वन पैदावार तथा वन पैदावारबाट उत्पादित बस्तुहरुलाई सहज, सरल र सुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सहज रुपमा उपलब्ध नहुँदा यससँग सम्बन्धित व्यवसायी र उपभोक्ता मर्कामा परिरहेका छन् ।

यो व्यवसायमा संलग्न लगानीकर्ता सबैमा हौसलापूर्ण वातावरण बनाउन र विधिसम्मत दर्ता भएका वन पैदावारमा आधारित उद्योगीहरुले सधैं कच्चा पदार्थको जोहोका लागि संघर्ष गरिरहनु पर्ने स्थिति दुःखदायी हो ।

मुलुकको मौजुदा राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन तथा निजी वनहरुबाट स्थानीय माग अनुसारको वन पैदावारको आपूर्ति व्यवस्था हुन नसक्ने भन्ने अवस्था छैन ।

तर सदुपयोग गर्ने प्रभावकारी वनसम्बन्धी ऐन, कानुन सहज नहुनु वन क्षेत्रबाट उत्पादन हुने काठ, दाउरा समयमा कटान, घाटगद्दी, ग्रेडिङ तथा बिक्री प्रक्रियामा जटिलता हुनु सामुदायिक वनबाट उत्पादन हुने वन पैदावारको मूल्य उच्च हुनु जस्ता कारणबाट आल्मुनियम, स्टील र विदेशी काठले प्रोत्साहन पाइरहेको छ ।

उल्लेखित जटिलताहरुलाई निकास दिन सकिन्छ । यसका लागि सरकार र उसका अन्य निकायलगायत सबै सरोकारवालले पहल गर्नुपर्छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उत्पादित काठमध्ये उपभोक्ता समितिका प्रत्येक सदस्यलाई काठ वितरण गर्ने गरेकाले घर बनाउने उपभोक्तालाई मात्र काठ दिने व्यवस्था भएमा घर नबनाउने उपभोक्ताले पाएको काठको अनियमितता रोक्न सकिन्छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले समूहभन्दा बाहिर काठ बिक्री गर्दा मनोमानी ढंगले काठको मूल्य कायम गर्ने गरेका छन् । त्यस्तो व्यवस्था नियमावलीमा समेत नभएकाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले मूल्य निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले तोकिएको मूल्यमा कटान, मुछान, ढुवान र घाटगद्दी खर्च जोडेर मात्र मूल्य कायम गर्ने प्रक्रिया नियन्त्रण हुन सक्छ ।

यसले गर्दा उपभोक्ताले सुलभ मूल्यमा काठ पाउने र बजारमा काठ सस्तो भएमा विदेशी काठ स्वतः आउन बन्द हुन्छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने गृह निर्माणमा प्रयोग हुने काठका घर नक्सा पास गराउन काठ खरिद गरेको बिल पेस गरेपछि मात्र नक्सा पास गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

यसो भएको खण्डमा काठ चोरी नियन्त्रण भइ राजश्वमा ठूलो वृद्धि हुने सम्भावना रहेको छ ।

देश प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश अन्तर्गतका डिभिजन वन कार्यालयहरु, सामुदायिक वन, साझेदारी वन क्षेत्रबाट लिलाम बिक्रीको वन पैदावारको सूचना र बोलपत्र फारम हालसम्म पनि प्रदेश वन मन्त्रालयमा उपलब्ध नहुँदा अहिलेसम्म पनि केन्द्रीकृत व्यवस्थामा छौं कि भन्ने आभास हुन्छ ।

प्रदेश १ का विभिन्न निकायबाट प्रकाशित हुने बोलपत्र अनिवार्य उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तै बोलपत्र नेपाल वन पैदावार उदोग व्यवसायी महास.घ प्रदेश १ मा पनि उपलब्ध हुनु व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

हाल देशमा कच्चा पदार्थको अभावमा उद्योग बन्द भइ उपभोक्ताहरुलाई सरल र सुलभ रुपमा चिरान काठ उपलब्ध गराउन नसकेकाले अबउप्रान्त प्रदेश सरकारले प्रदेश १ मा उत्पादित कच्चापदार्थ प्रदेशभित्र उदोगहरुमा उत्पादन गरी स्थानीय उपभोक्तालाई सरल र सुलभ रुपमा उपलब्ध गराइनु पर्छ ।

यसका लागि ५० प्रतिशत उत्पादित काठ प्रदेशभित्र बिक्री गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत काठ अन्य प्रदेशमा बिक्री हुने व्यवस्था प्रदेश नियमावलीमा समावेश हुनु व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, वन सरोकार समूह, वन उपभोक्ता समूह आदिसँग समन्वयात्मक ढंगले वनको विकास तथा वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापनमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउन वन पेदावार उद्योग व्यवसायीहरु मन, वचन र कर्मले कृत संकल्पित छौं ।

-पंक्तिकार नेपाल वन पैदावार उदोग व्यवसायी महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष हुन् ।