीतन्त्र भित्रको कानुनी झन्झट र संस्थागत घुसखोरी रोक्न ढिला भइसकेको छ। चुहावट र ढिलासुस्तीको यो रोग निको भए मात्र देशले विकासको वास्तविक ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छ। जनताको चाहनाबाट बनेको यो सरकारले अब कस्तो सिर्जनशीलता देखाउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ।