काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा विहीबार हस्ताक्षर भएको छ । हस्ताक्षरपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि दुवै देशका प्रतिनिधिहरुले छलफल अगाडि बढाएका छन् ।

बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा दुई देशका सचिवले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गरे ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत जेठमा भारत भ्रमणका क्रममा आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्वसहमति गरेका थिए ।

दाहालले भारतसँग गरेको उक्त सहमतिमा दुई देशका उर्जा सचिवले हस्ताक्षर गरेसँगै पूर्णता पाएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रुपक सापकोटाका अनुसार भारत भ्रमणका क्रममा भएका समझदारी र सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा गएकोमा प्रधानमन्त्रीले खुशी ब्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई उद्धृत गर्दै सल्लाहकार सापकोटाले भने, ‘सम्झौतालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले खुशी व्यक्त गर्नुभयो र यसलाई विद्युत विकासको क्षेत्रमा ऐतिहासिक कदम हो भन्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूलत भारतसँगको विद्युत व्यापारले नेपालको विद्युत उत्पादन, व्यापारमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्नसक्ने भएकाले त्यसको बाटो खुलेको छ ।’

सापकोटाका अनुसार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर अघि प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय प्रतिनिधिले ‘वान टु वान’ कुराकानी भएको र सम्झौता कसरी सम्झौता कार्यान्वनयनमा लाने विषयमा छलफल भएको थियो ।

सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीनरूपमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरी नेपालबाट बिजुली लिनेछन् । नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्ने बताइएको छ ।

सरकारले आगामी १२ वर्षमा कुल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ ।

त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त सहमतिपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने भन्दै निजी क्षेत्रउत्साहित देखिएको छ ।