नेपाली कांग्रेसको इतिहास घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ, एउटा सिक्काका अभिन्न दुई पाटाका रूपमा क्रन्तिको गौरव र मतभेद–विभाजनको तिक्तता दुवैतिरबाट ।

राजनीतिक क्रान्तिको गौरवशाली कांग्रेस यति वेला सम्भवतः आफ्नो इतिहासको सबैभन्दा खतरनाक संकटबाट गुज्रिँदै छ । खासमा जुँगाको लडाइँ नै हो तर समय बित्दै जाँदा त्यसभन्दा पर पुगेको आभास भएको छ ।

पछिल्लो संकटको सूक्ष्म विवेचना गर्न कांग्रेसलाई तीन चरणमा हेर्नुपर्छ । भदौ २३–२४ को ध्वंसात्मक विद्रोहअघि, विशेष महाधिवेशनपछि र फागुन २१ मा भएको निर्वाचनपछि ।

भदौ २३-२४ अघि नै कांग्रेसमा भुसमा आगो सल्केको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको पक्षलाई सत्ता चाहिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा तेस्रो स्थानमा रहेको दलका नेता प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मानेर सत्ताको भर्याङ चढ्ने–उत्रने खेल चल्दो थियो ।

अन्तिम तर असफल हुन छुट नरहेको भनेर कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बनाएको सत्तागठबन्धनले कांग्रेसको भुसमा आगो झोसेको थियो । गठबन्धन दुई नेताले हतारमा बनाएका थिए, कतै पनि भएको थिएन संस्थागत छलफल ।

संसदका दुई ठूला दलका नेताको त्यो गठबन्धन चर्को आलोचना र असन्तोषको घेरामा थियो तर देउवा र ओलीलाई त्यसको वास्ता थिएन । उनीहरू विजयको नशामा थिए ।

कांग्रेसको एउटा ठूलो समूह एमालेसँगको गठबन्धनबाट असन्तुष्ट थियो । पार्टीसत्ताबाट त्यसको सुनुवाइ र सम्बोधन हुनु दुरुह थियो ।

एकाएक भदौ २३ आयो सामाजिक सञ्जाल अवरोधको निहुँमा; स्कूल–कलेजका विद्यार्थीहरू शान्तिपूर्णरूपमा सडकमा निस्किए ।

एकाएक विध्वंसकारी समूहको प्रवेश भयो । सुरक्षाकर्मीहरूले कर्तव्य पूरा गर्नै पर्थ्यो । अनपेक्षितरूपमा गोलीको वर्षा भयो, झण्डै नरसंहारको तहमा ज्यानको क्षति भयो ।

डढेलो बनेर भदौ २४ आयो । संसद भवन जल्यो, न्यायालय जल्यो, केन्द्रीय प्रशासनिक स्थल सिंंहदरबार जल्यो । राष्ट्रपति भवन जल्यो । निजी घर जल्यो, व्यवसाय जल्यो, मानौँ कि जल्नकै लागि त्यो बनेको थियो ।

जेजे जल्यो निर्विरोध र निर्धक्क जल्यो । इतिहास जल्यो, धरोहर जल्यो । सिंगो देश जल्यो । निभाउने कोही भएन; प्रहरी निरीह भयो, सेना मुकदर्शक भयो ।

देश जल्यो र जलिरह्यो, त्यसरी जल्यो, मानौँ कि जल्नै पर्ने थियो र जल्यो, जलाउने गुप्त योजना थियो र जल्यो, जल्न नदिन र निभाउन आवश्यक थिएन अनि जलिरह्यो !

एकातिर देश जल्यो अर्कातिर सत्तारूढ नेताहरू ज्यान जोगाउन भाग्नुपर्यो, रक्ताम्मे हुने गरी कुटिनुपर्यो । भनिएको छ कि सेनाले हेलिकोप्टर चढाएर भगायो, सुरक्षा दियो । आशा गर्दछु, भावी पुस्ताले थाहा पाऊला, सुरक्षाका लागि भगाइयो कि तिनलाई कब्जामा लिएर, देश जलाएर सत्ता पल्टाइयो !

हो, देउवा–ओली सत्तागठबन्धनका कारणले कांग्रेसमा सल्केको भुसको आगो भदौ २३–२४ पछि ज्वालामुखी बनेर उठ्यो ।

सभापति देउवा सपत्नी निर्घात कुटिएका थिए, घर दन्दनी बलेको थियो । सबैजसो पार्टीका नेताहरूका घर जलाइएका थिए । अहिलेका कांग्रेस सभापति गगन थापाको घर पनि जलाइएको थियो । उनी र उनको परिवारका सदस्यहरूले पछाडिको ढोकाबाट भागेर ज्यान जोगाएका थिए ।

त्यसरी विध्वंस भएको थियो । त्यसको जिम्मेवारी राज्यसत्तामा भएका नेता र तिनका दलहरूले लिनुपर्थ्यो । जुनसुकै मनसायले जजसले गरेका भए पनि विध्वंसको जग कांग्रेस, एमाले र माओवादी (प्रचण्ड नेतृत्वको दल) ले नै बसाएका थिए ।

जुनसुकै रूपमा भए पनि भदौ २३–२४ एक विद्रोह नै थियो ।

पार्टीसत्ता र राज्यसत्तामा भएका नेताहरू आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गर्न तयार थिएनन् ।

कांग्रेसका तुलनात्मकरूपमा युवा नेताहरू पार्टीले संस्थागतरूपमा र राज्यसत्ताको तत्कालीन नेतृत्वले जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए ।

विध्वंसको जगसम्बन्धी जिम्मेवारी र पार्टीको भावी दिशाको बहसले कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व चयनको माग उठाएको थियो । भदौ २३–२४ पछि उत्पन्न अकल्पनीय संकटको परिस्थितिमा निर्वाचनमा पनि जानु थियो ।

त्यही मेसोमा विशेष महाधिवशेनको माग भएको थियो । पार्टीसत्ता त्यस्तो माग सुन्न तयार भएन ।

आखिर किन ?

पार्टीसत्ताको पक्षबाट विचार गरौँ ।

विशेष महाधिवेशनबाट सभापति पद गुमाउनु देउवा र उनको पक्षका लागि मान्य थिएन । बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा दलहरूको धराशयी साख लिएर निर्वाचनमा होमिन सुदृढ एकता आवश्यक पर्थ्यो । विशेष महाधिवेशनको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएपछि निर्वाचन परिणाम नकारात्मक हुनु स्वाभाविक हुन्थ्यो ।

त्यसकारण देउवाको पार्टीसत्ता निर्वाचनअघि विशेष महाधिवेशन वा नियमित महाधिवेशन गर्न तयार थिएन ।

निर्वाचन परिणामको दृष्टिले देउवा र उनको पक्षको जिकिर सर्वथा अनुचित पनि थिएन । उनकै कार्यसमिति कायम रहँदा पार्टी एक ढिक्का रहेको जस्तो देखिन सक्थ्यो । उनीहरूको मुख्य जिकिर यही थियो ।

अब अर्को पक्षबाट हेरौँ ।

भदौ २३-२४ को ध्वंसात्मक विद्रोहले उमेरमा वृद्ध ठानिएका र अनेक पटक राज्यसत्ताको लाभ लिएका नेताहरूलाई असान्दर्भिक बनाइदिएको थियो । कांग्रेसको एउटा ठूलो जमात पार्टीसत्ता परिवर्तन गरेर चुनावमा जान चाहन्थ्यो । त्यो चाहना परिस्थितिको अनिवार्य शर्त थियो ।

पार्टीसत्ताले महाधिवेशन जसरी पनि टार्ने नीति लिएपछि विपक्षी विद्रोह विशेष महाधिवेशन बनेर उर्लियो । त्यो भेलले पार्टी सत्ता पल्टायो, नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्यो। ।

त्यसो गर्नु ध्वंसात्मक भदौ विद्रोहपछिको अनिवार्य शर्त थियो ।

विशेष महाधिवेशनबाट पार्टीको सत्तापलट भएपछि कांग्रेस दुई भँगालोमा बग्न थाल्यो । एउटा भँगालोमा देउवापक्ष थियो जसमा कार्यबाहक सभापति तोकिएका पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्व थियो, अद्यापि छ । नेता शेखर कोइराला अनिर्णयको बन्दी झैँ मझधारमा देखिए, अद्यापि त्यही अवस्थामा छन् ।

निर्वाचन आयोगको निर्णय र सर्वोच्च अदालतले गरेको सदरबाट विशेष महाधिवेशनले मान्यता पाएपछि ‘नियमित महाधिवेशन पक्ष’ र ‘विशेष महाधिवेशन पक्ष’ आआफ्नै भँगालोमा निरन्तर भए ।

निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने एक दिनअघि विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएर देउवा–पूर्णबहादुर टिम टिकट वितरणबाट वञ्चित भएपछि विभाजनको असर निर्वाचन परिणाममा प्रकट हुनु स्वाभाविक थियो ।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्विरोध निर्वाचित सभापति गगन थापा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छाडेर सर्लाही पुगे । उनी आफ्नै पूर्वसहकर्मीबाट पराजित भए । गगनले विजयी उम्मेदवारको भन्दा ३६ प्रतिशत कम मत पाए ।

कांग्रेस लज्जाजनकरूपमा पराजित भयो, १६५ मध्ये जम्मा १८ स्थान जित्यो । समानुपातिकतर्फ २० स्थान जितेर कुल २७५ मध्ये ३८ स्थानमा सीमित भयो । प्रतिनिधिसभामा यो स्थान १४ प्रतिशत हाराहारी मात्र हो ।

यो पराजयको दोष विशेष महाधिवेशन पक्षधरका टाउकामा थोपरिनु स्वाभाविक थियो ।

नियमित महाधिवेशन पक्षको आरोप छ- गगन थापाको महत्त्वाकांक्षा र अविवेकका कारण पार्टीको एकता टुट्यो अनि कांग्रेसको लज्जास्पद हार भयो ।

उनीहरूको ठोकुवा छ– देउवा–खड्का नेतृत्वमा पूर्ववतरूपमा निर्वाचनमा गएको भए कांग्रेस पहिलो पार्टी हुने थियो ।

त्यसो भएको भए कांग्रेस नै पहिलो हुने थियो ?

यो प्रश्नमा विचार गरौँ ।

ध्वंसात्मक भदौ विद्रोहले हरेक पार्टीका नेताहरूको दीर्घलाभान्वित एउटा तह अस्वीकृत छ भन्ने सन्देश दिएको थियो । प्रचण्ड र वर्षमान पुनबाहेक तत्कालीन तीन ठूला दलका सबै शीर्ष नेता पराजित हुनुले त्यो सन्देश साँचो ठहरियो । पराजित हुने भयले नै प्रचण्डले निर्वाचन क्षेत्र बदलेका हुन् भन्न ओठ कमाउनु पर्दैन ।

एक पटक नेकपा एमालेलाई हेरौँ । पराजय पर्गेल्न एमाले सबैभन्दा स्पष्ट दृष्टान्त हो । नेतृत्वमा ठूलो परिवर्तन नभए पनि महाधिवेशन गरेर पुनर्ताजगीका साथ निर्वाचनमा गएको थियो ।

परिणाम के भयो ? घाम जत्तिकै छर्लंग छ ।

ओली प्रधानमन्त्री थिए । विध्वंसात्मक भदौ विद्रोहले सत्ताच्युत भएका थिए त्यस त्यसकारण निर्वाचन परिणाम उनी र उनको दलका पक्षमा आएन भन्ने मानौँ ।

त्यसले कांग्रेसलाई पनि छुन्थ्यो । ओलीसँगै सत्ताच्युत भएको थियो कांग्रेस पनि ।

देउवा-खड्का नेतृत्वमा चुनावमा गएको भए के आधारमा कांग्रेस पहिलो हुने थियो ? वा के आधारमा अहिलेको भन्दा बढी संख्यामा निर्वाचित हुने थियो ?

