मुलुक अतुलनीय शोकमा डुबेको छ । देशको राजधानी शहरदेखि सुदूर गाउँका कुनाकुनामा बस्नेदेखि लिएर विदेशतिर छरिएर रहेका सबै नेपालीको मनमा भयाक्रान्त प्रश्न छ: अब के होला ? मुलुक कसरी उठ्ला ? यो संकटको निकास के हुन सक्छ ?

यी कुनै पनि प्रश्नको एउटा र शतप्रतिशत सही उत्तर छैन । तर हामी सबैले संवेदनशील र इमानदार भएर विचार गर्ने हो भने यी प्रश्नको उत्तर मुलुकमा विकसित घटनाक्रमले आफैँ दिन थालिसकेको छ । बरु मुलुकमा विकसित यस परिस्थितिमा मेरो के योगदान हुनसक्ला भन्ने विचार गरेर हामी सबै अघि बढ्यौँ भने देशले निकट भविष्यमै सुन्दर मुहार प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

बाहिरी शान्ति सुरक्षाको अवस्था लगभग साविकमा फर्किसकेको छ । अन्तरिम सरकार गठन भएर त्यसले काम थालिसकेको छ । आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नेहरूको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्तिम संस्कार भइसकेको छ, हुँदैछ । उनीहरूलाई शहीदको दर्जा दिइएको छ र उनीहरूका परिवारलाई ससम्मान यथाशक्य सहयोग राज्यले गर्ने घोषणा गरेको छ । अरू घाइते उपचाररत छन् र तिनको उपचारको जिम्मा सरकारले लिएको छ ।

ध्वस्त भएका संरचनाहरू समेतको यथाशक्य व्यवस्थापनका साथ सरकारले प्रवाह गर्ने सेवालाई सुचारु गर्न थालिएको छ । आ-आफ्नो क्षेत्रमा ध्वस्त गरिएका खासगरी प्रहरीका बीटहरूको पुनर्निर्माणमा स्थानीयहरू समेत जुटेका छन् । ठूलो क्षति व्यहोर्न बाध्य निजी क्षेत्रले आफूहरू जसरी पनि उठ्ने र देश निर्माणमा लाग्ने वचनबद्धता जनाएको छ । यो ज्यादै सकारात्मक कुरा हो ।

आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका संरचनाका अवशेष सफा गर्ने कार्यमा युवा जुटेका छन् । धेरैतिर सफाइ कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यो विध्वंसका सहभागीलाई पहिचान गरेर दण्डित गरिने कुरा सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छ । एक किसानले पुनर्निर्माणका लागि एक लाखभन्दा बढी रकम सरकारलाई दिएका छन् ।

सरकारको तर्फबाट सुधार र पुनर्निर्माणका कामको थालनी भइसकेबाट हामी सबैले आश्वस्त हुने ठाउँ पाएका छौँ । अब आवश्यकता छ, संयमको । बोलीवचनमा र व्यवहारमा संयम । तिक्त कुरा गर्ने बेला होइन यो । चर्का गफ दिने बेला होइन यो । सबैले सकारात्मक सोच राख्ने र सकारात्मक वचन बोल्ने बेला हो यो । सकेको रचनात्मक काम गर्ने बेला हो यो ।

सबै राजनीतिक दल, तिनमा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता कार्यकर्ताले धेरै सोचेर, धेरै विचार पुर्‍याएर बोल्ने र निर्णय गर्नुपर्ने बेला हो यो किनभने आन्दोलनकारी शक्ति र आम जनताको सबैभन्दा बढी गुनासो र आक्रोश तिनै दलहरू र तिनका नेताहरूमा केन्द्रित छ ।

हिजोअस्ति कुनै दलका केही नेताले दिएका तिक्त अभिव्यक्तिले हिंसा पुनः भड्किने हो कि भन्ने भय पनि नजन्मिएको होइन तर तिनै दलभित्रका अन्य नेताहरूको सुझबुझपूर्ण अभिव्यक्तिले वातावरणलाई साम्य पार्न सघायो । अहिले शोक, असन्तुष्टि र आक्रोशले उम्लिएको वातावरण छ । यसलाई सम्बोधन गर्न अत्यन्तै सावधानी अपनाउनु पर्दछ । यो उम्लिएको वातावरण क्रमशः बस्दै र सेलाउँदै जानेछ नै छ । त्यसकारण धैर्य अहिलेको आवश्यकता हो ।

