कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा पुगेर सहज रुपमा सेवा सुविधा लिन पाउनु नागरिकको अधिकार हो । राज्यले यसका लागि सकेसम्म व्यावहारिक अनि प्रभावकारी नीति, नियम र कानुन बनाउनुपर्छ । यतिले मात्र पुग्दैन, सार्वजनिक स्थलहरु सबै खालका नागरिकका लागि सहज पहुँच हुने खालको निर्माण गरिनुपर्छ ।

जुनसुकै स्थानमा जान सबलाङ्गहरुलाई जति सहज हुन्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि त्यस्तो हुँदैन । सामान्य व्यक्तिहरुका लागि बनाइएका कतिपय संरचनाहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि कठिन हुन सक्छन् । यस्तोमा उनीहरुलाई पनि सजिलै पुग्न सक्ने र सबै ठाउँमा पहुँच हुन सक्ने गरी संरचना निर्माण गरिनुपर्छ ।

पछिल्लो समय यो कुरामा ध्यान दिंदै कतिपय स्थानमा अपाङ्गतामैत्री संरचनाहरु बनाउने क्रम केही बढेको छ । तर पर्याप्त र सबैतिर भने छैन । त्यस्तो हुँदा कतिपय सेवा लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

आउजाउ गर्न कठिन हुने भएकाले झापाको दमक–३, धरधरेकी १८ वर्षीया अमृता लिम्बू विद्यालय जादिनन् । दमककै साहिल मर्डी सतारको समस्या पनि उस्तै छ । उनीहरुको खुट्टा चल्दैन । खुट्टा फड्कार्न नहुने र धेरै हिंडडुल गर्न नसक्ने उनीहरु झापा अर्जुनधारा–६ स्थित अपाङ्ग बाल शिक्षा सरोकार केन्द्रको संरक्षणमा छन् ।

केन्द्रबाट करिब एक किलोमिटरको दूरीमा छ– शनिश्चरे माध्यमिक विद्यालय । अमृतालाई कक्षा ६ र साहिललाई कक्षा ८ मा भर्ना गरिएको छ । ‘सुविधा छैन, गाडी छैन, स्कुल पनि अपाङ्गमैत्री छैन’ अमृताले भनिन्, ‘त्यही भएर नगएको ।’

केन्द्रमा ११ बालबालिका र एकजना शिक्षिका छन् । स्वाध्यायन र उनीसँगै शिक्षा लिएर कक्षागत परीक्षा दिइरहेको आंशिक अपाङ्गता भएका एवं त्यहाँ सेवारत ओमप्रकाश मेचेले बताए ।

‘स्कुल पठाउँदा रुँग्ने मानिस सँगै चाहिन्छ’ उनले भने ‘आफैं जान सक्दैनन्, ह्वीलचेयरको सहारामा पुगे पनि कक्षामा जान सहारा चाहिन्छ । सिकाइ अभ्यास पनि मिल्दैन ।’ त्यसैले उनीहरुलाई परीक्षा दिने ब्यवस्था पनि केन्द्रमै गरिएको सञ्चालक कृष्ण दुलालले बताए ।

शारीरिक रुपमा पूर्ण एवं आंशिक अपाङ्गता भएका र सुस्त मनस्थितिका बालबालिकामध्ये अर्जुनधारा–११ का युदेन आङ्देम्बे र विराटनगरकी केशु शर्मा पढ्न सक्दैनन् । ह्वीलचेयरको प्रयोगबिना केही गर्न नसक्ने दुबैजनामा सुस्तःमनस्थिति र बोली नआउने समस्या छ । साङ्केतिक भाषामात्रै बुझ्छन् ।

प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन कानुन

सार्वजनिक महत्वका भवन, विद्यालय, सरकारी कार्यालय एवं सेवाप्रदायक निकायका भवन अपाङ्गमैत्री छैनन् । यसले गर्दा ५ लाखभन्दा बढी अपाङ्ग सार्वजनिक सेवाको पहुँचबाट टाढा छन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार ऐन–२०७४, ‘अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका–२०६९’, कानून, नीति र निर्देशन एवं नेपालको संविधान–२०७२ ले पनि अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकारलाई स्थापित गरेको छ । सबै सार्वजनिक सेवासुविधामा पहुँचको अधिकार समावेश गरेको छ तर व्यवहारमा लागू भएको छैन ।

नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । विश्वव्यापी पहुँचका लागि पर्याप्त सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने भए पनि अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको सार्वजनिक सेवामा पहुँचको ब्यावहारिक पक्ष भने कमजोर देखिन्छ ।

संरक्षण केन्द्र छैनन् अपाङ्गतामैत्री

झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी, भोजपुरसहित विभिन्न जिल्लाका १७ भन्दा बढी बालबालिकालाई संरक्षण गरिरहेको कनकाई नगरपालिका–१, झापाको ‘सुस्त मनस्थिति सरोकार केन्द्र’ नै अपाङ्गमैत्री छैन ।

दुईतले भवनको माथिल्लो तलामा बालबालिकालाई राखिएको छ । मुख्य प्रवेशद्वार बन्द रहन्छ । ‘गेट खोलिसक्दा यी सबै सडकमा पुग्छन् । गाडीले किच्ला भन्ने डर हुन्छ’ केन्द्रकी सञ्चालक शान्ता पोखरेलले भनिन् ।

मातापिताको ठेगाना नै नखुलेकी पूर्णिमा गुरुङ (अनुमानित उमेर १८) २०७२ सालदेखि त्यहाँ संरक्षित छन् । उनको मुन्टो सिधा हुँदैन । खुट्टा बाङ्गा र लुला छन् । बोल्न सक्दिनन् । धेरैजसो् समय कुर्सीमा टाउको ठोकिरहन्छिन् । त्यसैले निधारभरि घाऊ छ । ‘अहिले त घाऊ धेरै ओभायो’ पोखरेलले भनिन्, ‘घाउ नहोस् भनेर कपडा राखिदिएको तर हातले पनि जतिबेलै टाउको ठोकिरहन्छे ।’

इलाम अस्पतालबाहिर बेवारिसे अवस्थामा भेटिएकी उनलाई इलामको राहसल बालआश्रममा राखिएको थियो । त्यसबेला पुरुषहरु मात्रै कर्मचारी रहेको बालआश्रमले महिनावारी हुन थालेपछि स्याहारसुसारमा भएको अफ्ठ्यारोका कारण पूर्णिमालाई आफ्नो केन्द्रमा पठाएको पोखरेलले बताइन् ।

केन्द्रमा संरक्षित पूर्णिमा र सिता बाहेक अरु सबै हिडडुल गर्न सक्छन्तर सुस्तमनस्थिति भएकाहरुलाई समस्या छ । भोजपुरकी बन्दिरा राई र झापा बाह्रदशीकी सीता ओली यौनहिंसामा परेपछि त्यहाँ ल्याइएका हुन् । ६ महिनाको गर्भसहित उद्धार गरिएकी बन्दिरालाई ०७७ असोजमा ल्याइएको हो ।

‘बच्चा मरेको थियो । टाउको अनौठो थियो’ पोखरेलले भनिन्, ‘सीतालाई यहाँ ल्याउँदा सात महिनाको गर्भ थियो । उनीबाट पनि मृत बच्चा नै जन्मियो ।’

केन्द्रका बालबालिकालाई अस्पताल पुर्याउन अत्यन्तै असहज भएको उनी बताउँछिन् । ‘मेयरसा’बले एम्बुलेन्सचाहिं फ्रि गरिदिनुभएको छ’ उनले भनिन्, ‘धेरैजसो सुरुङ्गा स्वास्थ्य चौकीमा लान्छौं । पूर्णिमा, सीतालाई त तल उतारेर एम्बुलेन्समा हाल्नै सकिदैन । अस्पताल पु¥याएर उतार्नै गारो । अस्पतालको सेवा तल्लो तलामा भएकाले केही सहज छ ।’

केन्द्र भाडाको घरमा छ । भवन, शौचालय, धारा अपाङ्गमैत्री छैनन् । केन्द्रको घर बनिरहेको र अब बन्ने घरचाहिं पूर्ण अपाङ्गमैत्री हुने उनले बताइन् । दुईतले भवन निर्माण शुरु गरिएको र पहिलो तलामा अपाङ्गता भएका पुरुष एवं माथिल्लो तलामा महिलालाई राख्ने योजना छ ।

अर्जुनधारा–६ को बाल शिक्षा सरोकार केन्द्र पनि पूर्ण अपाङ्गमैत्री छैन । भाडामा बसेको केन्द्रका शौचालय र धारा चाहिं सबैको पहुँचयुक्त रहेको मेचेले बताए । पुराना संरचना भएका कारण अपाङ्गमैत्री नभएको, प्यासेज अत्यन्तै सानो रहेको उनले सुनाए ।

‘प्रदेशका केही पुनःस्थापना केन्द्र भाडामा राखिएका छन्, ती सबै पूर्ण अपाङ्गमैत्री पाइँदैन’ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ प्रदेश–१ की निवर्तमान अध्यक्ष पार्वता श्रेष्ठले भनिन्, ‘कतिपय स्थानमा डे–केयर सेन्टर मात्रै छन्, ती पनि अपाङ्गमैत्री छैनन् । पुनस्र्थापना केन्द्रहरुमा स्लो¥याम्प बनाइए पनि पूर्ण अपाङ्गमैत्री छैनन् ।’

पछिल्ला संरचना आंशिक अपाङ्गतामैत्री

पछिल्लो समय सरकारी नीति कार्यान्वयनका लागि अपाङ्गमैत्री संरचना नबने नक्सा पास नै नहुने नियम छ । उक्त बाध्यकारी नियम पालनाका लागि १० वर्षयता बनिएका संरचनाहरुको प्रवेशद्वार ह्वीलचेयर गुड्ने खालका छन् । सरकारी कार्यालयमा पुगेर सम्बन्धित विभागमा पुगेर आफ्नो काम फत्ते गर्नचाहिं कसैको सहारा लिनैपर्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका एक कर्मचारीले भने ‘अफिसभित्र पस्न ह्वील चेयरको प्रयोग गर्न सक्छन् । तर नागरिकता, पासपोर्ट वा अन्य कुनै काम लिएर आएको अपाङ्गता भएको ब्यक्ति सम्बन्धित फाँटमा पुग्न चाहिं सक्दैन ।’ अपाङ्गमैत्री संरचनाका लागि प्रशासन निर्देशन दिएपनि अनुगमन र तथ्याङ्क नभएको उनले बताए । अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुमा र्याम्पसहितको प्रवेशद्वार बनाइए पनि कार्यालय प्रवेशपछि सेवा प्राप्त गर्ने कोठासम्म पुग्न असहज रहेको नेपाल नेत्रहीन संघ झापाका सचिव भोजकुमार तामाङ बताउँछन् ।

अस्पताल, सरकारी निकाय, सार्वजनिक भवन एवं डिपार्टमेन्टल स्टोरहरुमा र्याम्प राखी ह्वील चेयर घुमाउने ठाउँ छाडिएका हुन्छन् । तर नेत्रहीनका लागि ब्रेललिपि, होचा–पुड्का ब्यक्तिका लागि उपयुक्त शौचालय/बाथरुम, अटिजम भएकाका लागि उपयुक्त संरचना, सुस्त मनस्थिति एवं बहिराहरुका लागि दोभाषे तथा संकेत चिह्न प्रयोग नहुँदा पूर्ण अपाङ्गमैत्री भन्न नसकिने सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश १ का अपाङ्ग फोकल पर्सन दुर्गा भण्डारीले बताए ।

