नेपालको भौगोलिक बनावट, कमजोर पूर्वाधार र जलवायु परिवर्तनका असरहरूका कारण बर्सेनि मनसुनमा बाढी र पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याउने गरेको छ। यस वर्ष पनि त्यसको दोहोरिएको दृश्य हामी देखिरहेका छौं। रसुवा, कास्की, गुल्मी, इलाम, उदयपुरजस्ता जिल्लाहरूमा बाढी तथा पहिरोका कारण दर्जनौँ नागरिकको ज्यान गएको छ भने, सयौँ विस्थापित भएका छन्। सडक, पुल, विद्युत् लाइन र घर–गोठ ध्वस्त छन्।

यो परिदृश्य नयाँ होइन। तर, हरेक वर्ष बाढीपछिको उद्धार र राहतमा मात्र केन्द्रित हुने राज्यको प्रवृत्ति भने चिन्ताजनक छ। सरकारको प्राथमिकता राहत बितरणभन्दा धेरै पहिलेदेखि जोखिम न्यूनीकरणमा हुनु जरुरी थियो। विगतमा भएका बाढी–पहिरोको क्षति, त्यसबाट सिक्नुपर्ने पाठ, नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण, सुदृढ पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम क्षेत्रको पहिचान र स्थानान्तरणजस्ता दीर्घकालीन उपायमा सरकार किन अझैसम्म प्रभावकारी देखिँदैन?

अर्कोतर्फ, विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको समन्वयहीनता, राहतमा हुने ढिलाइ, सुदूर क्षेत्रका नागरिकको बेवास्ता, र उद्धार कार्यमा संलग्न संयन्त्रहरूको अभावले राज्यप्रति नागरिकको भरोसा नै घटाइरहेको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा विपद् प्रतिकार्यको जिम्मेवारी बढेको भए पनि आवश्यक स्रोत, तालिम र संरचनाको अभावले स्थानीय सरकारहरू आफैँ निरीह बन्न पुगेका छन्।

अब राज्यले बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ- बाढी-पहिरो मौसमजन्य घटना मात्र होइन, यो सुशासन, योजना र पूर्वतयारीको परीक्षण पनि हो। विपद् आउनु पूर्व नै जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण, नदी नियन्त्रण कार्य, पहाडमा वृक्षारोपण र शहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास नियन्त्रण गर्नेतर्फ राज्य तत्कालै लाग्नुपर्छ।

सरकारले राहतको चित्त बुझाउने कामभन्दा अघि बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। नत्र, विपद् व्यवस्थापनको कुरा एकादेशको कथा जस्तो मात्रै भइरहने छ।