‘एकताबद्ध कांग्रेस’ भन्ने जिकिर महाधिवेशनबाट ताजगी प्राप्त गरेको एकताबद्ध एमालेको परिणामले खण्डित गर्छ ।

यसै पनि महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने मागले कांग्रेस विभाजित नै थियो । महाधिवेशन माग गर्नुलाई एकतामा भाँजो भन्नु वा अझ अघि बढेर अपराध करार गर्न खोज्नु निरंकुशता र अहंकारको द्योतक थियो ।

जिकिर गर्नु एउटा कुरा, स्थलगत सत्यापन अर्को कुरा !

निर्वाचनमा सधैँ अपराजित जस्ता ठानिएका नामलाई हराएर कस्ता नाम विजयी भए भन्ने तथ्य मात्र केलाउँदा पनि देउवा–खड्का पक्षको ‘एकताबद्ध कांग्रेस’ भन्ने रटान खण्डित हुन्छ ।

‘विशेष महाधिवेशन’ पक्ष भनिने अहिलेको पार्टीसत्ता र नियमित महाधिवेशन पक्ष भनिने ‘देउवा-खड्का’ इतरपक्ष दुई पार्टी बनिसकेझैँ विभाजित छन् । इतर पक्षले अलग्गै कार्यालय खडा गरिसकेको छ । बाँकी छ त केवल विभाजनको कानूनी औपचारिकता पूरा हुन ।

निश्चय नै यो विभाजनले नेपाली राजनीतिक क्रान्तिको एउटा गौरवशाली दलमा ठूलो परिमाणको क्षति पुग्नेछ जो अकल्पनीय छैन ।

समयको प्रवाह निर्मम हुन्छ, समयलाई कुनै पनि बाधा मान्य हुँदैन । यो तथ्य इतिहासबाट प्रमाणित छ ।

त्यही प्रवाहको परिणाम थियो ध्वंसात्मक भदौ विद्रोह र त्यसपछिका परिणामको शृंखला ।

समयको प्रवाहले ल्याएको शाश्वत परिणामहरूको शृंखलामा कांग्रेसका नेताहरूले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नु भ्रमबाहेक केही पनि होइन भन्ने कुरा समयले नै प्रष्ट पारेको छ ।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन समयको निर्मम प्रवाहकै परिणाम थियो । यसका सामुन्ने निर्वाचअघि नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्थ्यो कि विशेष ? वा कुनै पनि गर्नु हुँदैन थियो ?

यी प्रश्नहरू निरर्थक र असान्दर्भिक भइसकेका छन् ।

अब बलियो कांग्रेस चाहिएको हो भने दुवै पक्ष जित-जितको र सम्मान-सम्मानको सहमतिमा पुग्नु अनिवार्य छ ।

प्रक्रिया र विधिले विशेष महाधिवेशन पक्ष नै अहिलेको पार्टीसत्ता/संस्थापन हो । यो तथ्य स्वीकार गरेर नै इतरपक्षले अर्को कार्यालय खडा गरेको हो ।

अनेक भँगाला र गुटउपगुट कांग्रेसको जन्मजात चरित्र हो । धेरै टाढा जानै पर्दैन, २०४८ सालयताको कांग्रेस पर्याप्त छ चरित्र पर्गेल्न । उपनिर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराई किन पराजित भएका थिए भन्ने थाहा पाउन कुनै दिग्गज विश्लेषण आवश्यक पर्दैन ।

फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेसले पाएको परिणाम अपेक्षाको तुलनामा कम होला तर अस्वाभाविक होइन ।

विशेष महाधिवेशन नभई देउवा–खड्का नेतृत्वमै निर्वाचनमा गएको भए योभन्दा राम्रो परिणाम आउने थियो ?