यस्तो छ प्रदेशको अवस्था

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म प्रदेशभरमै दुईवटा संरचनामात्रै पूर्ण अपाङ्गमैत्री बनेका छन् । भण्डारीका अनुसार आदर्श मावि विराटनगर, कञ्चनजंघा पार्टी प्यालेस (विराटनगर–१४) पूर्ण अपाङ्गमैत्री छन् । विराटनगर आँखा अस्पतालका भौतिक संरचना अन्यको तुलनामा केही हदसम्म अपाङ्गमैत्री छ । मोरङको पथरीस्थित पञ्चायत माविले अपाङ्गमैत्री संरचना बनाएको प्रतिवेदन पेश गरे पनि अनुगमन गर्न बाँकी रहेको भण्डारीले बताए ।

आदर्श मावि विराटनगरलाई भने विराटनगर महानगरपालिका, प्रदेश एवं संघीय सरकारको सहयोगमा ‘नमूना विद्यालय’ का रुपमा अघि बढाउने योजना रहेको उनले बताए ।

‘भवनभित्र पस्न सक्ने वा ह्वीलचेयर गुड्ने ठाउँ मात्रै राखेका भवनहरुलाई अपाङ्गमैत्री भन्न सकिदैन’ भण्डारीले भने ‘सरकारी कार्यालयभित्र, अस्पतालभित्र वा स्कुलभित्र प्रवेश मात्रै गरेर त्यहाँको सेवा लिन सकेन भने के काम र ?’

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका–२०६९’ को कानून बमोजिम बनिएका भौतिक संरचनालाई अपाङ्गमैत्री भन्ने गरिएको छ ।

विराटनगर बसपार्कमा बनेको शौचालय अपाङ्गमैत्री रहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ १ नं प्रदेशका कार्यक्रम अधिकृत सरोज नेपालीले जनाए । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ¥याम्प, काउन्सिलर र दोभाषेको ब्यवस्था हुँदा मन्त्रालयका कामकारबाही केही हदसम्म अपाङ्गतामैत्री बनेको उनको भनाइ छ ।

कति छन् अपाङ्गता भएका व्यक्ति ?

२०६८ को जनगणना अनुसार कुल जनसंख्यामध्ये अपाङ्गता भएकाको जनसंख्या लगभग २ प्रतिशत अर्थात ५ लाख १३ हजार ३ सय २१ छ । जनगणना २०७८ को विस्तृत प्रतिवेदन आइसकेको छैन । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अवस्थाको आधारमा १० भागमा वर्गीकरण गरेको छ भने सरकारले पनि सोही आधारमा कार्ड वितरण गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

जसअन्तर्गत शारीरिक (स्नायु एवं मांसपेशीको समस्या), दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता (दृष्टिविहिन, पूर्ण दृष्टिविहिन, न्युन दृष्टि), बहिरा (सुस्त श्रवण), श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता (सुनाइ र दृष्टिसम्बन्धी समस्या) स्वर र बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता (बोली नै नआउने, स्वरको उतारचढावमा कठिनाई र अक्षर दोहोर्याउने) छन् ।

यस्तै मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता (मस्तिष्कमा समस्या), बौद्धिक अपाङ्गता (वातावरण र उमेर सापेक्ष कृयाकलाप नभएका, डाउन्स सिन्ड्रोम समेत), अनुवंशीय रक्तश्राव (हेमोफिलिया) सम्बन्धी अपाङ्गता, अटिजम सम्बन्धी अपाङ्गता (आत्मरतिमा रमाउने), बहुअपाङ्गता (एउटै व्यक्तिमा दुई वा दुईभन्दा बढी प्रकारका अपाङ्गता) छन् ।

प्रदेश १ मा ९४ हजार ६ सय ४० जना अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु रहेकामा ५१ हजार ९ सय ५९ पुरुष र ४२ हजार ६ सय ८१ महिला छन् । अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार उनीहरुलई स्थानीय पालिकाले पूर्णअशक्त अपाङ्गता- क बर्ग (रातो रङ्ग), अति अशक्त अपाङ्गता ‘ख’ वर्ग (निलो रङ्ग), मध्यम अपाङ्गता ‘ग’ वर्ग (पहेलो), सामान्य अपाङ्गता ‘घ’ बर्ग (सेतो) परिचय पत्र वितरण गर्दै आएको छ ।

जिल्लागत संयन्त्र हटिसकेको र प्रदेशमा पनि तथ्याङ्क संकलन भइनसकेका कारण प्रदेश–१ मा कुन प्रकृतिका कति कार्ड वितरण भएका छन् भन्ने तथ्याङ्क नरहेको मन्त्रालयका फोकल पर्सन भण्डारीले बताए । ‘कति पहल गर्दा पनि तथ्याङ्क संकलन गर्न सकिएन, अब सफ्टवेयर विकास गरेर स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएपछि मात्रै यसको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन सहज हुन्छ’ उनले भने ।

प्रदेशका अधिकांश संरचनामा सुधार आवश्यक

प्रदेश–१ का १४ जिल्लामध्ये ताप्लेजुङमा रहेका कुनैपनि संरचना अपाङ्गमैत्री नभएको पत्रकार महासंघ ताप्लेजुङका अध्यक्ष आनन्द गौतमले बताए । अस्पताल, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक भवनहरु अपाङ्गमैत्री छैनन् ।

अधिकांश संरचनाको प्रवेशद्वार साँघुरो छ । दुर्गा मावि फुलबारीको एउटा भवन अपाङ्गमैत्री बने पनि अधिकांश सरकारी कार्यालय, अस्पताल र विद्यालयहरुमा पुरानै संरचना रहेकाले अपाङ्गमैत्री नभएको उनको भनाइ छ ।

पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, खोटाङ, उदयपुर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, मोरङ, सुनसरीका अस्पताल, विद्यालय एवं सार्वजनिक भवन र मठमन्दिरका संरचना पूर्ण अपाङ्गमैत्री नभएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ प्रदेश–१ ले जनाएको छ ।

महासंघको तथ्याङ्कमा विराटनगर बसपार्कको शौचालय मात्रै अपाङ्गमैत्री छ । पूर्वी पहाडका अधिकांश जिल्लामा जिल्लास्तरको एउटामात्रै सरकारी अस्पताल छ ती अस्पताल, सरकारी कार्यालय, सेवाप्रदायक निकाय, पार्टी कार्यालय एवं ब्यापारिक केन्द्र समेत पूर्ण अपाङ्गमैत्री नभएको महासंघले जनाएको छ ।

जिल्लाको तथ्यांकै छैन

राज्य पुनसंरचनापछि जिल्लास्थित सरकारी सेवाप्रदायक निकायका इकाई एवं शाखाहरु पालिका तहमा सारिएको छ । कतिपय सरकारी कार्यालयका जिल्लास्थित संरचना नै हटेका छन् भने भएकासँग पनि आधारभूत तथ्याङ्क छैन ।

बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकाससँग जोडिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइसँग जिल्लाभरका विद्यालयको भौतिक संरचनाको अवस्था के छ भन्ने तथ्याङ्क नरहेको झापाका एकाइ प्रमुख राजकुमार बिकले बताए ।

‘भवन निर्माणको योजना पालिकातहमा नै जान्छ’ उनले भने ‘कसलाई दिने वा नदिने भन्ने निर्णय पालिकास्तरबाटै हुन्छ, त्यसको अद्यावधिक विवरण हामीकहाँ आउँदैन ।’ नेपाल शिक्षक महासंघ झापाका संस्थापक अध्यक्ष तेजप्रसाद चम्लागाईले प्रत्येक पालिकामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रहेकाले विस्तृत विवरण पालिका तहबाट मात्रै खोज्न सकिने बताए ।

के छ अप्ठ्यारो?

