काठमाडौं। सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को व्यवस्थित विकास र प्रयोगका लागि राष्ट्रिय एआई नीति स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो महत्त्वपूर्ण नीति पारित गरेको हो।

नयाँ नीतिले एआईको व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न सङ्घ र प्रादेशिक स्तरका विश्वविद्यालयहरूमा ‘एआई एक्सिलेन्स सेन्टर’ स्थापना गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ।

यो नीतिले एआईको सुरक्षित र नैतिक प्रयोग सुनिश्चित गर्न विभिन्न महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू समेटेको छः

–संवेदनशील डेटाको सुरक्षा, सूचना प्रणालीको विश्वसनीयता र झुटा समाचारको नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक व्यवस्थापन गरिनेछ।

–देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रियहितको सुरक्षा गर्न एआईसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण गरिनेछ र विद्यमान कानुनहरूलाई एआई अनुकूल बनाइनेछ।

–एआईको विकास र प्रयोगमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी मापदण्डहरू तयार गरिनेछ।

–अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डेटा सेन्टर र क्लाउड पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

–सरकारी र निजी क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ताहरूबीच सहकार्य बढाएर स्थानीय भाषामा एआई प्रविधिको विकासलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ।

सरकारको यो कदमले नेपालमा एआईको विकासलाई नयाँ दिशा दिने र यसको नैतिक तथा जिम्मेवार प्रयोगका लागि दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।