काठमाडौँ । भारतको आन्ध्र प्रदेश सरकारले बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। राज्यका सूचना प्रविधि मन्त्री नारा लोकेशले सामाजिक सञ्जालप्रतिको विश्वास घट्दै गएको र बालबालिकाहरू यसको अत्यधिक प्रयोगमा अल्झिएकाले यस्तो कदम चाल्न लागिएको बताएका छन्।

मन्त्री लोकेशले बालबालिकाको उमेर र पहुँचलाई नियमन गर्न आवश्यक कानुनी संयन्त्रबारे अध्ययन गर्न आदेश दिइसकेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। भारतमा करिब एक अर्ब इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेको तथ्याङ्कलाई मध्यनजर गर्दै उनले मेटा, गुगल, एक्स र सेयरच्याट जस्ता प्रमुख प्लेटफर्महरूलाई विश्वव्यापी उत्कृष्ट अभ्यासहरूबारे छलफल गर्न समेत सुझाव दिएका छन्।

यो प्रयास आन्ध्र प्रदेशमा मात्र सीमित छैन। यसअघि गोवा राज्यमा पनि बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको वैधानिकता खोज्न छलफल सुरु भइसकेको छ। मन्त्री लोकेशले बालबालिकाको सुरक्षासँगै महिलाहरूले अनलाइनमा भोग्नुपर्ने निरन्तर दुर्व्यवहारलाई पनि बेवास्ता गर्न नमिल्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

भारतको वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षणले समेत बालबालिकाको ‘स्क्रिन टाइम’ (मोबाइल वा कम्प्युटर हेर्ने समय) बारे राष्ट्रिय दिशानिर्देश बनाउन सिफारिस गरेको छ। युवा प्रयोगकर्ताहरू हानिकारक सामग्री र यसको लतको उच्च जोखिममा रहेकाले उमेरमा आधारित पहुँचको सीमा तोक्नुपर्ने सर्वेक्षणको ठहर छ।

नाबालिगहरूले गर्ने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा पछिल्लो समय विश्वभरि नै कडाइ गर्न थालिएको छ। अष्ट्रेलियाले यसअघि नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ भने फ्रान्सका सांसदहरूले पनि यसै हप्ता प्रतिबन्ध सम्बन्धी विधेयकलाई अनुमोदन गरेका छन्। युरोपेली सङ्घ लगायतका अन्य देशहरूले पनि बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि यस्तै ठोस कदम चाल्ने तयारी गरिरहेका छन्।