नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कडा आलोचक हुन्। पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल आफ्नै दलआबद्ध समाजवादी मोर्चाप्रति पनि सन्तुष्ट छैनन्। राजावादीको आन्दोलन, सरकारको काम, समाजवादी मोर्चा लगायत समसामयिक अवस्थाबारे उनी के भन्छन्?

सरकारको काम कारवाहीलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?

सरकार यथास्थितिवादको बाटोमा हिंडेको छ। देशमा संविधान जारी भइसकेपछि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आम जनआकांक्षा थियो, राष्ट्रको आकांक्षा पनि त्यही थियो। पार्टीका कार्यकर्ताहरु र सम्पूर्ण वामपन्थीहरुको आकांक्षा थियो तर सत्तामा पुगेपछि वामपन्थी साथीहरु यथास्थितिको बाटोमा हिंड्नुभयो। सामान्य सुधारका कुराहरु यति सडक बनाएँ उति बनाएँ भन्ने खालका क्रियाकलापमा अल्झिनुभयो। मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने कुराहरुमा केही पनि गर्न सक्नुभएन। भूमि सुधार गर्नुपर्छ, कृषि क्रान्तिका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरह्यौ, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्यो, यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्यो भनिरहेका छौं। हरेक किसानले जे उत्पादन गर्छन त्यसको मूल्य पाउनुपर्ने, उत्पादित वस्तुले बजारको ज्ञारेन्टी पाउनुपर्ने भनिरहेका छौं । त्यसको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ तर केही गर्न सकिरहेको छैन। स्थानीय वार्डका बजारदेखि लिएर पालिका, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको समन्वय गर्ने काम राज्यको हो। यसमा आवाज उठाइरहेका छौं। मुलुकमा राष्ट्रिय औद्योगिकरण गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठायौं तर यो सरकारले केही गरेन। सरकार यथास्थितिवादको बाटोमा हिंडिरहेकाले पुनरुत्थानवादीहरु अहिले जुर्मुराएका छन्।

सरकारले संविधान संशोधन गरेर सबै समस्या हल गर्ने भनिरहेको छ त?

यो सरकार गफ गर्ने सरकार हो, काम गर्ने होइन। त्यसैले संविधान संशोधनको कुरा पनि गफ मात्र भयो। सरकारको केही हुती नै छैन। संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने १० बर्ष हुन लाग्यो सबैभन्दा पहिला त सिंहावलोकन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि विज्ञहरु, संविधानविदहरु विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ वा प्राज्ञहरुसँग पहिला छलफल गर्नुपर्यो नि। पार्टीका नेतृत्वहरु, खासगरी जनप्रतिनिधिहरु भएर काम गरिरहेका प्रतिनिधिहरुले संविधान कसरी पालना भयो, त्यसबाट केही विकास गर्न सकियो कि सकिएन, संविधानमा कहाँ त्रुटि छन् ती सबै केलाएर सिंहावलोकन गर्नुपर्ने हो, केही भएकै छैन। हामीले अहिले जुन संरचना बनाएका छौं, त्यो त अत्यन्तै खर्चिलो भइरहेको छ। विकास बजेट सबैभन्दा बढी मात्रामा सामान्य खर्चमा गइरहेको छ। यति धेरै मन्त्री र सांसद बनाइएकाले खर्च धान्न बजेटले भ्याइरहेको अवस्था छैन। त्यसैले यी सबै विषयबस्तुमा केन्द्रीत भएर सिंहावलोकन गरेर कस्तो प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरु सहितको संरचना बनाउँदा राम्रो हुन्छ, त्यसले विकास निर्माणमा योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरालाई सिंहावलोकन गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्नेछ। सम्भावना बिना संविधान संशोधन गर्छु भन्ने माथि टुप्पाका कुराहरु गर्ने फेदमा के भइरहेको छ थाहा नपाउने कुरा गफ बाहेक केही पनि होइन।

केपी ओली र तपाईंबीच लामो समय सहकार्य भयो, सँगै राजनीतिमा आउनुभयो। उहाँको कार्यशैली र भिजनबारे जानकार हुनुहुन्छ। तर ओलीकै नेतृत्वको सरकारप्रति यतिधेरै अविश्वास किन?

कमरेड केपी ओली मेरो २०२७ सालदेखिको साथी हो। साथीका रुपमा म उहाँलाई सम्मान गर्छु। देशको प्रधानमन्त्री तीन पटक बनिसक्नुभयो म सम्मान नै गर्छु। तर देश, जनता र राष्ट्रको निम्ति गर्नुपर्ने काम पो गर्न सक्नुभएन। यो कुरामा चाािहँ म असाध्यै असन्तुष्ट छु। संविधान संशोधनको कुरा उहाँले ल्याउनुभयो, त्यसका लागि सात वुँदे सहमति गरेको भन्नु भएको छ। त्यसको लिखितसम्म नेपाली जनताले हेर्न पाएनन्। गर्यौं सहमति भन्नुहुन्छ कहाँ गरेको थियो, के गरेको थियो, कति वुँदा थिए, त्यसमा के लेखिएको थियो जनताले हेर्न पनि पाएको छैनन्। संविधान संशोधन किन र के के विषयमा गर्ने केही प्रष्ट छैन। संविधानको धारा ४ धेरै कठिनका साथ बनाइएको छ, जसमा नेपालको कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ, विदेश नीति के हुन्छ र हुनुपर्छ भनेर शृङ्खलावद्ध नीतिहरु अगाडि सारेका छौं। जसलाई हामीले राज्यका निर्देश भनेका छौं। त्यो नीतिहरुलाई त सरकारले अहिलेसम्मको छोएको पनि छैन। सायद यो देशमा बनेका प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई पढेका पनि छैनन्। त्यसैले संविधान कार्यान्वयन नै भएको छैन, कसरी संशोधन हुन्छ? कार्यान्वयन गरेर त्यसले पुगेन भने पो संशोधन गर्ने होला नि।

चीन सरकारको वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाका बारेमा तपाईं खुलेर वकालत गरिरहनुभएको छ। यसमा के रहस्य छ?

बीआरआई एउटा विश्वव्यापी प्रोजेक्ट हो। चीनले अगाडि सारेको भएतापनि अहिले त्यो विश्वव्यापी भएको छ। विश्वका १५० वर्षभन्दा बढी देशहरुमा विस्तार भइसकेको छ। यसमा ट्रिलियन्स डलर लगानी भइसकेको छ। सारा विश्वले फाइदा उठाइरहेको छ। नेपालमा चाहिँ यो ल्याउन हुँदैन भनेर उफ्रेका छन्। बीआरआइलाई बुझ्दै नबुझी ऋण ल्याउन हुँदैन भनिरहेका छन्। ल्याउन हुने नहुने त सम्बन्धित सरकारसँग वा देशमा आवश्यकता छ कि छैन भन्ने अध्ययन भएकै होला नि। यसबारेमा पहिलो कुरा बुझाइमा कमजोरी भइरहेको छ। विन विनको आधारमा दुई देशबीच साझेदारी गरेर विकास गर्ने, त्यसका लागि साधन स्रोत उपलब्ध गराउने अवधारणा हो बीआरआइ भनेको। यसबारे पहिले बुझनपर्यो।

जुन अवधारणाका साथ काम भइरहेको छ त्यो नेपाललाई चाहिए लिए हुन्छ। नचाहिने हो भने जवरजस्ती पनि गरिएको छैन। अहिले देशमा अभाव के छ भने हामीसँग टेक्नोलोजी छैन, पूँजी छैन। कुनै पनि काम गर्दा पूँजी र टेक्नोलोजी त जसरी पनि आवश्यक छ। पूँजी र टेक्नोलोजी चाहिने भएकाले बीआरआइ जस्तो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रोजेक्टबाट चीनसँग मिलेर काम गर्न सक्छौं। हालैमात्र मनाङ, मस्र्याङदी जलविद्युत योजना निर्माण भइरहेको छ त्यो चाइनाले अर्बौंको ऋण दिएर काम अगाडि बढेको हो। सरकारले ऋण लिनु हुँदैन भन्छ त्यहिबेला यो प्रोजेक्ट अगाडि बढेको छ। यो नीजि क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएपनि नेपालभित्रको परियोजना हो।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको सरकार आएपछि नेपाललाई प्रदान गरिएको सहायता कटौती भएको छ। यसको प्रभाव कस्तो पर्ला?

