मनसुनको उत्तरार्द्धतिर यो वर्ष अत्यधिक वर्षा भएकाले बाढी–पहिरो, डुबान जस्ता घटनामा जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । अघिल्ला वर्षभन्दा यसपालि बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान मौसमविद्हरूले गरेका थिए । त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक तयारी र सावधानी अपनाउन नसक्दा धैरै क्षति भएको हो ।

अचानक आउने विपत्ति टार्न सकिँदैन तर बेलैमा सावधानी अपनाउँदा क्षति कम गर्न सकिन्छ । सरकारले यसतर्फ सन्तोषजनक काम गरेको देखिएन । मनसुनी दुष्प्रभावको क्षति रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न प्रतिकार्यमा जुट्न गृह मन्त्रालयमार्फत ‘पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८१’ तयार पारेर सरकारले विपतमा परेकाको उद्धार तथा राहत वितरण कार्य गर्न संयन्त्र परिचालन गर्दै आएको थियो ।

त्यसो भए पनि आवश्यक पूर्वतयारी भने देखिएन । यस पटकको मनसुन अवधिमा मुलुकभरमा चार लाख १२ हजार घर परिवारका १८ लाख मानिस प्रभावित हुने पूर्वानुमान थियो ।

गत बिहीबार रातिदेखि मुलुकभर मुसलधारे वर्षाले काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकभरको जनजीवन अस्तव्यस्त भयो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विपतका घटनामा परी दुई सय जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । कैयौं बेपत्ता छन् । घाइतेको संख्या निकै छ । भौतिक सम्पत्तिको क्षति ठूलो छ ।

बाढीपहिरोको विपतमा परेर काठमाडौँ उपत्याका, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, मकवानपुर, पाँचथर, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धनकुटा र सोलुखुम्बुमा जनधनको ठूलो क्षति भएको देखिएको छ । राजमार्गमा गुडिरहेका यातायातका साधन पहिरोमा पुरिएर, बाढीमा बगेर, राति सुतिरहेको अवस्थामा घरमा बाढी पसेर तथा पहिरोमा घर पुरिएर मानिसहरुले ज्यान गुमाएका छन् ।

नियन्त्रण गर्नै नसक्ने घटनामा चिन्ता ज्यादा हुन्छ । तर नियन्त्रण गर्न सकिने कुरामा चिन्ता मात्र गरेर पुग्दैन । त्यसका लागि सावधानी अपनाउने र अन्य उपायहरु अवलम्बन गर्न सक्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्छ ।

यसपटक सरकारी संयन्त्रहरुबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको देखिएन । विपतका बेला उच्च सरकारी अधिकारीहरु सक्रिय हुन सकेनन् । मुख्य पर्वहरु नजिकिएका बेला धेरै सडकहरु क्षतिग्रस्त बनेका छन् । यातायात सहज रुपमा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन ।

यी सबै घटनाहरुले आम सर्वसाधारणलाई पिरोलेको छ । उनीहरुको पीडा सरकार र मातहतका निकाय र तिनका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले पनि महसुस गर्न सक्नुपर्छ । जनतालाई सुविधा हुने किसिमले तत्काल गर्न सकिने काम गरिहाल्नुपर्छ । दीर्घकालीन रुपमा गर्न सकिने कामका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्छ । जनतालाई सुविधा नदिने अनि भोटको स्रोत मात्र मान्ने चलन अन्त्य हुनैपर्छ ।