महिलाहरु घरको काममा मात्र सीमित हुन्छन् भन्ने भनाइ पुरानो भएको छ । आर्थिक रुपले सबल बन्दै आत्मनिर्भर हुन महिलाहरुले आफ्नै पहल र मेहनतमा विभिन्न खालका व्यवसाय गर्न थालेका छन् । कतिपय महिलाहरु त उत्कृष्ट तरिकाले व्यवसाय सञ्चालन गरेर उदाहरणीय पनि बनेका छन् ।

सानो होस् वा ठूलो व्यवसाय त्यसमा निरन्तरता, इमान्दारी र लगनशीलता आवश्यक हुन्छ । घरेलु व्यवसायदेखि मझौला खालका व्यवसायलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्दै पुँजी बढाउनु अनि रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्नुपर्छ ।

यस्तो काममा कतिपय महिलाहरु दक्ष भइसकेका छन् । कतिले सिक्दै व्यवसाय विस्तार गर्दै गएका पनि छन् । सञ्चालनका क्रममा आइपर्ने सानातिना समस्यासँग जुध्दै सफल महिला उद्यमी–व्यवसायी बन्नेहरु अनुकरणीय छन् ।

यसो हुँदाहुँदै पनि व्यवसाय गर्नका लागि सुरुआती दिनमा चाहिने सहयोग र सहुलियतका कुरा भने कतिपयको पहुँचबाट अझै पनि टाढै छन् । यस्तो किन पनि भएको पाइन्छ भने ‘महिलाले के गरिखालान् र’ भन्ने मानसिकता बोकेकाहरुको सहयोग प्राप्त नहुन सक्छ ।

कर्जा लिने, सहुलियतका कुराहरु प्राप्त गर्ने अनि बजारीकरण जस्ता कुरामा सरकारी निकाय वा वित्तीय संस्थाबाट उनीहरुलाई भरथेग हुनुपर्ने हो । तर झन्झटिलो प्रक्रिया अनि हत्तपत्त विश्वास नगर्ने प्रवृत्तिका कारण व्यवसाय गर्न चाहने महिलाहरु निरुत्साहित भइरहेका घटना पनि कम छैनन् ।

ओखलढुंगाको रुम्झाटारकी ६० वर्षीया पदमकुमारी गुरुङले २०४० सालमा धनकुटा पुगेर गलैँचा बुन्न सिकिन् । सिकेको सीप सदुपयोग गर्दै उनलाई ओखलढुंगामै गलैँचा बनाउने व्यवसाय गर्न मन लाग्यो । कच्चा पदार्थ स्थानीयस्तरमा उपलब्ध नहुँदा व्यवसाय गर्न सहज भने थिएन ।

यसका लागि निश्चित रकम आवश्यक थियो । आफैंले व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था थिएन । निकै कम परिमाणमा ऋण लिन पनि लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसमाथि बैंकले लिने चर्को ब्याज बेलैमा तिर्न भनेजस्तो सजिलो थिएन ।

यस्तै अनुभव गरेकी छन्, पदमकुमारीले । ‘सामान किन्न काठमाडौँको बौद्ध पुग्नुपथ्र्यो । त्यहाँसम्म पुगेर सामान किन्ने पैसा जोहो गर्न अलि गाह्रो भयो । कृषि बिकास बैंकबाट १६ हजार रुपैयाँ ऋण लिएँ’ उनले भनिन्, ‘तर बैंकले त ब्याजको स्याज पनि जोड्दो रहेछ । १६ हजार रुपैयाँ ३ वर्षमा मैले ब्याजको स्याजसमेत जोडेर ३ पटक तिरेँ ।’

त्यसपछि भने जस्तै कठिन अवस्था आए पनि बैंकको शरणमा पुगेर पैसा नलिएको उनले बताइन् । अहिले पदमकुमारी ओखलढुंगामै राडीपाखी उद्योग सञ्चालन गरेर बसेकी छन् ।