कुनै एक प्रकृतिको अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई लक्षित गरेर बनाइएका भौतिक संरचना अर्काे प्रकृतिको अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका लागि अनुपयुक्त हुने नेत्रहीन संघ झापाका कोषाध्यक्ष दिलकुमार राजवंशी बताउँछन् ।

‘अस्पतालहरुमा ह्वील चेयर गुड्ने बाटो बनाइएको छ तर यतिलाई नै पूर्ण अपाङ्गमैत्री मान्न सकिदैन’ उनले भने, ‘म अस्पताल गएँ, डाक्टरले भन्छन् एक्स–रे गर्न ५ नम्बर कोठामा जानु । ब्रेल लिपि छैन भने कसैले सहयोग नगरे म त्यहाँ पुग्नै सक्दिन ।’

होचा, पुड्का, नेत्रहीन, सुस्त मनस्थिति, शारीरिक अपाङ्गता, अटिजम एवं सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको पहुँच पुग्ने भवन निर्माणका लागि इन्जिनियरहरुलाई तालिम प्रदान गर्दै आएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ १ नं प्रदेशका अध्यक्ष नवीन ढुङ्गेलले बताए ।

अटिजम भएका बालबालिकालाई अध्यापन गराउने उद्देश्यले झापाको विर्ताबजारस्थित महेन्द्ररत्न माविले कक्षाकोठा पुननिर्माण गरेपनि शिक्षक अभावका कारण पढाइ सञ्चालन गर्न नसकिएको प्रधानअध्यापक खड्ग खरेलले बताए ।

‘संरचना बनियो, १८ जना विद्यार्थी भर्ना पनि गरेका छौं, तर हामीले नै अटिजम भएका बालबालिकाको स्याहार र रेखदेख गर्नै सक्दैनौं’, उनले भने ‘एकजना मेडमलाई अटिजम केयर सेन्टरमा तालिमका लागि पठाएका छौं, उहाँ आएपछि कक्षा शुरु गर्ने कुरामा पनि कोभिडका कारण अन्योल छ । स्याहार गर्नै कठिन भएका कारण एक शिक्षिकाले कतिजनालाई पढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने पनि अन्योल छ ।’

यस्तो छ कानूनी व्यवस्था

‘अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका–२०६९’ ले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचनाको परिकल्पना गर्दै कानूनमार्फत नै सुरक्षित गरेको छ ।

प्रस्तावनामै ‘सरकारी भवन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, धार्मि स्थल, कार्यस्थल, सार्वजनिक सडक, सडकपेटी, यात्री प्रतीक्षालय, पार्किङ्ग स्थल, मनोरञ्जनस्थल, खेल मैदान, सम्मेलन केन्द्र, सिनेमा हल जस्ता सार्वजनिक स्थल र सर्वसाधारणलाई खुला गरिएका व्यावसायिक भवन, आवासीय भवन, होटल तथा रेष्टुरेण्ट, एटिएम बैङ्किङ सेवाजस्ता सार्वजनिक भौतिक संरचनामा उपयुक्त ¥याम्प, ढोका, झ्याल, गाइडिङ्ग व्लक र ब्रेल समेतको व्यवस्था गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज आवागमन र उपयोगको लागि पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ बनाएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

परिच्छेद–१ मा स्लोप ¥याम्प, कर्व ¥याम्पको ब्यवस्था गरी बाह्य सेवासुविधा र आन्तरिक सेवासुविधालाई अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । निर्देशिकाले शौचालय, धारा एवं सम्पूर्ण सेवाको प्रभावकारिताका लागि अपाङ्गमैत्री संरचना बनाउनुपर्ने प्रावधान सुनिश्चित गरेको छ ।

‘नयाँ बन्ने सम्पूर्ण सडकहरु ह्वीलचियर प्रयोगकर्ता, वैशाखी प्रयोगकर्ता, कृतिम अंग प्रयोग गर्ने व्यक्ति, दृष्टिविहिन, होचा पुड्का लगायतका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवागमनको लागि पूर्णतया पहुँचयुक्त बनाउनु पर्नेछ र पुराना सडकहरुमा विद्यमान रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवागमनमा अवरोध पुर्याउने सवै किसिमका अप्ठ्याराहरुलाई हटाइनु पर्नेछ’ ऐनमा भनिएको छ– ‘सडक पार गर्ने ठाउँमा दृष्टिविहिन व्यक्तिको स्वतन्त्र आवागमनको लागि गाइडिङ्ग व्लक विछ्याउनु पर्नेछ र पुराना सडकको हकमा मर्मत सम्भार गर्दा गाइडिङ्ग व्लकहरु राख्नु पर्नेछ ।’