अहिले पुराना राजनीतिक दलका साथीहरू भन्दैछन्- ‘हामी खरानीबाट उठ्छौँ । हामी आत्मसमीक्षा गर्छौँ । सुध्रिनुपर्ने ठाउँमा सुध्रिन्छौँ । पार्टीलाई पुनः सशक्त बनाएर अघि बढ्छौँ ।’ उनीहरूको भनाइ ठीक छ, तिनले भन्नुपर्ने यस्तै हो तथापि धेरैको गुनासो छ- यतिका बालबालिका मारिएका छन्, तिनको सद्‌गत समेत भइसकेको छैन । यतिका सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति भएको छ, त्यतातिर तिनको ध्यान छैन । मुलुकको दुरावस्थाको चिन्ता छैन । चिन्ता छ त तिनका आफ्नै पार्टीको जसले सङ्गठित रूपमा यो मुलुकलाई विगतमा लुटे । तिनको पार्टी देशभन्दा माथिको हो ? तिनका कुरा पनि तिनका ठाउँमा सर्वथा अन्यथाका छैनन् ।

कति मानिस जो आफूलाई बुद्धिजीवी तथा संविधान र ऐन कानुनका ज्ञाता भन्न रुचाउँछन्, भन्दैछन्- अन्तरिम सरकार बनाउँदा संविधान मिचियो, प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुहुने थिएन । यो सरकारले निर्वाचन गराउन सक्दैन, आदि । हो, धेरै कुरा मिचिएको होला, कति कुरा संविधान अनुकूल नभएको होला तर ती सब कुरा कोट्याउने बेला होइन यो । संविधानलाई पछ्याएर साविकको सरकारलाई ब्युँताउने समय होइन यो ।

आन्दोलनकारी युवा र आम जनता कतिको चाहना छ यो अन्तरिम सरकारले विगतमा भएका अनियमितताको तत्काल छानबिन गरेर दोषीहरूमाथि कठोर दण्ड देओस् । तर यो सरकारलाई प्राप्त जम्मा समय छ महिना हो । धेरै ठाउँमा सरकारी कर्मचारीलाई बसेर काम गर्ने छहारीसम्म छैन । एक प्रकारले राज्य सञ्चालनको खास अनुभव नभएका मानिसहरू सरकारमा छन् । सबैजसो संवैधानिक निकायमा दलका नेताहरूले आफ्ना मानिस भर्ति गरेर राखेका छन् । तिनले यो सरकारले गर्ने काममा कति सहयोग पुर्‍याउलान् ?

दोषीलाई दण्ड दिने भनेर च्याप च्याप समाउँदै खोरमा कोच्दै जाने कुरा हुँदैन । न्याय निरूपण गरेर मात्रै दण्डित गर्न पाइन्छ । उदाहरणका लागि भनौँ न, अहिले जे जतिको ज्यान गयो, जे जति सरकारी, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्ति नष्ट भएको छ त्यसमा केपी ओली र उनको सरकारमा रहेकाहरू दोषी छन् । तिनीहरूलाई तिनले गरेको अपराध अनुसारको दण्ड दिनै पर्छ । तर यसरी दण्डित गर्ने प्रक्रिया न्यायसङ्गत भएन भने विश्व समुदायले समेत त्यसमाथि औँला उठाउँछ ।

यसका लागि न्यायिक आयोगहरू बन्नु पर्ला जसको सङ्केत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हालै बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा गरिसकेकी छन् । यी काम गर्नै पर्छ तर मुख्य ध्यान केमा दिनुपर्छ भने यस्ता कामका कारण निर्वाचन गराउने सरकारको मुख्य कामका बाधा नपरोस् । यदि समयमा निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिमूलक सरकार बन्न सकेन भने यो सङ्क्रमणकाल लम्बिएर जान्छ जसले मुलुकको भविष्यमाथि नै सङ्कट ल्याउन सक्छ ।

कतिको भनाइ छ यत्तिकैमा निर्वाचन गर्दा पुरानै दलका मानिस आउँछन् संसद्मा र तिनले सुधारका काम गर्दैनन् । अब संसद्मा आउने भनेको लिगलिगकोटमा जस्तो दौडेर आउने त होइन । सार्वभौम मतदाताले चुनेर तिनलाई पठाउने हो । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले जनमतलाई त स्वीकार गर्नै पर्दछ । आन्दोलनका पक्षधर पनि निर्वाचित होलान् ।

२०३७ सालको जनमत संग्रहमा बहुदल पक्षलाई सुधारिएको भनिने पञ्चायत पक्षले प्राप्त मतका आधारमा पछि पार्यो तर बीपी कोइरालाले जति नै अप्रत्याशित भए पनि जनमतलाई स्वीकार गर्छु भन्नुभयो । धेरैले उहाँको आलोचना गरे । तर त्यसपछि जे जस्तो भए पनि वातावरण खुकुलो हुँदै गएर जनआन्दोलनका भरमा २०४६ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भएरै छाड्यो । आखिर समय पछि फर्कँदैन, त्यो प्रगतिशील हुन्छ ।