खोटाङ मौझागढ गाउँपालिकाकी ३५ वर्षीया विमला राईले गत वर्ष राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खोटाङ शाखामा महिला उद्यम सहुलियत बिना धितो ऋणका लागि आवेदन दिइन् । १५ वर्षदेखि बजारमा ‘थ्री सिस्टर इलेक्ट्रोनिक्स’ पसल सञ्चालन गर्दै आएकी राईलाई बैंकले फाइल काठमाडाँै पठाएको बतायो । पटक–पटक सोधीखोजी गर्दागर्दै बैंकले ८ महिना पर्खायो ।

त्यति समय बितिसक्दा पनि बैंकले ऋण दिने छाँट देखाएन, उल्टै बैंकका कर्मचारीले आफूले कारोबार गर्दै आएको एक निजी बैंकबाट ऋण लिन सुझाए । २१ दिनभित्र ऋण स्वीकृत हुनुपर्ने थियो तर उनले ८ महिना बित्दा पनि ऋण पाउने छाँटकाँट देखिनन् । त्यसपछि उनले खोटाङकै निजी बैंकबाट १५ लाख रुपैयाँ धितो सहितको ऋण लिइन् । अनि व्यवसाय सञ्चालन गरिन् ।

उद्योग–व्यवसाय गर्न चाहने महिलाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिन कति गाह्रो छ भन्ने यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । उनीहरु जस्ता धेरै महिला ऋण लिनका लागि अनेक प्रक्रिया पार गरे पनि पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

‘घरधन्धा’ मा सीमित हुने गरेको भनिंदै आए पनि पछिल्लो समय महिलाहरु आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले कुनै न कुनै व्यवसाय गरिरहेका भेटिन्छन् । आर्थिक सुरक्षाका लागि उनीहरुले हिम्मतसाथ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका पनि छन् । यसरी व्यवसाय गरेर उदाहरणीय बनेका महिलाहरुको संख्या उल्लेख्य छ ।

सानातिना उद्योग–व्यवसाय गर्ने महिलाहरुले त्यसका लागि आवश्यक ऋण लिन भने सजिलो छैन । कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरुले धितो राख्न सक्दैनन् । ‘भनसुन’ बाट कतिपय काम सहजै बन्ने चलन व्याप्त छ । तर त्यसो गर्न/गराउन नसक्ने पहुँचविहीन महिलाहरुका लागि भने ऋण प्राप्त गर्नु ज्यादै कठिन हुने गरेको छ ।

सरकारले साना व्यवसायहरुको संरक्षण गर्दै सहुलियत दिने, उत्पादित सामग्रीहरुको बजार खोज्न सघाउने र प्रेरित गर्ने खालका प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके साना व्यवसायीको उत्साह अझ बढ्ने सम्बन्धित व्यवसायीको भनाइ छ ।

नेपालमा सञ्चालित उद्योगमध्ये साना तथा मझौला उद्योगको हिस्सा लगभग ८६ प्रतिशत छ । अर्थतन्त्रमा करिब २३ प्रतिशत योगदान पुर्याएको यो क्षेत्रमा झन्डै २० लाख मानिसलाई कोरोना महामारीले असर पुर्यायो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले महिला उद्यमशील कर्जा वापत सहुलियतपूर्ण व्याज (६ प्रतिशत) मा बिना धितो १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउँछन् । तर यो कर्जा महिला उद्यमीको लागि भने सहज पहुँचमा छैन । यस्तो उदाहरण अरु पनि धेरै छन् ।

झापामा फूल ब्यापार गर्दै आएकी ब्यवसायी नैनकला दाहालको अनुभव पदमकुमारी र विमलाको समान छ । बैंकले महिला उद्यमशीलता सहुलियत कर्जा नदिएपछि बैंकर्सहरुसँग र उद्यमी महिलाहरुको अन्तरक्रिया कार्यक्रम नै गरे ।

प्रदेश १ का राष्ट्र बैंक प्रमुखसहित झापाका २७ बैंकका प्रबन्धकहरुसँग गरिएको अन्र्तक्रिया सम्झँदै नैनकला भन्छिन् ‘हामीले महिला सहुलियत कर्जा लिनका लागि आवश्यक कागजात बैंकर्सहरुसँगै बसेर टिपोट गर्यौं अन्तरक्रियापछि बैंकमा कागजात बुझायौं पनि तर उहाँहरु हामीलाई ऋण दिन तयार हुनुभएन ।’

ऋण नदिनुको कारणसमेत आफूहरुलाई नबताइएको उनले सुनाइन् । बैंकहरुले आफ्नो बैंकको कार्यक्रमअनुसार १० जना महिला उद्यमीको मात्रै कोटा रहेको र त्यो त्यसभन्दा अघि अरुले लिइसकेको भन्दै पन्छिने काम गरेको दाहालले बताइन् ।

‘बैंकले पुँजी भएकाहरुलाई ऋण नदिने भन्ने गरेको सुनेको छु’ महिला उद्यम महासंघ झापाकी जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेकी नैनकलाले भनिन्, ‘तर आफ्नो नाममा जग्गा र अरु सम्पत्ति र पैसा नभएर उद्यम गर्न नसकेका दिदीबहिनीहरु पनि धेरै हुनुुहुन्छ ।’

इलाम नगरपालिका १ सुन्तलाबारीकी ४५ वर्षीय शुष्मा राईको ग्रीनसिटी उद्योग छ । पुर्वमा निकै लोकप्रिय ललिपप र बम्बैसन अचेल काठमाडौँसम्म पुग्छ । इलाममा दर्ता भएर सञ्चालित ७ वटा ललिपप र बम्बैसन उद्योग छन् । शुष्माले २०७१ मा दर्ता गरेर सञ्चालनमा ल्याएको उद्योगमा लकडाउनका बेला एकपटक पनि स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले के असर ग¥यो ? कस्तो घाटा नाफा के भयो भनेर एकपटक नसोधेको दुखेसो छ ।

‘५ लाख रुपैयाँबाट सुरु गरेको उद्योग अहिले ३०/३५ लाखको हाराहारीमा कारोबार गरिरहेको छ तर लकडाउनका बेला बिना जानकारी, बिना तयारी उद्योग झन्डै ६ महिना बन्द भयो । सिजनको बेला थियो, स्टोर र बजारका सबै सामान फिर्ता आए, तर सरकारका र उसका निकायबाट कोही व्यक्ति एकपटक पनि हामीलाई कस्तो छ, कसरी सहयोग गर्न सक्छ भनेर सोध्न आएनन् ।’

लकडाउनपछि ग्रीनसिटी उद्योगलाई परेको नोक्सानको विषयमा जिल्ला भेटेनरी कार्यालय इलामले अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन मात्रै भयो, राहतको खबर केही आएन । शुष्मा भन्छिन् ‘पहिलो लकडाउनमा २२ लाखको नोक्सान भयो, दोस्रो लकडाउनमा हामीसँग पहिलो लकडाउनमा सिकेको केही अनुभवहरु थिए, कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्ट आउँदैछ भन्ने खबरहरु आइरहन्थे, थोरै मात्र सामान स्टकमा राख्यौं, चार लाखमात्रै नोक्सान भयो तर हाम्रो नोक्सानको लेखाजोखा सरकारले गर्नु पर्दैन ?’

स्थानीय सरकार भएपछि स्थानीय बजारको व्यवस्थापन हुन्छ, कोरोना महामारीले थलिएको उद्योगलाई केही राहतको कार्यक्रम ल्याउला भन्ने शुष्मालाई लागको थियो । उनलाई मात्रै होइन उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका १० गाईघाटमा १० वर्षदेखि बेबी अगरबत्ती उद्योग सञ्चालन गर्दै आएकी पार्वती राईलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो ।

अगरबत्ती बनाउनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ विदेशबाट ल्याउनु पथ्र्यो । अचानक लकडाउन भयो । उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द भयो । झन्डै ४ लाख बराबारको कच्चा पदार्थ नष्ट भएपछि पार्वतीलाई उद्योग पुनः सुचारु गर्नै कठिन भयो । पार्वती त्यतिबेलाको सकस सम्झदै भन्छिन् ‘७ जना कर्मचारीलाई मासिक तलब, उद्योगको घरभाडा, काम नलाग्ने भएका कच्चा पदार्थका कारण उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प थिएन ।’

