कोशीका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा पदमार्ग बनाइँदै

विराटनगर । स्वीस सरकारको सहयोगमा कोशी प्रदेशभित्र चारवटा पदमार्ग निर्माण गरिने भएको छ । पर्यटनको नयाँ सम्भावना खोजी गर्दै स्वीस सरकार विकास सहयोग परियोजनाअन्तर्गत २ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख खर्च गरेर पदमार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो ।

२०८५  साउनसम्ममा सम्पन्न गर्नेगरी पदमार्गमा आधारित ‘पर्यटन विकास परियोजना’ सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार र स्वीस राजदूतावासबीच सम्झौता भएको छ । कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

परियोजनाअन्तर्गत चियाबारी (इलाम-फिक्कल-श्रीअन्तु), फाल्गुनन्द (फिदिम- छिन्ताप्पु-सन्दकपुर-माइपोखरी–इलाम), लालीगुराँस (लुम्लिङटार-खाँदबारी-नुम-गुफाफोखरी-वसन्तपुर-जलजले-तीनजुरे–मिल्के) र मुन्धुम (तावाभन्ज्याङ-टेम्केडाँडा-चखेवा-डालसिंगे-धोद्रे-जलजले-हाँसपोखरी-साल्पापोखरी-मयुङडाँडा-सिलिचुङचुली) पदमार्ग निर्माण हुने प्रदेशको पर्यटन, वन तथा तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न जिल्लाका २९ वटा पालिका छुने ४ वटा पदमार्ग ४ हजार किलोमिटरको हुने छ । परियोजनाका लागि स्वीस सरकारले १ अर्ब ३५ करोड १५ लाख, संघीय सरकारले १९ करोड ९२ लाख, कोशी प्रदेश सरकारले ४५ करोड ८७ लाख र २९ वटा स्थानीय तहले ४४ करोड ६७ लाख लगानी गर्नेछन् ।

परियोजनाबाट १ लाख स्थानीयले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिने बताइएको छ । पदमार्गको निर्माण तथा पुनः निर्माणका क्रममा ४ लाख दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइएको छ । १ हजार जनालाई पर्यटन सम्बन्धी सीप विकासका लागि तालिम दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पदमार्गमा होमस्टे, लज र अन्य आतिथ्य सेवाको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चार वर्षको अवधिमा आन्तरिक तथा बाह्य गरेर ७८ हजार पर्यटकले पदमार्ग क्षेत्र भ्रमण गर्ने अनुमान गरिएको छ । पदमार्गहरुमा पर्यटनसँग सम्बन्धित २ हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

२०८२ साललाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरिएको बताउँदै कार्कीले पर्यटन वर्ष मनाउन पदमार्ग परियोजना महत्वपूर्ण हुने बताए । नेपालमा छिमेकी देशका १ प्रतिशत पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सके १० वर्षमा धेरै परिवर्तन आउने उनको भनाइ छ । नकारात्मक विरोधलाई रोकेर पर्यटन क्षेत्रलाई धेरै माथि लैजान सकिने कार्कीले बताए ।

कार्यक्रममा स्वीस राजदूत डा. डेनियल म्युउल्यीले पदमार्गमार्फत आर्थिक उन्नति, रोजगारी र अवसरहरुको खोजी हुने बताइन् । उनले संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि स्वीस सरकार नेपाल सरकारसँग हातेमालो गर्दै अघि बढेको उल्लेख गरिन् । स्वीस सरकारले कोशी प्रदेश सरकारलाई २०७६ सालदेखि विभिन्न परियोजनामा सहयोग गर्दै आएको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *