राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हस्ताक्षर अभियानले धेरैको भोक, प्यास र निन्द्राको सन्तुलन बिगारिदिएको होला । रास्वपाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो जानकारी अनुसार हालसम्म हस्ताक्षर गर्नेको संख्या २८ लाख पुगेको छ । यसरी हस्ताक्षर गर्ने मध्ये एक चौथाइ अर्थात् सात लाख रविमाथि भएको राजनीतिक प्रतिशोधका विरुद्ध ऐकवद्धता जानाउने अन्यथा रास्वपाभन्दा अलग दलका समर्थक वा स्वतन्त्र रहेछन् भने पनि २१ लाख रास्वपा समर्थक हुन् भन्न सकिन्छ । यसरी हस्ताक्षर गर्न परिवारका सबै सदस्य त पक्कै आएका छैनन् होला । त्यसैले एक हस्ताक्षर बराबर दुई मतदाता रहे पनि ४२ लाख मतदाता रास्वपाको समर्थनमा अहिले नै रहेको देखिन्छ ।

२०७९ को संसदीय निर्वाचनमा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी) र रास्वपाले क्रमश: २८, २७, ११ र ११ लाख लोकप्रिय मत पाएका थिए । त्यसरी हेर्दा २०८४ को आमनिर्वाचनपूर्व कुनै ठूलो उथलपुथल र हेराफेरी नभएमा त्यसमा लोकप्रिय मतका आधारमा रास्वपा पहिलो पार्टी हुने देखिन्छ । रास्वपाको पकड विगतमा ठूला शहरी इलाकामा बढी रहेको देखिएको थियो । त्यसै अनुसार हेर्दा पहाडतिरका जिल्लाहरूमा प्रत्यक्षतर्फ उसको मत तुलनात्मक रूपमा थोरै आए पनि सांसद संख्याका आधारमा सबैभन्दा ठूलो नभए पनि ठूलाको हाराहारी पुग्न सक्ने कुरा छर्लङ्ग छ ।

रास्वपाको यो बढ्दो लोकप्रियता रोक्न के गर्न सकिन्छ भनेर कांग्रेस र एमालेका नेताहरू टाउको दुखाइरहेका होलान् । तिनका कार्यकर्ताको तहमा दुबै दलमा कुनै उत्साह देखिँदैन । बरु तिनमा नैराश्यले घर जमाएको छ । रास्वपाको लोकप्रियता रोक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय सरकारले सुशासन कायम गर्नु र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनु हो । तर यो गठबन्धनको सरकारले त्यसो गर्न सक्छ र गर्ला भनेर अपेक्षा गर्नु मुर्खता मात्रै हो । बरु ८४ पछि पालो आउला नआउला भनेर कुम्ल्याउन पट्टि लाग्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ ।

रास्वपाको लोकप्रियता बढ्ने बढाउने कारक रविलाई थुनामा राख्ने कार्य हो । उनीमाथि मुद्दा चलाउँदासम्म उनकै समर्थकमध्ये धेरैलाई लागेको थियो दोषी रहेछन् भने त के लाग्यो र निर्दोष भए छुटिजान्छन् नि । उनलाई धरौटीमा छाड्दा अदालतबाट मोटामोटी उनी ‘निर्दोष छन् भन्ने देखिन नआएकाले‘ जस्तो भाषा प्रयोग भएकाले पनि सर्वसाधारण पर्ख र हेरको अवस्थामा थिए । तर उनलाई उच्च अदालतबाट थुनामै राख्ने भन्ने आदेश भएपछि जसरी अन्तिम इच्छा सोध्दै रातारात सयनकक्षबाट समात्ने कार्य भयो त्यसले राजनीतिक प्रतिशोधको पक्षलाई बलियो बनायो ।

अर्को कुरा गाउँ ठाउँका सर्वसाधारण मानिसलाई पनि यस कुरामा धेरै चासो रहेकाले उनीहरू पनि ध्यान दिएर यस सम्बन्धी समाचारहरू सुनिरहेका हुन्छन्, सामाजिक सञ्जाल पछ्याइरहेका हुन्छन् । धेरै वरिष्ठ कानुन व्यवसायी तथा पूर्व न्यायाधीशहरू समेतले रविलाई फसाइएको भनेपछि सरकारप्रति आम मानिसको मन कुँडिएको देखिन्छ । हस्ताक्षर अभियान र त्यस अभियानप्रति सत्ताधारीहरूको नकारात्मक टिप्पणी समेतले रविमाथि अन्याय नै गरिएको रहेछ भन्ने कुराले बल पाएको छ ।

रविका कारणले सरकार सिंहमाथि सवार भएको मानिस जस्तो भएको छ । छोडौं खाइहाल्छ, बसिरहूँ तागत सकियो । रविलाई थुनामै राखिराखौं उनको लोकप्रियता दिनानुदिन बढेर गइरहेको छ, खुला गरिदिऔं भने झन् थामिनसक्नु होला । यी दुबै काम आफ्नो पक्षमा नहुने भएकाले बरु मौका परेका बेला आफ्नै पोको बलियो पार्नुको उत्तम विकल्प उनीहरूका सामु नरहेको देखिन्छ । त्यसैले यस सरकारबाट सुशासन र चुस्त सेवा प्रवाहको अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन । सरकारको रवैया देखेर एकथरी कांग्रेस त विद्रोहमै उत्रेलान् जसो गरिरहेका छन् । विद्या प्रकरणले एमाले जनका मन भित्र फाटेका धाँजा अहिले तराईका धान खेतमा देखिएजस्तै छन् ।

कांग्रेस एमालेका समर्थकहरू केही अघिसम्म रास्वपाप्रति मुख्य तीन कारणहरू दर्साएर आफ्नो विमति राख्ने गर्थे- १, रास्वपाको सैद्धान्तिक तथा वैचारिक आधार प्रष्ट छैन, २, यो ऐतिहासिकता नभएको भुइँफुट्टा पार्टी हो र ३, रास्वपाको अरू कुरा त्यस्तै हो तर रवि नै मानिस ठीक छैन ।

आजको नेपालमा राजनीतिक रूपले दर्शन भन्नुस्, नीति भन्नुहोस् या कार्यक्रम दुई कुरा जाँचे पुग्छ । बहुलवादी प्रजातन्त्रप्रति प्रतिद्ध छ या छैन र कल्याणकारी उदारवादी अर्थतन्त्र मान्छ मान्दैन । रास्वपाले आधिकारिक रूपमा घोषित गरेको छ: “सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकत्रान्त्रिक पार्टी हो ।” यति भनेपछि उसको सैद्धान्तिक पक्षमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन ।

जन्मसँगै कसैको र केहीको पनि ठोस इतिहास हुँदैन । २००६ सालभन्दा निकै अघि जाने हो भने कांग्रेस र कम्युनिस्टको पनि इतिहास भेटिँदैन । मुलुकको सबैभन्दा जेठो दल गोरखा परिषद अहिले अस्तित्वमै छैन । पुराना र इतिहास भएको भनिएका दलको पनि वर्तमान अवस्था ‘हाम्रा बाजेले घिउ खाएका थिए, मेरो हात सुँघ त‘ भने जस्तो भन्दा बढी के नै छ र ?!

इतिहास भएका दलका पनि दर्शन, नीति र सिद्धान्त देखाउने दाँत मात्रै हुन् । कांग्रेसमा बीपीको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद कांग्रेसीको जीवनमा र तिनको पार्टीमा देखिन्छ ? एमालेको मार्क्सवाद, लेनिनवाद हेर्न बालुवाटार र बुटाबारी पुग्नु पर्दैन । जबजको हुर्मत लिइँदै गरेको देखिरहेकै छौं । त्यसकारण व्यवहारमा अनुदित नहुने सिद्धान्तको धनी हुनुको कुनै अर्थ छैन ।

अहिले नेपालमा यो वाद त्यो वाद होइन, इमानको खाँचो छ । कथनी र करनीमा एकरूपता चाहिएको छ । यी दुई कुरामा रास्वपाका नेता अलिक खरो उत्रेका देखिन्छन् ।

पुराना भनिएका दलहरूका नीति र कार्यक्रममा के फरक छ भनेर हेर्‍यो भने रमाइलो भेटिन्छ । एउटा दलले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाएर संसदबाट पारित गर्छ तर दुई महिनापछि उसको सरकार ढल्छ । त्यसपछि सरकारको नेतृत्वमा आउने जुनसुकै दल होस् एउटा अक्षर र एउटा अङ्क समेत परिवर्तन नगरी त्यही नीति र कार्यक्रम पछ्याउँछ । सरकार फेरिँदा नीति कार्यक्रम फेरिएको देख्नु भएको छ ? जुन दलले तयार गरेको भए पनि  त्यो कर्मकाण्डे नीति तथा कार्यक्रम सबै दललाई फिट हुन्छ । भने पछि दल-दलबीच नीतिगत भिन्नता कहाँ छ ?

हो, फेरिन्छ केही । फेरिनेमा राजदुत पर्छन् । फेरिनेमा योजना आयोगका पदाधिकारी पर्छन् । फेरिनेमा संस्थानका जीएम पर्छन् । अरु त अरु सरकारका सचिवहरूको पनि मन्त्रालय फेरिन्छ । मन्त्रीहरूका स्वकीय र निजीको हुल फेरिन्छ । सरकारी र संस्थानका सवारी साधनमा अनधिकृत सवार नेता कार्यकर्ता फेरिन्छन् ।

यसरी फेरिनेको तथ्याङ्क साउन ११ को नयाँ पत्रिकाले आफ्नो कभरस्टोरीमा राखेको छ । त्यसको सानो अंश: २९ भदौ ०६८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वकीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीलाई ३४, उपप्रधानमन्त्रीलाई आठ र मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई सात–सात कर्मचारी राख्ने सुविधा स्वीकृत गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यस्तो कर्मचारीको दरबन्दी संख्या बढाएर ४१ पुर्‍याएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले दरबन्दीभन्दा दुई कर्मचारी बढाएर १० जना राखेका छन् भने अर्का उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सचिवालयमा नौ कर्मचारी छन् । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले त दरबन्दीभन्दा चारजना बढी अर्थात् ११ कर्मचारी राखेका छन्। त्यस्तै, गृहमन्त्री रमेश लेखक, खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेको सचिवालयमा ९–९ कर्मचारी छन्।

 मन्त्रीको निजी तथा राजनीतिक भेटघाटलाई सहजीकरणका लागि मन्त्रीनिवासमै सीमित रहने अधिकार तोकिएका यी कर्मचारी सरकारी निर्णयमा पहुँच राख्ने, गोप्य डकुमेन्ट हेर्ने, सरुवा बढुवालगायतमा ‘डिल’ गर्ने अनधिकृत धन्दामा सक्रिय रहेको सरकारी अधिकारीहरूको गुनासो छ। राज्यले नदिएको सेवासुविधाको समेत दोहन गरेका छन्। गाडी, भत्ता, मोबाइल खर्चदेखि विदेश भ्रमणसमेत गरेका छन्। सबैको सुविधामा एकरूपता पनि छैन, मनपरी छ।

 लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वप्रशासक उमेश मैनाली मन्त्रीका स्वकीय कर्मचारीले मन्त्रालयमा कार्यकक्ष लिएर बस्नु र सरकारी कामकाजमा रुचि देखाउनु सैद्धान्तिक रूपमा गलत अभ्यास रहेको बताउँछन्। ‘स्वकीय कर्मचारीहरू मन्त्रालयमा कार्यकक्ष बनाएर बस्नु नै सैद्धान्तिक रूपमा गलत अभ्यास हो। मन्त्रीको भेटघाट मिलाउनेबाहेक सरकारी कामकाजमा चासो राख्ने अधिकार उनीहरूलाई छैन। तोकिएभन्दा बढी तलब वा सेवासुविधा पनि दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यहाँ त स्वकीय कर्मचारीहरू मन्त्रालयका निर्णय प्रक्रिया, अनुगमनदेखि कर्मचारी सरुवा बढुवामा समेत हस्तक्षेप गर्दै आइरहेका छन्, यो गलत हो।’

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका दुई सय स्वकीय कर्मचारीका लागि मासिक ६३ लाख खर्च हुने गरेको छ। जुन वार्षिक रूपमा सात करोड ५६ लाख हुन आउँछ।

रह्यो रास्वपाको सबै ठीक छ रवि ठीक छैन भन्ने सवाल । रविमाथि लागेका दोषमध्येको नागरिकता प्रकरण एक हो त्यो टुङ्गो लागि सकेको छ । दोस्रो हो चालु मुद्दा । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण । सहकारीबाट रविले एक रुपियाँ पनि लिएको छैन भन्ने कुरा सांसद सूर्य थापाको समितिले नै किटानी गरेको छ । त्यसकारण उनले कुनै सहकारीलाई ठगेको भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । गोर्खा मिडियामा गएको पैसाको कारोबारलाई आधार गरेर मुद्दा लगाउने हो भने कम्पनी ऐन अनुसार हुनु पर्छ, त्यो परख गरेर दोषी भेटे सजाय गरे हुन्छ । तर त्यो मुद्दा फौजदारी हुँदैन । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण त रविको केसमा आकर्षित नै हुँदैन भनेर वरिष्ठ कानुनविदहरूले भनिरहेका छन् ।

जे होस् रविमाथि लागेका अभियोगलाई अलग गरेपछि व्यक्ति रवि असल या खराब भन्नु भन्नेको दृष्टिकोणको कुरा हो । तटस्थ भावले हेर्दा मुलुकको दुरावस्था देखेर त्यसको रूपान्तरण गर्नु पर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने अठोट लिएर नै रवि राजनीतिमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । कसैको पनि निष्ठा र नियतमा पूर्वानुमानमा शंका वा बिरोध गर्नुले अर्थ राख्दैन ।

यसै पनि स्थापित हुन संघर्षरत रास्वपाका सामने पनि चुनौती थपिएको छ । त्यो हो नयाँ सदस्यहरूको व्यवस्थापन । यसलाई शुरुदेखि नै व्यवस्थित गरिएन भने पछि गएर समालिनसक्नु अवस्था आउँन सक्नेमा दुविधा छैन । घुसपैठ नहोला भन्न सकिँदैन । यस पक्षमा सबैभन्दा सचेत हुन आवश्यक छ, किनभने सत्ता पक्षको खेल्ने ठाउँ लगभग यही मात्र बचेको छ ।