सरकारलाई नियमित कर तिर्दै आएको भए पनि कुनै निकायले मर्का बुझ्ने प्रयासै नगरेको उनको भनाइ छ । ‘हामी महिलाहरुले आफ्नै जोडबलमा जसोतसो गरेर सञ्चालन गर्दै आएको उद्योग टिकाई राख्न सरकारले केही गरेन । बरु आफैँ आफ्नै गाउँठाउँको कच्चा पदार्थबाट तयार गर्न सकिने अचार उद्यमलाई अगाडि बढाउन लागेँ ।’

अगरबत्ती उद्योग सुचारु गर्न पार्वतीलाई बैंकबाट महिला उद्यमशीलता कर्जा लिउँझैँ नलागेको पनि हैन तर सँगैका साथीहरुले बैंकमा आफ्नो नाममा भएको जग्गाको लालपुर्जा धितो राखेर लिएको भनेर सुनाएपछि उनले आँट गरिनन् । पार्वतीसँग जग्गा धितो राख्न आफ्नो नाममा जग्गा छैन ।

महिला उद्यमीहरु ऋण नपाएर छट्पटिएको अवस्था एकातिर छ । अर्कातिर राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले भने २०७८ पुस ३० सम्म ८० हजार महिलाले महिला उद्यमशिल सहुलियत कर्जा लिएको देखाउँछ । त्यसबापत ८३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बैंकमा बक्यौता छ । तर महिला उद्यमीहरुले प्रदेश १ का धेरै महिला उद्यमी महिलाहरुले उक्त कर्जा लिन नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेल महिला उद्यमशीलता कर्जा व्यवसायको सुरुवात गर्दै गरेका र व्यवसाय गर्ने चाह भएका तर रकम अभाव भएका महिलाका लागि मात्रै भएको बताउँछन् । १५ लाख रुपैयाँसम्म कुनै धितो नचाहिने कुरामा राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंकहरु स्पष्ट रहेको उनी दाबी गर्छन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका सूचना अधिकारी चुडामणि न्यौपाने भन्छन् ‘निर्देशनालय स्थापनाको २ वर्ष अन्योलमा बित्यो । कोरोनाकै कारण पनि उद्यमी महिलाहरुको घरआँगनमा पुगेर समस्या के छ भन्ने कुरा पहिचान गर्न सकेनौँ ।’

निर्देशनालयका अनुसार प्रदेश १ मा पछिल्ला दुई वर्षमा महिला उद्यमीहरुको नाममा संस्था दर्ता हुने क्रम बढेको छ । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार अवस्था यस्तो छ-

• -आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ हजार ७ उद्योग प्रदेश १ मा दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये २ हजार १ सय ७८ मात्रै महिलाका नाममा दर्ता भएको थियो ।
• -पुरुषका नाममा ५ हजार ८ सय २० वटा उद्योग पुरुषका नाममा दर्ता भएका थिए । त्यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा केही घट्यो । २०७६/७७ मा अघिल्लो वर्ष भन्दा ७१० कम उद्योग दर्ता भएका थिए ।
• -आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने दर्ता भएका उद्यमी महिलाको संख्या निकै बढेको छ । अघिल्लो वर्ष भन्दा ३ हजार ७ सय १ महिलाहरुले उद्यम दर्ता गरेका छन् । जुन अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा भन्दा करिब तेब्बर बढी हुन आउँछ ।

यसरी महिलाको नाममा उद्यम दर्ताको संख्या बढ्दै जाँदा महिला आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुँदैछन् भन्ने सकारात्मक सन्देश त पक्कै जान्छ नै, तर महिला उद्यमीहरुले खानुपरेको हण्डर देख्दा लक्षित वर्गलाई दिइने भनेको रकम उद्यमीको पोल्टामा नभएर महिलाका नाममा दर्ता मात्रै भएका तर अरुले नै सञ्चालन गरिरहेको उद्यमीहरुले पाइरहेका त छैनन् भन्ने शंका स्वाभाविक रुपमा उब्जन्छ ।

–सुजाता ढुंगाना (उदयपुर)