ट्रम्प प्रशासन चल्तीको शिखरबाट तल झर्न थालेको छ। कमजोर हुन थालेको छ। विश्वमा जुन उसको प्रभाव थियो त्यो प्रभाव खुइलिन थालेको छ। त्यसका पकडहरु खुइलिन थालिसकेका छन्। ट्रम्पलाई आफ्नै कतिपय आन्तरिक कामहरु गर्नलाई पनि पूँजीको अभाव छ। त्यसले गर्दा विश्वव्यापी रुपमा दिइरहेको जुन विलयन्स अफ डलर छ त्यो सहयोगलाई कटौती गर्न खोज्दैछन्। यसैगरी नेपालमा आइरहेको सहयोगलाई उनले बन्द गरेका छन्। विश्वव्यापी रुपमै युएसएड बन्द भयो। युएसएडमार्फत नेपालमा आएको अधिकांश पैसा व्यक्तिगत रुपले वकिल, पत्रकार, विशेषज्ञलाई प्रदान गरिएको थियो। अधिकांश चिनियाँ एनजिओहरुलाई पनि दिइरहेको थियो। एनजिओमार्फत देशमा कुनै कुनै गडबडी मच्चाउने क्रममा थिए। तर अहिले उनीहरु आफू सुदृढीकरण भएर जान खोज्दैछन्। कर लगाउन खोजिरहेका छन्, अहिले ट्रम्पको हातमा भएको सबैभन्दा ठूलो मिसाइल भनेको ट्याक्स मिसाइल हो। ट्याक्स मिसाइल अमेरिकाले प्रयोग गरिरहेको छ। जसका कारण अमेरिका र क्यानाडाको बिचमा, अमेरिका र मेक्सिकोको बिचमा, अमेरिका र युरोप, अमेरिका र चाइनाका बिच पनि अन्तर विरोध बढ्दैछ। अमेरिका र भारतका बिचमा पनि अन्तर विरोध बढीरहेको छ। समग्रमा अमेरिका र विश्वसँगको सम्बन्धमा अन्तर विरोध बढिरहेको छ। अमेरिका एक्लो हुँदैछ। अब अमेरिका कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा हेर्न लायक बनिरहेको छ। घटनाक्रम स्थिर भइसकेको छैन्, भर्खर सुरुवात भएको छ। यसले विश्वव्यापी रुपमा प्रभाव पार्दैछ। कुनै ठाउँमा सकरात्मक प्रभाव पारे पनि धेरै ठाउँमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। विश्व बजार अब लथालिङ्ग हुँदैछ। बजारको चेन एकदमै डिस्टर्ब भइसकेको छ। विश्व अर्थतन्त्र अब गिर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। हिजो जुन ढंगले उत्पादन भइरहेको थियो, उत्पादन अब गिर्छ। उत्पादन गिरेपछि व्यापार पनि खुम्चिने छ। विश्व अर्थतन्त्रले यसलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दैछ।

बीआरआइ परियोजनाका विषयमा केही देशले विरोध जनाइरहेका छन्। एमसीसीको समर्थन गर्नेहरुले बीआरआइको विरोध किन गरिरहेका छन्?

भारतले अहिलेसम्म बीआरआइलाई एकदमै नकारात्मक तरिकाले हेरेको छ। तर बीआरआइ भारतकै हितमा छ। भारतीय नेतृत्व यो विषयमा पूर्नविचार गर्न बाध्य हुन्छ। त्यो दिन आउँदैछ। नेपालमा चीनले गरेका सहयोगहरुप्रति पनि नकरात्मक दृष्टिकोण राख्ने गरेको छ। त्यो कुरा परिवर्तन हुनुपर्छ। नेपाल भारतका विरुद्ध पनि छैन र नेपाल चीनका विरुद्ध पनि छैन। नेपालका निम्ति चीन र भारत उस्ताउस्तै छिमेकीहरु हुन्। हामी राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौं। वास्तवमा बीआरआइ भारतको पनि हितमा छ। भारतले पनि त्यसलाई प्रयोग गरोस्। हामी के चाहन्छौं भने चीन र नेपालको बिचको कनेक्टिविटी अहिले जोड्नुपर्ने अवस्था छ। कनेक्टिविटी भनेको अहिले रोड, रेलवे, ट्रान्समिसन लाइन आदि हुन्। टेलिफोन, साइवर पनि हुन्। यी सबै कनेक्टिविटीलाई डेभलप गर्नुपर्ने आवश्यक छ।

राजावादीहरु सडकमा आइरहेका छन्। राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग चर्किरहेको छ, यो कत्तिको सान्दर्भिक छ?

गणतन्त्र मास्नुपर्छ, राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ, हिन्दुराष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर राजावादीहरु भनिरहेका छन्। यी सबै संविधानविरोधी कुरा हुन्। गणतन्त्र विरोधी कुरा हुन्। स्वाभाविक कुरा होइनन्। उनीहरुको सुरुदेखिको गतिविधि हेरिरहेको छु। चैत १५ गतेको वामपन्थी र राजावादीहरुको दुवै प्रदर्शनका गतिविधिहरु सुरुदेखि नै ठूलो भिन्नता देखिन्छ। राजावादीहरु सुरु देखि नै हिंस्रक देखिएका छन्। सुरुदेखि उत्ताउलो गतिविधि गर्दै बसेका थिए। त्यस्तै गतिविधिका बीच अश्रुग्यास खसेको देखिन्छ। त्यसपछि अराजक र अराजनीतिक भीड बढ्दै गएको देखिन्छ। योजनाबद्ध तरिकाले पेट्रोल बम पनि बोकेर हिंडेको देखिन्छन्। त्यो पुरै गुण्डागर्दी शैलीको छ। पञ्चायत कालमा मण्डलेहरुले गरेको जस्तो गतिविधि देखियो।

आन्दोलनको नेतृत्व दुर्गा प्रसाईं मात्र होइन अन्य नेताहरुले पनि गर्नुभएको थियो नि। यसमा के भन्नुहुन्छ?

डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि त्यो प्रदर्शनमा थिए। नवराज सुवेदीलाई भने कसैले बोकेर लगेको देखेको थिएँ। तर उनीहरुले त्यो मासलाई शान्त पार्न एक शब्द पनि बोलेनन्। धवल शम्शेरको धवल कहाँ पुग्यो कुन्नि थाहा पाइएन। बीबीसीका पूर्वपत्रकारले पनि केही गर्न सकेनन् अझ आक्रोस पैदा गरेको जस्तो देखिएको थियो। दुर्गा प्रसाईले त झन् प्रहरीहरु भएको ठाउँमा गाडी लगेर किच्न गएजस्तो देखिएको छ। उनी कसरी कमाण्डर भए बुझ्न सकिएको छैन। उनीहरुमा सामान्य लोकतन्त्रको अभ्यास, शिक्षा, आचरण, स्वभाव सम्बन्धी ज्ञानको अभाव देखियो। गुन्डागर्दीको पक्षमा लाग्ने, जसले पैसा दिन्छ त्यसको पछाडि लाग्ने जस्ता विभिन्न स्वार्थी मानिसहरु त्यहाँ आएको स्पष्ट देखिन्छ।

त्यसोभए त्यो आन्दोलनको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्छ?

राजनीतिक रुपले भन्नुपर्दा घटनाको मुख्य जिम्मेवार भनेको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह नै हुन्। फागुन ६ गतेको अभिव्यक्ति र २५ गते जुन खालको स्वागत समारोह गर्न लगाए त्यही क्रियाकलाप परिणाम हो। त्यसैले सम्पूर्ण घटनाक्रमको मुख्य जिम्मेवार पूर्वराजा नै हुन्। ज्ञानेन्द्रलाई जोगाउनको लागि म जिम्मेवार हुँ जस्ता कुरा गरेर कसैले ढाल बन्न खोज्ला, ढाल बन्न चाहन्छन् होला, बन्दै रहुन। १६ वर्षभन्दा अगाडिसम्म नेपालमा राजतन्त्र थियो, त्यो राजतन्त्रको अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र थिए अब नेपालमा राजतन्त्र छैन्, राजा छैनन्। यद्यपि नेपालमा राजारामहरु छन्, राजा शाक्यहरु छन्, अझ राजेन्द्रहरु पनि छन् तर अब राजा नभएको मुलुक घोषणा भइसकेको छ। यो गणतन्त्र मुलुक हो। त्यसकारण अब राजा नेपालमा समाप्त भइसके। कसैले राजा फर्काउँछु भनेर फर्किन सक्दैनन्। बिहान पश्चिमबाट घाम झुल्काउँछु भनेर सक्छ कसैले? भन्न त पाउँछ। मूर्खता व्यक्त गर्न पाउछ तर त्यो पश्चिमबाट झुल्किनेवाला छैन। राजतन्त्र यो मुलुकमा फर्किनेवाला छैन।

अनि राजावादीको माग सम्बोधन चाहिँं कसले गर्ने त?

यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेको त संविधानले नै हो। संविधानले सम्बोधन गर्छ। यदि कसैलाई राजा चाहिएको हो भने ‘राजा चाइयो’ भन्ने पार्टी बनाएर आउनुहोला। अनि त्यो पार्टीले संविधान अनुसार चुनाव पनि लड्नुपर्छ। चुनावमार्फत दुई तिहाई बहुमत ल्याउनुपर्छ र संविधान संशोधन गरेर राजा राख्ने व्यवस्था गर्नुहोला। त्यो संवैधानिक हकको कुरा हो। त्योबाहेक अर्को बाटोबाट नेपालमा राजा आउने सम्भावना छैन।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र स्वयंले राजगद्दी सम्हाल्छु भनेका छन् भन्ने सुनिन्छ नि!

इच्छा राख्न पाए। दुई चार जनाले साथ दिनु सामान्य कुरा हो। जतिबेला देशमा क्रान्ति हुन्छ त्यो क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिको काल आउँछ भन्ने गरिन्छ। क्रान्ति भएपछि नेतृत्व निर्माण हुन्छ त्यो नेतृत्वले क्रान्तिको वास्तविकता, तात्पर्य, उद्देश्यर सारलाई बुझेर समाजलाई रुपान्तरण गर्न सकेन भने प्रतिक्रान्तिको एउटा क्षण आउँछ। मलाई लाग्छ अहिले यस्तै भएको हो र प्रतिक्रान्ति गर्न खोजिएको हो। नेपाली जनता सचेत छन्। त्यसैले हामीले यतिबेला जनतालाई अझ राम्ररी संगठित गर्नतिर लाग्नुपर्छ। अहिले नेपालमा विभिन्न प्रवृत्तिहरु देखा परिरहेका छन्। एउटा पुनर्उत्थानप्रवृत्ति, अर्को यथास्थिति प्रवृत्ति हो, यो सत्ताधारीहरुमा देखिन्छ। र अर्काे आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने क्रान्तिकारी जनताहरुको प्रवृत्ति हो। हामीले जनताको आमूल परिवर्तन गर्ने प्रबृत्तिलाई मलजल गर्नुपर्छ। आउने चुनावमा यो प्रवृति आम जनताका नेताको विजय हुनुपर्छ। जनताका पार्टीहरुले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। जनताका सांसद, प्रतिनिधिहरु जसले क्रान्तिको वाहन गर्न सक्छन्, भुमी सुधार, कृषि क्रान्ति, यान्त्रीकरण गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार गर्ने, देशमा औद्योगीकरण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने शक्तिलाई साथ दिनुपर्छ। राष्ट्रियताको सवालमा कमजोरी देखिरहेका छन् त्यसलाई बलियो बनाउनेतर्फ जानुपर्छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले देशव्यापी भण्डाफोर अभियान गर्दैछ। यसको उद्देश्य के हो?

