गृहमन्त्री सुदन गुरुङ्ग सीमा क्षेत्रमा पुगेका छन्। सुरक्षा चौकीको निरीक्षण गरेका छन्। कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। तस्करी रोक्न, अपराध नियन्त्रण गर्न र जनतालाई सहज सेवा दिन आग्रह गरेका छन्। समाचारका दृष्टिले यो सकारात्मक घटना हो। तर जनताले अब यस्ता दृश्यभन्दा परिणाम हेर्न थालेका छन्।

नेपालमा मन्त्रीहरूको अनुगमन नयाँ कुरा होइन। कुनै बेला अस्पतालमा छापा, कुनै बेला सरकारी कार्यालयमा आकस्मिक निरीक्षण, त कहिले भन्सार र नाकामा पुगेर कडा निर्देशन। केही दिन चर्चा हुन्छ, केही दिन कर्मचारीहरू तर्सिन्छन्, केही समयपछि फेरि सबै पुरानै लयमा फर्किन्छ। यही दोहोरिने चक्रले जनतामा सरकारी सक्रियताप्रति विश्वासभन्दा बढी शंका जन्माएको छ।

सीमा नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील प्रशासनिक क्षेत्र हो। यहीँबाट राजस्व चुहिन्छ, यहीँबाट अवैध सामान भित्रिन्छ, यहीँबाट लागूऔषध र संगठित अपराधका सञ्जाल फैलिन्छन्। विडम्बना के छ भने तस्करहरू भन्दा उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने संरचनाबारे जनताले धेरै कुरा सुनेका छन्। यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीको भ्रमणको अर्थ केवल निरीक्षण होइन, राज्यले आफ्नै कमजोरीसँग सामना गर्ने साहस देखाएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि हो।

यदि सरकार साँच्चिकै सुशासनप्रति प्रतिबद्ध छ भने यसको प्रमाण सीमामा उभिएको गृहमन्त्रीको तस्वीर होइन, सीमामा जरा गाडेर बसेका अवैध सञ्जालमाथिको कारबाही हुनुपर्छ। वास्तविक परीक्षा त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब प्रभावशाली तस्कर, भ्रष्ट कर्मचारी वा राजनीतिक संरक्षण पाएका व्यक्तिमाथि पनि कानुन समान रूपमा लागू हुन्छ। कानुन कमजोरका लागि मात्र कडा र शक्तिशालीका लागि लचिलो हुने हो भने सुशासन भाषणमै सीमित रहन्छ।

सुशासन निरीक्षणले होइन, निरन्तर कार्यान्वयनले स्थापित हुन्छ। एउटा भ्रमणले समाचार बनाउन सक्छ, तर प्रणाली बदल्न सक्दैन। प्रणाली बदल्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत सुधार, प्रविधिमा आधारित निगरानी, पारदर्शिता र निरन्तर जवाफदेहिता आवश्यक पर्छ। सरकारसँग यही क्षमता छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर अब केही दिनमै देखिन थाल्नेछ।

गृहमन्त्रीले सीमामा उभिएर दिएका निर्देशनभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, उनी फर्किएपछि के हुन्छ भन्ने हो। तस्करी घट्छ कि घट्दैन? राजस्व बढ्छ कि बढ्दैन? सीमावर्ती नागरिकले राज्यको उपस्थिति अनुभूति गर्छन् कि गर्दैनन् दोषीमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? यिनै प्रश्नले यो भ्रमणको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्नेछन्।

सरकारले अहिले एउटा अवसर पाएको छ। विगतका जस्तै निरीक्षण गरेर फर्किने कि यसपटक परिणाम देखाएर जनविश्वास जित्नेरु यही रोजाइले वर्तमान सरकारको सुशासनप्रतिको दाबीको विश्वसनीयता तय गर्नेछ।

सीमामा गृहमन्त्री पुग्नु स्वागतयोग्य छ। तर जनताले अब भ्रमणको तालिका होइन, परिवर्तनको प्रमाण खोजिरहेका छन्। किनभने सीमाको रक्षा भाषणले होइन, इमानदार राज्य संयन्त्रले गर्छ। सुशासन घोषणा गरेर होइन, निष्पक्ष कार्यान्वयनबाट स्थापित हुन्छ।

सीमामा गृहमन्त्री पुग्नु समाचार हो, तर सीमाबाट तस्करी हराउनु इतिहास हुनेछ। जनताले अब समाचार होइन, इतिहास बन्ने परिणामको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। जनताले अब मन्त्रीको भ्रमण गन्न छाडेका छन्स उनीहरूले तस्करी घटेको दिन गन्न थालेका छन्।