काठमाडौं । चर्को बैंक ब्याजदर लगायत कारणले आर्थिक क्षेत्र निकै संकटपूर्ण बनेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आइतबार प्रदर्शन गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

देशभरका ४७ वटा संघ संगठनहरुले सरकार तथा राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

बैंक वित्तीय संस्थाको व्याजदर तथा बैंक वित्तीय संस्थाले आफूखुसी निर्धारण गर्ने प्रिमियम दरका कारण उद्योग व्यवसाय धरासायी भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

उद्योगी, व्यवसायीहरुले सरकार र अन्य निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै दबाबमूलक कार्यक्रम गर्नका लागि ‘बैंक वित्तीय समस्या संघर्ष समिति नेपाल’ गठन गरी आन्दोलन अघि बढाएका हुन् ।

यसअघि गराइएको ध्यानकर्षणको बेवास्ता गरिएको भन्दै उनीहरुले एकजुट भएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै विरोध सुरु गरिएको जनाएका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने र त्यसले सफलता नपाए सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमलाई अघि बढाउने समितिका संयोजक एवं मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताए ।

माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनका क्रममा उद्योगी व्यवसायीले चर्को व्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्ने, प्रिमियम दर वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज गर्नुपर्ने लगायत नारालिखित प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

ब्याजमा अप्राकृतिक वृद्धि, लगानीयोग्य पुँजीको तरलताको अभाव, बैकहरुको मनपरी आधार दर, आधार दरमा मनपरी प्रिमियम दर थप गर्ने बैंकको गलत अभ्यासका सम्बन्धमा समितिले सरकारसँग जोडदार लबिङ गर्ने र त्यसमा सफलता नमिले सोमबारदेखि नै थप आन्दोलन चर्काउने समिति रिजालले बताए ।

आयातमा अवरोध, अव्यवहारिक चालुपुँजी कर्जा मार्ग निर्देशिका, लगायतका समस्या समाधानका लागी सरकार, नियमन निकाय र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको ध्यान आकर्षण गर्ने, भेट गर्ने कार्यबाट नतिजा नआएको समितिको भनाइ छ ।

मोर्ङग व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँ, बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघ, दोलखा उद्योग वाणिज्य संघ, रसुवा उद्योग वाणिज्य संघ, चन्द्रागिरी उद्योग वाणिज्य संघ, टिकापुर उद्योग वाणिज्य संघलगायत संस्था एकबद्ध भएका छन् ।

यसैगरी नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग वाणिज्य संघ लालबन्दी, कीर्तिपुर उद्योग वाणिज्य संघ, महालक्ष्मी नगर उद्योग वाणिज्य संघ, ओखलढुंगा उद्योग वाणिज्य संघ, सुन्दरहरैंचा उद्योग वाणिज्य संघ, सर्लाही मलंगवा उद्योग वाणिज्य संघ, दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ, मनाङ्ग उद्योग वाणिज्य संघ, मुस्ताङ उद्योग वाणिज्य संघ पनि समितिमा आबद्ध छन् ।

यस्तै, कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ, मेची उद्योग वाणिज्य संघ, धुलिखेल उद्योग वाणिज्य संघ, थाहानगर उद्योग वाणिज्य संघ, रामनगर मिर्चैया उद्योग वाणिज्य संघ, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ, बर्दिवास उद्योग वाणिज्य संघ, ईलाम उद्योग वाणिज्य संघ, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ पनि ध्यानकर्षण अभियानमा सहभागी छन् ।

काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल कस्मेटिक व्यवसायी संघ, मार्ट संचालक संघ, नेपाल भन्सार एजेन्ट संघ, नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एशोसिएशन, नेपाल वितरक संघ, नेपाल विद्यूतीय व्यवसायी महासंघ, नेपाल भेनियर उत्पादक संघ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, स्वास्थ्य तथा सौन्दर्य सामग्री उत्पादक संघ नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ, तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघ, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ, अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघ, नयाँ बानेश्वर व्यापार व्यवसायी संघ र नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी महासंघको पनि सहभागिता रहेको समितिले जनाएको छ ।