अब पुनर्उत्थानवादीको भण्डाफोर गरेर मात्र हुँदैन, भण्डाफोर राजनीतिक अभियान मात्र हो। यथास्थितिवादीले ठिक ढंगको नीति लिएर जनता र राष्ट्रको निम्ति काम गर्न नसक्नुको कारणले पुनर्उत्थानवादीहरुको उत्पत्ति भएको हो। यथास्थितिवादीहरुका विरुद्ध नै हो हाम्रो लडाई। क्रान्तिकारी जनताले आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने चाहेका छन्। खासगरी वामपन्थी शक्तिहरु, क्रन्तिकारी, समाजवादी शक्तिहरु अब समाजवाद नै विकल्प हो भनेर भनिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरु सबै उठ्नुपर्छ। सारा वर्गीय शोषणहरुलाई अन्त्य गर्ने एक मात्र विकल्प समाजवाद हो, सामाजिक विभेदहरुलाई अन्त्य गर्ने विकल्प समाजवाद हो, भष्ट्राचारलाई अन्त्य गर्ने, कृषि क्रान्ति, भूमि सुधार, औद्योगीकरण गर्ने एक मात्र विकल्प भनेको समाजवाद नै हो । त्यसैले जनताको हित गर्ने शक्तिहरुलाई विजय गराई राज्य सत्तामा ल्याएमात्र मुलुक समाजवादतर्फ जान्छ। यसमा जनतालाई व्यापक शिक्षित गर्नुपर्ने छ । भण्डाफोर अभियान त्यही शिक्षाका लागि पनि हो। पुनर्उत्थानवादी प्रवृतिबाट केही हुनेवाला छैन्, सर्तक रहौं। यो यथास्थितिवादी सरकार वा सत्ताबाट पनि केही भइरहेको छैन। त्यसको विकल्प खोजौ। दुई पार्टी मिलेर जे गरिरहेका छन् यिनीहरु अकर्मण्य र नीतिहीन छन्। उनीहरुसँग उद्देश्य पनि छैन, जनताप्रतिको प्रतिवद्धता पनि छैन। त्यसकारण जनताको संघर्षलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक नेता र पार्टीलार्ई विजयी गराउनुपर्छ भनेर जनतालाई शिक्षित गराउने नै भण्डाफोर अभियान हो।

तर पार्टीभित्रै अन्तरविरोध र बेमेल देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा भण्डाफोर अभियान प्रभावकारी होला र!

कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा पनि दक्षिणपन्थी अवसरवाद छ। कोही कांग्रेसको पुच्छर बन्दै छन्, कोही कांग्रेसको बुई चढेर मात्र केही गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका छन्। कोही कांग्रेसको पकेटमा छिरेर भएपनि सत्तामा एउटा–एउटा मन्त्री लिएर भएपनि बसौ भन्ने छन्। यी सबै दक्षिणपन्थी अवसरवादी हुन्। त्यस्ताहरुलाई जनताले बडार्नुपर्छ र पार्टीभित्रै भएका त्यस्ता तत्वलाई पन्छाउनुपर्छ। पार्टी भित्रका क्रान्तिकारी तत्व, नेता, कार्यकर्ताहरु बीच गोलबन्द भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रभाव बढाउनुपर्छ र त्यस्ता पार्टीहरुबीच एकता हुनपर्छ। त्यसैले सम्पूर्ण क्रान्तिकारी वामपन्थीहरुबीच व्यापक एकता बनाएर वामपन्थी मोर्चा चुनावमा क्रान्तिकारी हस्तक्षेपको साथमा राष्ट्रव्यापी उमेद्वार उठाएर अगाडि बढ्नुपर्छ।

सामाजवादी मोर्चा छँदै छ, वामपन्थी मोर्चा किन चाहियो?

साथीहरु समाजवादी मोर्चा भन्नुहुन्छ। म समाजवादी मोर्चा देख्दिनँ। त्यो वामपन्थी कार्यगत एकता हो। बेकारमा समाजवादी मोर्चा आदि इत्यादि भनेर मुख दुखाउने काम गर्नुहुन्छ। यो मुख दुखाउने र गफ गर्ने बाहेक अरु केही पनि होइन। व्यवहारिकता चाहिँ के हो भने वामपन्थी समूहहरुको कार्यगत एकता पक्कै हो। अस्ति प्रदर्शनी मार्गमा भएको सभा पनि चारवटा वामपन्थी समूहहरुले मिलेर गरेको कार्यगत एकता हो। मार्चा भन्नु बेकार छ। एकता हो त्यो, बरु यस्तो एकता अरु सबै वामपन्थीहरु बीचमा विस्तार गरेर व्यापक बनाएर लानसके त्यसले चाहिँ फल निकाल्न सक्छ।

-युवराज गौतम/नेपाल न्यूज बैंक