‘व्यावसायिक गतिविधिको प्रवर्द्धनबिना आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन’

विराटनगर । संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट मिस्रित प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेका छन् । कतिपयले सकारात्मक रहेको तर यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिले बजेटप्रतिको आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र राउतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बजेटको आकार बढाउने होडबाजीमा नलागी आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक बर्षको तुलनामा करिब ४२ अर्ब घटाई १७ खर्ब ५१ अर्वमा सीमित गरिएकोमा यसले बजेटको विश्वसनीयता बढाउन सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ ।

आयको लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको जनाइएको छ । साधारण खर्चतर्फ १२ खर्ब गरिएकोमा साधारण खर्च धान्न आन्तरिक ऋण उठाउने तर समयमै खर्च गर्न नसक्ने विगतको परम्पराको पुनरावृत्ति हुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने जोखिम रहने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

महासंघका अनुसार तरलता अभावका कारण आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने हुनाले राजश्व संकलनमा समेत कमी आउने अवस्था रहन्छ । राजस्व प्रशासन सुधारका लागि तय गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यावसायिक गतिविधिको प्रवर्द्धनबिना आन्तरिक राजस्व २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने अपेक्षा पूरा गर्न कठिन देखिने जनाइएको छ ।

खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्न आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको नीतिगत प्रतिवद्धता गरेकामा यसलाई निजी क्षेत्रले सकरात्मक रुपमा लिएको महासंघको भनाइ छ । निर्यातमूलक उद्योग प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली, आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक कच्चापदार्थ आयातमा सरलीकरण, जस्ता विषय सकारात्मक रहेको जनाइएको छ । यी प्रतिवद्धताको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि आधारभूत, संस्थागत र कानूनी प्रवन्ध समयमै पूरा हुनु आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ ।

महासंघले बुँदागत रुपमा बजेटप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । जो यसप्रकार छ–

–नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुने बस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने प्रतिवद्धता, साना करदातालाई मूल्य अभिबृद्धि करको विवरण प्रत्येक ४ महिनामा पेश गर्न पाउने सुविधा, रु. १०० मा अनलाइन माध्यमबाट कम्पनी दर्ता गर्न सकिने प्रवन्ध, स्टार्टअपका लागि सहयोग, मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल जस्ता स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनको कार्यक्रम, सिमेन्ट उद्योग बचाउन सडक ढलान गर्ने विकल्प, विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्ने, सन् २०२३ देखि पर्यटक दशक अभियान चलाउने, आदि कार्यक्रमले आन्तरिक लगानी बढाउनका लागि सकरात्मक वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर पुँजीको लागत कम गर्न बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध हुने कर्जाको व्याजदर घटाउने तथा लगानी सुरक्षा जस्ता निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका महत्वपूर्ण विषयलाई बजेटले उचित सम्बोधन नगर्दा निजी लगानी अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न कठिन छ ।

–विगतमा हटाइसकेको ढुवानी सेवामा पुनः मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइने व्यवस्थाले यस्तो अस्थिरताबाट ढुवानी व्यवसायीले कसरी व्यवसाय गर्ने ? यसका कारण ढुवानी सेवामा अवरोधको परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।

–कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कृषि ऐनमार्फत् संघ प्रदेश र स्थानीय तहका काममा समन्वय गर्ने विषय तथा कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने विषयले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा सकरात्मक योगदान गर्न सक्छ । यद्यपि कानुन बनाई कार्यान्वयनमा नजाँदासम्म यसबाट प्रतिफल पाउने अवस्था रहँदैन ।

–लामो समयदेखि बन्द रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिनु र स्थानीय निकायबाट अनुमति प्राप्त ब्रोकर मार्फत् घरजग्गाको बेचबिखन गरिने व्यवस्था स्वागत योग्य छ ।

–आगामी श्रावण १ गतेदेखि आयात हुने मालबस्तुको प्याकेजिङ्गमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाउने व्यवस्थाबाट सिमामा हुने अवैध व्यापार केही हदसम्म निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

–विराटनगर एकीकृत भन्सार जाँच केन्द्रमा गोदाम घर र पार्किङ्ग स्थलको निर्माण, विराटनगरलाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने, चतरा बराह क्षेत्रको सडक खण्डको निर्माण, क्रिकेट मैदानका लागि बजेट विनियोजन हुनु सकरात्मक छ । औद्योगिक प्रदर्शनीको निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, रिङ्गरोड जस्ता कार्यक्रम बजेटमा नसमेटिँदा कोशी प्रदेशको आर्थिक विकासको विषय प्राथमिकतामा नपरेको आभास भएको छ ।

–समग्रमा बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको देखिन्छ । तर विगतको अनुभवले बजेट निर्माणका क्रममा अघि सारिएका कैयौं प्रतिवद्धता तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेकोले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनपछि मात्र सही मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *