निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई उम्मेदवारी खारेजीसम्मको चेतावनी त दिइरहेको छ, तर व्यवहारमा भने आयोग निरीह देखिएको छ।

निर्वाचन आउन अब मात्र १२ दिन बाँकी रहँदा आचारसंहिता मिच्ने दल र उम्मेदवारमाथि कारबाही हुनुको सट्टा उनीहरूले दिएका स्पष्टीकरणको जवाफसमेत आयोगले गुपचुप राख्नुले गम्भीर शंका उब्जाएको छ।

आखिर आयोगले ती जवाफ किन सार्वजनिक गर्न चाहिरहेको छैन? के शक्तिशाली उम्मेदवारसामु आयोगको मनोबल गिरेकै हो त?

अहिलेसम्म ७६ राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा ५३ वटाको जवाफ आइसकेको छ। यसरी स्पष्टीकरण सोधिनेहरूमा प्रधानमन्त्रीका दाबेदार मानिएका रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहदेखि श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङसम्म रहेका छन्।

तर, विडम्बना के छ भने आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। आयोगका पदाधिकारीहरूबीच निर्णय प्रक्रियामा देखिएको मतभेदले उल्लंघनकर्ताहरूलाई नै बल पुगिरहेको छ।

निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित बनाउने संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको आयोग स्पष्टीकरण सोध्ने कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित हुनु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन।

मौन अवधि सुरु हुन लागेको अवस्थामा आयोगले आन्तरिक मतभेद त्यागेर कडा कदम चाल्न ढिला गरिसकेको छ। यदि अहिले पनि कारबाहीको साटो मौनता नै रोज्ने हो भने आगामी दिनमा आचारसंहिताको कुनै गरिमा रहने छैन।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो साख जोगाउन र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न उम्मेदवारी खारेजीसम्मको कठोर निर्णय लिने साहस देखाउनै पर्छ।