‘नियम बन्यो, संरचना बनेन’

‘नियम बनो तर संरचना बनेन’ महासंघ प्रदेश नं १ की निवर्तमान अध्यक्ष पार्वता श्रेष्ठले भनिन् ‘१ नम्बर प्रदेशभरमै अहिलेसम्म विराटनगर–११ स्थित कञ्चनजंघा पार्टी प्यालेस मात्रै पूर्ण अपाङ्गमैत्री छ ।’ प्रदेशका सरकारी कार्यालय, दशकयता बनेका अस्पताल, पालिकाका कार्यालयहरु आंशिक रुपमा अपाङ्गमैत्री रहेपनि यति नै छन् भन्ने तथ्याङ्क नभएको उनले बताइन् ।

‘तर यी संरचनाका शौचालय, बाथरुम, धारा अपाङ्गमैत्री छैनन्’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘शारीरिक अपाङ्गता भएकालाई यस्ता संरचना सहज भएपनि बहिरामैत्री, नेत्रहीनमैत्री, अटिजम मैत्री भवनहरु छैनन् ।’

अहिले अपाङ्गमात्रै भन्दा पनि सर्वमान्यमैत्री (जेष्ठ नागरिक, गर्भवती, सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, भूकम्प प्रतिरोधी) संरचनाको बहस शुरु भइसकेको बताउँदै श्रेष्ठले थपिन्, ‘प्रदेशमै होटल, फ्याक्ट्री, अस्पताल, स्कुल पूर्ण अपाङ्गमैत्री छैनन्, भएका केही पनि आंशिक मात्रै छन् ।’

कानून कार्यान्वयन र अवसर आवश्यक

अवसर नै नपाएको अवस्था र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुमाथि हुने विभेदको शिकार बन्दाबन्दै पनि धनकुटा– १ कचिडेकी झमककुमारी घिमिरे विश्वका उत्कृष्ठ १० साहित्यकारको सुचीमा पर्न सफल भइन् । झापा गरामनीका रमेश प्रसाई (नेत्रहीन) उनको वाक एवं बौद्धिककलाका कारण संसारभर चिनिएका छन् ।

नेपाल नेत्रहीन संघ झापाले त झापाको दमकमा आफ्ना सदस्यहरुको रोजगारीका लागि जुत्ता उद्योग नै सञ्चालनमा ल्याएको छ । यी सफलताको अध्ययन गर्ने हो भने अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई अरु नागरिक सरह समान अवसर, सामाजिक सम्मान र कानूनी सुनिश्चिततामार्फत राज्यको संरक्षण चाहिएको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न कारणले पछि पारिएका नागरिकहरुलाई सबै क्षेत्रको मूल प्रवाहमा ल्याउन समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित गरेर समानताका लागि अवसरहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई पनि सरकारी सेवामा ५ प्रतिशत कोटा, सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत भाडा छुट, सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा, अपाङ्गताको प्रकृतिका आधारमा चारप्रकारका कार्ड वितरण गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कतिपय स्थानमा सांकेतिक भाषाका लागि दोभाषेको ब्यवस्था, भौतिक संरचनामा सुधार गर्दै आउनु सकारात्मक भएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ १ नं प्रदेश अध्यक्ष ढुङ्गेल बताउँछन् ।

‘सेवा प्रदायक र सेवाग्राही सबै प्रकृतिका हुनसक्छन्, सार्वजनिक भवनहरु सबैले उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा चाहिन्छ’ ढुङ्गेलले भने, ‘आफू जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामात्रै सम्झिएर सार्वजनिक संरचना बनाइनुहुँदैन । भवनहरुको स्टमेट गर्दा र नक्सा पास गर्दा सबैका लागि पहुँचयुक्त छन् कि छैनन् हेरेर पहुँचयुक्त भएमात्रै नक्सा पास गर्ने हो भने अपाङ्गता भएकै कारण कसैले पनि सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्दैन ।’

–इन्दु पूर्वेली (झापा)