अघि नै भनियो, यो प्रश्नको जबाफ एमालेले प्राप्त गरेको परिणामलाई पृष्ठभूमिमा राखेर खोज्नु वस्तुगत हुन्छ ।

हाल कांग्रेसका नाममा बगेका दुई मुख्य भँगाला, विशेष महाधिवेशन पक्ष र नियमित महाधिवेशन पक्ष, एक ठाउँमा मिसिनु अनिवार्य शर्त हो । यस निमित्त दुवै पक्ष घनिभूत छलफलबाट जित-तिज र सम्मान-सम्मान अवस्थामा पुग्नुपर्छ ।

निश्चय नै, यस निमित्त संस्थापन पक्ष बढी क्रियाशील हुनुपर्छ तर यसको अर्थ अर्को पक्ष अर्घेलो थापेर बस्नुपर्छ भन्ने होइन ।

दुवै तर्फकाले त्याग्न सक्ने अडानहरू केके छन्, तिनको सूक्ष्म मनन गरे अनि देशको र कांग्रेस पार्टीको भविष्यबारे चिन्तन गरे भने एकै ठाउँमा जम्मा भएर पन्ध्रौँ महाधिवेशन गर्न असम्भव छैन ।

विभाजनबाट जतिसुकै सानो भए पनि आजको पार्टीसत्ता-संस्थापनका नेता गगन नै हुन्, पार्टीका सभापति उनै हुन् । चारतारा र रूखका नेता उनै हुन् ।

देउवा-खड्का समूहमा रहेका अधिकांश नेताहरूले कांग्रेसमा आफ्नो जीवन दिएका छन् । उनीहरू जेलनेल भोग्दै कठिन संघर्षबाट आएका हुन् । कांग्रेसमा उनीहरूको बलियो योगदान रहेको छ, आआफ्ना ठाउँमा करिब अतुलनीय ।

यसो भए पनि समयले उनीहरूमध्ये धेरैलाई शीर्ष नेतृत्व तहमा अस्वीकार गरिदिएको छ । अहिलेको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिस्थितिमा यस्ता नेताहरूका संवेग, आवेग र प्रतिशोधले पार्टी चल्दैन । संविधान, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, जनअधिकार इत्यादिको रक्षा भन्ने गीत गाएका भरमा पनि पार्टी चल्दैन ।

गएको भदौदेखि अहिलेसम्मको समयले दिएको कठोर शिक्षा यही हो ।

पार्टीसत्ता–संस्थापनबाट अलग रहेका वरिष्ठ कांग्रेसी नेताहरूलाई गगनको सभापतित्व बिझाएको हुन सक्छ, खिलकाँटा गढेको हुन सक्छ, ‘आत्मसम्मान’ मा ठेस लागेको अनुभूति भएको हुन सक्छ ।

यसबाट मुक्ति पार्टीभित्रैबाट वर्तमान संस्थापनलाई मतले पराजित गरेर मात्रै सम्भव छ ।

देउवा–खड्का पक्ष नै पार्टीको कार्यकर्ता र शुभेच्छुकका तहमा बलियो छ भन्ने यसका पक्षको ठहर हो भने फेरि पनि पार्टीसंस्थापन बन्न अर्को पक्षले रोक्न सक्ने छैन ।

पार्टी त अर्को बनाए पनि हुन्छ । संस्थापनमा दोष थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरे पनि हुन्छ तर देश–जनताको हित प्रवद्र्धन नै अन्तिम सत्य हो भने चारतारा र रूखमुनि नै विधिसम्मत स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र संघर्ष अपरिहार्य छ । होइन भने समयले निर्मम निर्णय दिनेछ ।

यति वेला कांग्रेस भिरको टाकुरामा छ । गति र मति खतिको दिशामा । दुवै पक्षले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने हो भने समयले रामराम भन्न सक्छ काँध थाप्न सक्दैछ । टाकुरामा बसेर एकअर्कालाई ठेलाठेल गर्ने हो भने भिरबाट दुवै थरी बराबर गतिमा खस्ने छन् । इतिहासले दिएको कठोर शिक्षा यही हो ।

यति वेला समयको पदचाप ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्ने र देख्नुपर्ने पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि र विजय गच्छदारले हो । अन्यले यिनकै पदचाप पछ्याउने हुन् ।

समयले यिनीहरूभन्दा बढी गम्भीरता डाक्टर शेखर कोइरालासँग माग गरेको छ ।

अघि नै भनियो, समय निर्मम हुन्छ, इतिहास कठोर हुन्छ । चेत खुलिसक्दा समय बदलिइसकेको हुन्छ ।