पुराना दलहरूभित्र पनि सबै खराब थिएनन् । देउवा, ओली वा प्रचण्डको आलोचना तत्-तत् दलभित्रबाट भइरहेकै थियो । त्यसकारण जनपक्षीय शक्ति ती दलहरूभित्र थियो र छ । अब तिनको पक्ष मजबुत हुन्छ ती दलहरूमा । दलहरू सुधारिएर आउन कर लाग्छ । सुध्रिएनन् भने तिनको भविष्य केपी, देउवा र प्रचण्डको जस्तै हुने हो । प्रजातन्त्रमा जित जनताकै हुन्छ । ज्वरो पनि सिटामोल खानेबित्तिकै ओर्लिँदैन, समय लाग्छ । त्यति त धैर्य गर्नै पर्यो नि !

कति मानिस शासकीय स्वरूप बदल्नु पर्छ समेत भनिरहेका छन् । त्यसका लागि संविधान परिवर्तन गर्नुपर्दछ । यो संविधान चलाउने बेला होइन । संविधानसभाले बनाएको संविधान व्यवहारमा आएको एक दशक भयो । त्यसको समीक्षा गरेर आवश्यक सुधार गर्ने बेला भएको छ तर त्यसको जिम्मा हाललाई आगामी निर्वाचित संसद्लाई नै दिनु नियमसङ्गत र व्यवहारिक समेत हुन्छ ।

जहाँ आगो बल्छ त्यहाँ आफ्नो रोटी सेकाउन तम्तयार मानिसहरूको अभाव हुँदैन । नयाँ पुस्ताले खासगरी मुलुकमा व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार र तत्कालमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको रोकका विरुद्धमा गरेको आन्दोलन कारणवश अनियन्त्रित भएर ध्वंसात्मक रूप लिएपछिको अवस्थामा आफूलाई भू-राजनीति का अध्येता वा विश्लेषक भन्नेहरूले जे जस्ता हल्ला चलाइरहेका छन् त्यसबाट पनि सजग हुन आवश्यक छ ।

जस्तो, प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक सन्दुक रुइत संयोजक रहेको बारबारा फाउन्डेशनले यो आन्दोलन हाँक्न ठूलो धनराशी खर्च गरेको हल्ला एकथरीले चलाए । धेरैको मनमा शङ्का पनि पलायो तर के सन्दुक रुइत जस्ता मानिस यस किसिमको कार्यमा लाग्छन् ? उत्तर सहज छ । बरु ती धन्दामा संलग्नहरूको जीविकोपार्जनको साधन के होला ?

त्यस्तै, अन्तरिम वा चुनावी सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई दलाइ लामाको बधाई सन्देश आएको थियो रे । यसले नेपालमा चीनविरोधी खम्पा विद्रोहीहरूलाई बल पुग्ने छ भन्ने हल्ला पनि आइरहेको छ । दलाइ लामाको बधाई आयो आएन बेग्लै कुरा हो तर आएको भए पनि त्यो बधाई सुशीला कार्कीले मागेर आएको त होइन । कुनै कारणले लामाले बधाई सन्देश पठाए भने कार्कीको के दोष त्यसमा ? लामाले बधाई पठाए भनेर हौसिएर उनको इच्छानुसार कार्कीले काम गरिदिने त होइनन् होला ? उनले बीबीसीलाई प्रस्टसँग भनेकी छन्, ‘हामी परराष्ट्रमामिलामा साविकभन्दा दायाँ बायाँ गर्दैनौँ ।’

त्यसरी नै डीपस्टेट, कन्सपिरेसी थ्योरी आदि इत्यादिका गफ हाँकेर धमिलो पानिमा माछा मार्नेहरूको पनि कमी छैन । तिनका कुराबाट आन्दोलनकारी भाइबहिनी थप आन्दोलित भए भने के हुन्छ मुलुकको अवस्था ? एकाध राजनीतिक भनिएका मानिसका अभिव्यक्ति पनि असान्दर्भिक तथा उग्रखाले देखिएका छन् । तिनका साथीभाइले तिनलाई पनि संयमित गराउन आवश्यक छ । खासमा ‘मेरा गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने प्रवृत्तिका जो राजनीतिक कार्यकर्ता छन् तिनका लागि दलहरूले तत्काल आचारसंहिता जारी गर्नुपर्दछ ।

त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल अर्को समस्याको रूपमा छ । कुरा मात्रै होइन एआईले बनाएका तस्बिर समेत राखेर हुँदै नभएको कुरालाई हो पारिन्छ । त्यसबाट पनि बच्न आवश्यक छ । सञ्चारकर्मीले समेत साविकमाभन्दा बढी सावधानी अपनाएर समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थात् अहिलेको सङ्कटबाट निकासको गोरेटो संयम र जिम्मेवारी बोधबाटै पहिल्याउनुको विकल्प छैन ।