नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा
सरल पत्रिका ४ जेठ २०८० ११:४८
काठमाडौं । नेपालीलाई ‘भुटानी शरणार्थी’ बनाएर अमेरिका पठाउने उद्देश्यले भएको संगठित ठगीबारे अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री र पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसहित १४ जनाकै बयान सकिएको छ ।
प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
यसैगरी नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाउने धन्दामा संलग्न सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंक गुरुङ, सन्देश शाामा, सागर थुलुङ, नरेन्द्र केसी, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी पनि पक्राउ परिसकेका छन् ।
उक्त प्रकरणमा संलग्न भएका भनिएका पूर्वगृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक थापा र नीरज राई फरार छन् ।
यसबीचमा प्रहरीले प्रमाण जुटाउने र अरु अनुसन्धान गर्ने काम तीव्र बनाएको छ । शुक्रबारसम्म प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका दुई पूर्वमन्त्री र बहालवाला एक सचिवसहित १४ आरोपितहरुविरुद्ध राष्ट्रहित प्रतिकूल गरेको, ठगी, कीर्ते र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी प्रहरीको छ ।
नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने काम राष्ट्रहित प्रतिकूल भएकाले उक्त कसुर आकर्षित हुने गरी मुद्दा चलाउन लागिएको जनाइएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ५१ मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वैष फैलाउने काम भएमा यसले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने उल्लेख छ ।
राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने काम गरेको अभियोग पुष्टि भएमा ५ वर्षसम्म कैद, ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा त्यो अपराध गर्दा रकमको लेनदेन भए त्यो समेत जफत हुने व्यवस्था छ ।
अपराध संहिता ऐनअनुसार ठगीसम्बन्धी आरोप पुष्टि भए ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सरकारी निकाय वा संस्थानलाई ठगेमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ ।
कुनै पनि अपराध गर्न तीन वा त्योभन्दा बढीको समूह बनाइ संगठित रुपमा काम गरेको भेटिए संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा चल्न सक्ने प्रावधान छ ।
संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार, संगठित अपराध गरेको पुष्टि भए मूल कसुरमा थप ५० प्रतिशत कैद र जरिवाना हुन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेकालाई थप दुई वर्ष सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