सोमबारदेखि राष्ट्र बैंक घेराउ गर्ने तयारी भइरहेको संयोजक रिजालले बताए ।

कर्जामा अस्वाभाविक व्याज वृद्धि, पुनरकर्जाको आकस्मिक फिर्ता माग, बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको कार्टेलिङ्गले हुने मनपरी प्रिमियम दरको वृद्धि, अव्यवहारिक चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका लगायतका कारण उद्योग व्यवसाय धरापमा परेको समितिको ठहर छ ।

उल्लेखित समस्या समाधानका लागि समितिले एकल अंकको ब्याजदर कायम हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

उद्योग र व्यापारको ब्याजदरमा २ प्रतिशतको फरक हुनु पर्ने, आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप हुनु पर्ने, चालु पुँजी निर्देशिका खारेज गरि व्यावहारिक बनाइनु पर्ने जस्ता माग समितिले अघि सारेको छ ।

विभिन्न वित्तीय सेवा शुल्कहरु कम गरी सर्वसाधारणलाइ वित्तिय सेवा ५० प्रतिशत निःशुल्क गर्नु पर्ने, हालको असहज अवस्थाका कारण कर्जाहरुको पुनसंरचना, स्प्रेड दर बढीमा २ प्रतिशत र आधार दर बेस रेट गणनाको सूत्र सार्वजनिक गरिनुपर्ने लगायतका माग समितिले अघि सारेको छ ।

यसै सन्दर्भमा उद्योगी व्यवसायीको जेठो संस्था मोरङ व्यापार संघले आइतबार अपील जारी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ-

‘अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर’

लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा छाएको मन्दीले देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । बजारमा व्याप्त आर्थिक शिथिलताका कारण बजार मागमा कमी आएको, बाँकी बक्यौता उठ्न कठिनाई भएको तथा उद्योगी व्यवसायीलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा कठिनाई भई कलकारखाना बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा ल्याइपुर्याएको छ ।

समग्र अर्थतन्त्रका सूचकांकहरु लगातार ऋणात्मक भइरहँदा एवं निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा गरेको ठूलो लगानी जोखिमउन्मुख भइरहँदा समेत सरकारको ध्यान अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा भन्दा पनि बढी राजनीतिक बिषयमा मात्रै केन्द्रित हुनु दुःखद भएको हाम्रो ठहर छ ।

उपयुक्त विधि, नीति तथा प्रक्रियाबाट अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन अहोरात्र काम गर्नुपर्ने यस क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अर्थ तथा उद्योग मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन अवस्थामा राखिनुले उद्योगी व्यवसायीका समस्या एवं समग्र अर्थतन्त्रको समस्याप्रति सरकार संवेदनशील नभएको प्रष्ट हुन्छ ।

विगतको संक्रमणकालीन अवस्थापश्चात भएको राजनीतिक व्यवस्थापनसँगै देशको आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका सन्दर्भमा साझा आर्थिक एजेण्डा तय भई अर्थतन्त्रले गति लिने उद्योगी व्यवसायी र आम सर्वसाधारणको चाहनाको सम्वोधनमा नेतृत्व वर्गले सदैव नजरअन्दाज गर्दा सबैलाई चिन्तित बनाएको छ ।

राजनैतिक प्रकृतिका समस्याहरुको समाधानमा रातारात बैठक छलफल गरी सहमति जुटाउने र निकास निकाल्ने उच्च राजनैतिक नेतृत्वले अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न समेत यही प्रकृतिको तत्परताका साथ सामाधन खोज्न हार्दिक अपिल गर्दछौ ।

राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थापनको समानान्तर विकासले मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुने यर्थाथलाई आत्मसात गरी अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान भयावह स्थितिलाई नजरअन्दाज नगर्न तथा समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भएको यो यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दछौं ।

तरलता अभाव, ब्याजदर बृद्धि, बजार मागमा कमी मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्य बृद्धि, कच्चा पदार्थ एवं इन्धनको मूल्य बृद्धिको चाप समेत प्रत्यक्ष रुपमा उत्पादन लागतमा परेको कारणले अहिलेको यो समस्याको प्रकृति जटिल छ ।

तसर्थ सामान्य प्रकृतिको टालटुले समाधानले अहिलेको आर्थिक समस्याबाट निकास नदिने भएकोले यसको दिगो समाधानका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिई यथासक्य उचित कदम चाल्न उद्योग संगठन मोरङ नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।

मोरङ व्यापार संघ, २८ फागुन, २०७९